पत्रकारलाई न्युनतम पारिश्रमिक दिन निर्धारण समितिको अपिल
काठमाण्डौ, असोज ९ गते
पत्रकार, कर्मचारी र कामदारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न न्यूनतम पारिश्रमकि निर्धारण समितिलाई सञ्चार प्रतिष्ठानहरुलाई आग्रह गरेको छ । समितिमा न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको उजुरी आउन थालेपछि समितिका अध्यक्ष संगिता खड्को सञ्चार प्रतिष्ठानका सञ्चालकहरुलाई विज्ञप्ति जारी गरेको हो । जारी विज्ञप्तिमा………..
नेपाली समाजको विकास एवं संबद्र्धनमा नेपाली सञ्चार माध्यमको भूमिका अतुलनीय रहदैँ आएको छ । सूचना र चेतना प्रवाहका लागि सञ्चार माध्यमले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिका हामी सबैका सामु जगजाहेर नै छ ।
समग्र समाजलाई सूचना र चेतना प्रवाह गरेर सही गन्तव्यमा पु¥याउन योगदान दिने पत्रकारिता क्षेत्र स्वयम् मजबुत भएमात्र यस क्षेत्रले समाजलाई उपयुक्त बाटो देखाउन सक्छ । पत्रकारिता क्षेत्र मजबुत हुनका लागि त्यस माध्यमले प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने सामग्री सशक्त हुन जरुरी छ भने समाचार सामग्री सशक्त बनाउनका लागि श्रममा खटिने जनशक्तिले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरु तोकिएबमोजिम र समयमै पाउनुपर्ने हुन्छ । सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गरेर रोजीरोटी चलाउनु पर्ने पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले तनावरहित भएर काम गर्न पाए मात्र काममा अझ धेरै निखारता र सशक्तता देखिने गर्दछ । तर विडम्वना कतिपय मिडियामा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले तोकिएको न्यूनतम सेवा सुविधाकै लागि पनि पटक पटक संघर्ष गर्नुपरेको तितो यथार्थ हाम्रासामु छ । नेपाली पत्रकारिताको विकासका लागि पहिलो शर्त नै त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा सुविधा हुन आउँछ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति श्रमजीवी पत्रकार ऐनअन्तर्गत सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारहरुको पारिश्रमिक निर्धारण र सोको पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र लागु भएको पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधाहरु कार्यान्वयन भए, नभएको अनुगमनको जिम्मेवारीसहित गठित निकाय भएको यहाँहरुलाई अवगत नै छ ।
कुनै पनि सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले तोकिएबमोजिमको पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा पाउनु उसको अधिकार हो भने तोकिएअनुरुपको पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा प्रदान गर्नु सञ्चार प्रतिष्ठान सञ्चालकको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । श्रमशोषण मुक्त सञ्चार प्रतिष्ठान निर्माण गरी मर्यादित पत्रकारिताको विकास गर्ने अभियानमा सम्बन्धित सबैले हातेमालो गरौँ ।
सञ्चार प्रतिष्ठानमा रहेको पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा कार्यान्वयनको समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न जरुरी छ । अझ हाम्रा सामुन्ने आइरहेको नेपालीको महान् पर्व दशँै, तिहार, नेपाल संवत, छठजस्ता चाडपर्वको सम्मुखमा कतिपय प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले महिनौँदेखि पारिश्रमिक नपाएको उजुरी समितिसमक्ष आइपुगेको छ । यसर्थ समस्या रहेका सञ्चार प्रतिष्ठानहरुलाई तत्काल समस्या समाधान गर्नका लागि समिति आग्रह गर्दछ ।
अन्य क्षेत्रका मानिसले भोगेका अन्यायका कुरालाई आम मानिससम्म सञ्चार माध्यमले पु¥याउने गर्दछ । तर अरुको समस्या उजागर गर्ने सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारमाथि अन्याय हुने कुरा स्वयं पीडितका लागि पीडाको विषय मात्र नभै सञ्चार माध्यमका सञ्चालकहरुका लागि पनि लज्जाको विषय हो । यद्यपि सञ्चार प्रतिष्ठानहरु सहज रुपमा टिक्नका लागि व्यवस्थापनको पाटो पनि मजबुत हुन जरुरी नै हुन्छ । कोरोना जस्ता विभिन्न महामारी वा प्रकोपहरुमा थलिएका सञ्चार माध्यमलाई टेवा पु¥याउन सरकारले बेला बेलामा राहत÷सहुलियत ऋण प्रदानजस्ता कार्यक्रममार्फत सहयोग गरेको कुरा पनि यहाँहरुमा जानकारी छँदैछ । त्यसैले आफैँले अहोरात्र खटाएका श्रमजीवीलाई तोकिएबमोजिमको पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा नदिएर सञ्चार प्रतिष्ठान सञ्चालकहरुको इज्जत, प्रतिष्ठा बढ्दैन, बरु आवाजविहीनहरुको आवाज बोल्ने सञ्चार प्रतिष्ठानहरु श्रमशोषण मुक्त छन् भन्ने सन्देश दिँदा इज्जत, प्रतिष्ठा बढ्दछ । अतः श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले समयमै र तोकिएबमोजिम तलव नपाएको गुनासो अबका दिनमा कहिल्यै सुन्न नपर्ने गरी यस्ता मुद्दा सुल्झाउन सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानका सञ्चालकहरुलाई विशेष आव्हान गदर्छु ।
