‘समाजवादउन्मुख अर्थनीतिले मात्रै देश विकास सम्भव छ’सुनिल प्रजापति, प्रमुख—भक्तपुर नगरपालिका
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा समाजवादको आधार तयार गर्ने उल्लेख छ भने धारा ४ मा नेपाल समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनी परिभाषित गरेको छ । साथै राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।
उत्पादनका मुख्य मुख्य साधनहरु सामाजिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताका विषयहरु निःशुल्क, रोजगारीको सुनिश्चितता र आार्थिक समानता हुने राजनैतिक व्यवस्था नै समाजवाद हो । संविधानअनुसार नेपाल त्यही दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । हाम्रो नीति, योजना र कार्यक्रमहरु त्यही अनुरुप बन्नु पर्छ ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको उद्देश्य प्राप्तिको लागि समाजवादी अर्थ नीति विना सम्भव हुँदैन । विकास भनेको कुनै एउटा जिल्ला वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र होइन । समग्र देशलाई केन्द्रमा राखेर बनाएको योजनाबद्ध विकासले मात्रै देशलाई समृद्ध बनाउँछ । योजनाबद्ध र व्यवस्थित विकास गर्न नसक्दा कृषि, जलश्रोत, वन ज·ल, जडिबुटी जस्ता प्रकृतिक श्रोत र साधनले सम्पन्न र सम्भावनै सम्भावनाको देश भएर पनि विकास हुन सकेन । उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनलाई जनताका असीमित इच्छा आकांक्षा पूरा गर्न अधिकतम सदुपयोग गर्नु योजना निर्माणको मुख्य उद्देश्य हुने गर्छ । समाजवादी अर्थनीति अनुसार योजना निर्माण गर्दा व्यक्तिगत लाभ—हानीसँग होइन, सिंगो समाजको कल्याणलाई ध्यान दिएर योजनाहरु बनाउने गर्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासले मात्रै देशको विकास सम्भव छ । ७०—८० लाख युवाहरु विदेश पठाएर, देशको भए भरका कल कारखानाहरु कौडीको मूल्यमा निजीकरण गरी सम्पूर्ण सामान विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट देश अगाडि बढ्न सक्दैन ।
योजनाबद्ध आर्थिक विकास पूर्वसोभियत संघबाट सुरु भएको हो । पुँजीवादी देशहरुले २—३ सय वर्षमा गरेको विकास सोभियत संघले ३०—४० वर्षमा गरेर देखायो । यो समाजवादी अर्थनीतिकै कारण सम्भव भएको हो । पुँजीवादी देशहरुले व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति नाफालाई ध्यान दिएर उत्पादन गर्ने गर्छन् भने समाजवादी मुलुकहरुले त्यसको ठीक विपरीत समाजको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले राज्यको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आ—आफ्नो स्रोत र साधनहरूको परिचालन गर्न योजनाहरु बनाएका हुन्छन् । केन्द्रीय तहमा राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश तहमा प्रदेश योजना आयोगको व्यवस्था छ तर स्थानीय तहमा योजनासम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी बन्दोबस्त छैन । स्रोत र साधनको अधिकत्तम प्रयोग हुने ठाउँ स्थानीय तह हो । कुनै पनि काम योजनाबद्ध हुन सकेन भने योजना असफल हुने मात्रै होइन राज्यकै निम्ति त्यो ठूलो चुनौती बन्न सक्छ ।
स्थानीय तहहरू निर्वाचन घोषणापत्रलाई आधार बनाई नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी त्यसैको आधारमा बजेटको व्यवस्था गर्दै अघि बढ्दैछन् । धेरै स्थानीय तहहरुले उपलब्ध स्रोतसाधन र जनशक्तिको आधारमा आवधिक योजनाहरु निर्माण गर्दैछन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौँ आवधिक योजना बनाइसक्दा पनि त्यसले व्यवस्थित रुपमा देश विकासलाई अगाडि बढाउन सकेन । योजना आयोगले बनाएका योजनाहरु मन्त्रालय र विभागका दराजहरुमा थन्किरहने, मन्त्री र सांसदहरुले खल्तीबाट निकालेका योजनाअनुसार काम हुने गरुञ्जेल देशमा योजनाबद्ध विकास सम्भव छैन । पहाडी सडक निर्माणमा इन्जिनियरले बनाएको नक्साभन्दा डोजर चालकले बनाएको सडकको आधारमा नक्सा बनाउने चलन छ । त्यसले एकातिर पहिरोको जोखिम बढेको छ भने अर्कोतिर वन ज·लको अनियन्त्रित ¥हास भई वातावरणमा प्रतिकूल असर परेकोतर्फ सबैको गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ ।
नेपालमा संघीयता र चुनौतीहरू ः
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको पनि ५ वर्ष भयो । प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा संघीयताको विषय उठेको थिएन । अन्तरिम संविधान २०६३ घोषणासँगै तराई आन्दोलन चर्केपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संविधान संशोधन गरी संघीयता संविधानमा उल्लेख हुन पुगेको हो । नेपालको संविधानले संघीयतालाई निरन्तरता दिएको छ । विश्वमा धेरै प्रकारका संघीयताका नमूनाहरु छन् । नेपालमा संघीयताका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे बौद्धिक क्षेत्र र जनताबीच व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया भएन । परिणाम अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ जस्तै भएको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी संघीयता कुनै सिद्धान्त र विचार नभइ राज्य सञ्चालनको एउटा ढाँचा मात्रै भएकोमा प्रष्ट थियो । कतिले संघीयता प्राप्ति पछि जनताका सबै समस्याहरु समाधान हुने बताएका थिए । त्यो सत्य नभएको अहिले प्रष्ट भयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको पूर्ण कार्यान्वयन भएमा नेपालको लागि संघीयता आवश्यक नभएको विचार त्यसबेला नै अघि सारेको थियो । स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न र बलियो भयो भने प्रजातन्त्रको जग बलियो हुन्छ र जनता बलिया हुन्छन् ।
संघीयताको अर्थ राज्यशक्ति बाँडफाँट हो । नेपालको संविधानको धारा ५६(२) मा राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानून बमोजिम गर्ने उल्लेख छ । यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आ—आफ्नो क्षेत्रभित्र काम गर्न स्वायत्त र स्वतन्त्र छन्, कोही कसैको मातहत वा नियन्त्रणमा बस्न नपर्ने स्पष्ट छ ।
तर हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु नै संघीयताबारे अस्पष्ट र संविधानविपरीत अभिव्यक्तिहरु दिनुहुन्छ । एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले ‘प्रदेश र स्थानीय तह’ संघको इकाइ मात्र भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभयो । पूर्वमुख्यमन्त्रीले ‘स्थानीय तह प्रदेशअन्तर्गत हुनुपर्छ’ भन्नुभयो । यसले शासक दलका नेतृत्व तहमा बस्नेहरु स्थानीय तहलाई अधिकार दिनै नचाहेको पुष्टि गर्दछ ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको सरकार स्वीकारेको अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कर उठाउने र खर्च गर्ने कुनै अधिकार नभएको जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नु नै देशको हितमा हुनेछ ।
संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुसार जिल्लास्तरीय संरचनाहरु खारेज भइ स्थानीय तह मातहतमा आइसक्नुपर्ने हो तर त्यसलाई संघ सरकारले विभिन्न बहानामा पुनःस्थापित गर्ने प्रयास गर्दैछ । एउटै भूगोलभित्र एउटै विषयका धेरै संरचनाहरुले काम गर्दा बढी खर्चिलो हुनुका साथै काममा दोहोरोपना हुने गर्छ । संविधानले जिल्लास्तरीय संरचनाको कल्पना नगरेको हुँदा ती सबै संरचनाहरु पालिकाअन्तर्गत लान ढिला गर्नुहुन्न । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, खानेपानी, नगर विकास, पुरातत्वलगायतका जिल्लास्तरीय संरचनाहरु यथावत रहनु संघीय भावनाविपरीत छ ।
संविधानले शिक्षामा मा.वि. तहसम्म सम्पूर्ण एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर संघले छुट्टै जिल्लास्तरीय संरचना खडा गरी कक्षा ८ भन्दा माथिका सबै कामहरु गर्दैछ । सिद्धान्ततः जसले तलब खुवाउन्छ कर्मचारीहरु उसैको नियन्त्रणमा रहने गर्छन् । शिक्षकहरुलाई पालिकाले तलब खुवाउने तर उस माथिको नियन्त्रण संघको रहनु उचित होइन ।
प्रदेशहरुले जनताको हितमा योजनाबद्ध कामलाई अगाडि बढाउन नसक्दा प्रदेशको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्यो । एक कार्यकाल पूरा हुन लाग्दासमेत प्रदेशको नामाकरणसम्म गर्न नसक्नु विदम्वना हो । अझ पालिकास्तरबाट हुने कतिपय स—साना विकास निर्माणको काम समेत प्रदेश र संघले गर्न खोज्दा जनतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यको राम्रो सन्देश गएन ।
कतिपय विषयहरु संघ र प्रदेशहरुले कानुन नबनाएसम्म स्थानीय तह अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थामा छन् । संविधानमा धेरै वटा विषयमा ‘प्रदेश कानुनबमोजिम’ भन्ने उल्लेख गरिएको हुँदा स्थानीय तहले समस्या भोग्दैछन् ।
स्थानीय तह कर्मचारीहरुको लागि प्रदेशको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था छ । कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र भर्नाको अधिकार स्थानीय तहबाट खोसिएको छ । आफैले कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने अवस्थामा कसरी स्थानीय तह बलियो र अधिकार सम्पन्न हुन सक्छ ?
संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई सामानीकरण अनुदान बढाउनुपर्नेमा सःशर्त अनुदान बढाउँदैछ । स्थानीयले सिफारिस गर्ने, संघ र प्रदेशले योजना छनौट गर्नु विगतको एकात्मक राज्य व्यवस्थाकै निरन्तरता हो । स्थानीय तहलाई जनताको आवश्यकता र प्राथमिकता थाहा हुने हुँदा योजना छनोटको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइनु पर्छ । अझ स्थानीय तहलाई अनुदान वितरणको लागि संविधानमै बित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारले अन्तर सरकारी बित्त हस्तान्तरण ऐन बनाएर लागू ग¥यो र बित्त आयोगलाई सरकारको मातहतको इकाइको रुपमा विकास गर्न खोज्दैछ ।
सेवा प्रवाहमा भक्तपुर नगरपालिका ः
शिक्षा ः
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले २०५८ सालमा १५ वर्षभित्र भक्तपुरमा ‘एक घर एक स्नातक’ बनाउने घोषणा गर्नुभयो । त्यतिबेला भक्तपुर शिक्षामा निकै पछि परेको नगर थियो । कतिपयले त्यसलाई असम्भव र महात्वाकाँक्षी योजना भनी आलोचना पनि गरे । भक्तपुर नगरपालिकाले २०५६ सालमा ख्वप उ. मा. वि., २०५८ सालमा ख्वप कलेज र ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजको स्थापना, २०६० सालमा ख्वप बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थान, २०६५ सालमा ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङको स्थापना र त्यसपछि शारदा कलेज र शारदा मावि जोडिएपछि ७ वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्दैछ । भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूमा हाल ७२ जिल्लाका ७ हजार विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् भने शिशुस्याहारदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मका शैक्षिक संस्थाहरू नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दैछ । रु. ५ लाखसम्म शैक्षिक ऋण, वार्षिक ३ करोड भन्दा बढी रकम बराबरको छात्रवृत्ति प्रदान, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजनीतिशास्त्र र नेपालभाषामा उच्च शिक्षा हासिल गर्न पी. एच. डी. सम्मका विद्यार्थीहरुलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था, विद्यार्थीहरुमा पठन संस्कृतिको विकासको लागि आधुनिक र सुविधा सहित नगरस्तरीय जनज्योति पुस्तकालय र वडा वडामा पुस्तकालयको संचालन गर्दै सामुदायिक शिक्षण संस्थामा भौतिक पूर्वाधारहरुको उचित व्यवस्थासहित स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दैछ ।
स्वास्थ्य ः
भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित १०० बेडको ख्वप अस्पतालले दैनिक ७०० भन्दा बढी बिरामीलाई न्युन शुल्कमा स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । नगरबासीहरूलाई सहज स्वास्थ्य उपचारको लागि घरदैलो नर्सिङ सेवा र वडा वडामा चिकित्सक सहित स्वास्थ्य केन्द्रहरु स्थापना गरी उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । त्यसबाहेक आँखा उपचार केन्द्र, श्वासप्रश्वास पुनःस्थापना केन्द्र, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छन् । ख्वप अस्पतालले बितेको ११ महिनामा १ लाख ५७ हजार भन्दा बढी सेवाग्राहीहरूलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गरेको छ ।
सम्पदा संरक्षण
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले आजभन्दा दुई दशकअघि ‘सय वर्षपछिको भक्तपुर’ नामको एक पुस्तक लेख्नुभयो । त्यसमा उहाँले भक्तपुरलाई संसारकै एउटा सुन्दर नगरको कल्पना गर्नु भयो । पुस्तकको एक पंक्ति यस्तो छ ः ‘भक्तपुरका सबै घरहरु मौलिक शैलीका, झि“गटीले छाएका, ईटा माटोबाट बनेका कलात्मक हुनेछन् । नगरका सबै ठाउँ बाहिरी पर्यटकहरुले भर्ने छन् । रातीको समयमा सबै पाटीहरुमा भजन गाइने छ र परम्परागत नाच देखाइनेछ । हरेक घरमा दुइ तीन वटा विदेशी भाषा बोल्न सक्ने युवाहरु हुनेछन् । साँचो अर्थमा भक्तपुर नगर बिहान हेर्दा प्राचीन शहर जस्तो दिउँसो हेर्दा खुल्ला विश्वविद्यालय जस्तो र राती हेर्दा झिलिमिली बत्तीले भरिएको कलात्मक र मौलिक शैलिका घरहरुले एउटी सुन्दरी जस्ती देखिने छ । यो नगर भित्र सवारी साधन चल्ने छैन । सबै मानिस पैदल हिड्ने छन् ।’
२०७२ सालको भूकम्पले भक्तपुरका धेरै घरहरु र सम्पदाहरुलाई क्षति पु¥यायो । विदेशीको सहयोग विना भक्तपुरका जनताले आफ्नै पहलमा क्षतिग्रष्ट १२४ वटा सम्पदाहरु पुनःनिर्माण र जिर्णोद्धार सम्पन्न गरिसकेका छन् भने दर्जनौं सम्पदाहरु पुनः निर्माणको क्रममा छन् । सय वर्ष पछिको भक्तपुरको दीर्घकालीन योजनाको आाधार तयार गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले पुरानो नगर भित्र घर निर्माण गर्ने घरधनीलाई ईटा, झि“गटी र काठको लागि अनुदान दिने क्रम चालू छ । जर्मनी सरकार र नेपाल सरकारबीच भक्तपुरको १० वटा सम्पदा पुनः निर्माणको लागि रु. १ अर्ब २० करोड (१ करोड युरो) अनुदान सम्झौता भएकोमा सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरु जनताको स्वाभिमानमा आँच पुग्न सक्ने देखेर त्यो रकम भक्तपुर नगरपालिकाले स्वीकार गरेन ।
सरसफाई ः
घरघरबाट कुहिने र नकुहिने फोहर अलग अलग संकलन गरी सम्पूर्ण फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्दैछौं । घरबाट निस्किने फोहर कम गर्न स्थानीय जनता, शिक्षकहरुसबैलाई कम्पोष्ट मल बनाउने, कौसी खेती, कृषि प्राविधिक तालिम जस्ता सघन तालिमहरु दि“दैछौं । त्यसलाई अहिले पनि निरन्तरता दिँदै आएको छ । कुहिने फोहरको कम्पोष्ट मल बनाएर विक्री गर्दै त्यसबाट केही आम्दानी पनि गर्दैछौं ।
खेलकुद ः
सबै नागरिक स्वस्थ हुन पाउने अधिकार सुरक्षित राख्न चोक चोकमा व्यायामशाला, नियमित ६ वटा खेलको प्रशिक्षण, विद्यालयहरुमा पूर्णकालीन खेल प्रशिक्षकहरुको नियुक्तिका साथै अन्तर नगर खेलकुद र अन्तर विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै खेलकुदलाई नागरिक जीवनको अभिन्न अ·को रुपमा विकास गर्ने प्रयाश गर्दैछौं । साथै ठाउँ ठाउँमा खेलकुद कबर्ड हलको निर्माणको क्रम जारी छ ।
व्यवस्थित सहर निर्माणको लागि १६५३ रोपनी जग्गामा देको मिवा इतापाके आवास योजना सञ्चालनमा छ भने सहकारी ऐन बनाई सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्दैछौं ।
स्वायत्तताको अभ्यास गर्दै आएको भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्ना हरेक गतिविधि जनसमक्ष पु¥याउन ‘भक्तपुर’ मासिक, ‘ख्वप पौ’, पाक्षिक (नेपालभाषा), ख्वप सः एफएम कार्यक्रम, भक्तपुर खबर डट कम अनलाइन पत्रिका, भक्तपुर म्युनिसिपालिटी फेसबुक पेज नियमित सञ्चालन गर्दै आएकोमा अब ‘ख्वप टेलिभिजन’ सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाइ सकेको हु“दा छिटै परीक्षण प्रसारण सुरु गरिनेछ ।
युवाहरुलाई सीपमूलक तालिम दिई आत्मनिर्भर बनाउन चिनियाँ भाषा, जापानी भाषा, डकर्मी, सिकर्मीलगायत कृषिसँग सम्बन्धित धेरै किसिमका तालिमहरु दि“दैछौं ।
आफ्नो कामलाई व्यवस्थित गर्न नगरपालिकाले हालसम्म कूल ४८ वटा कानुन बनाइ ती सबै कानूनहरु कार्यान्वयनमा छ ।
संविधान र कानुनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र रही भक्तपुर नगरपालिकाले नीति निर्माण गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र व्यापक जनताको हितको निम्ति शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयहरु न्यून शुल्कमा सेवा प्रदान गर्दै समाजवादउन्मुख काम गर्दै आएको प्रष्ट पार्न चाहन्छु । धन्यवाद ।
(नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित दुईदिने ‘चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन’ अन्तर्गत असार २४ गते भएको ‘संघीय व्यवस्थामा नीति, योजना र सेवा प्रवाह’ विषयक कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य)
