सुजीता खनाल
चीनको उहान प्रान्त बाट नोभेम्बर २०१९ मा सुरु भएको कोरोना भाइरस संसारभरि नै तिब्र गतिमा बढेर एक माहाँमारीको रुप लिएको छ । हजारौंको ज्यान लियको र लाखौंलाई संक्रमित पारेको यस भाइरसमाथि नियन्त्रण पाउनको निम्ति संसारका अविकसित राष्ट्रहरु मात्र नभई अति विकसित राष्ट्रहरु पनि प्रयासरत छन् । अहिले विश्वका २०३ देशहरु जहाँ कोरोना पसिसकेको छ , तिनीहरुमा प्रमुख ३ चुनौतिहरु रहेका छन् । पहिलो ( संक्रमण देखिएका बिरामीहरुलाई निको पार्ने , दोस्रो ( नयाँ संक्रमितहरु नभेटिउन भनि यसको रोकथामका निम्ति उचित योजनाहरु ल्याउने र तेस्रो ( आर्थिक मन्दीको बाटोतर्फ लागिरहेको अर्थतन्त्रलाई खस्किदो अवस्थाबाट बाहिर उकास्ने ।
२०१५ को विनाशकारी भुकम्प र भारतले गरेको नाकाबन्दी झेलेर बल्ल उकालो लाग्दै गरेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई यस कोरोनाको माहामारीले नराम्रो सँग धक्का दिएको छ । समयमै लकडाउन गरेर नेपाल सरकारले जनताको जीवन रक्षाको निम्ति स्वागत योग्य कदम अघि बढायो र देश उच्च जोखिममा हुनुको बाबजुत संक्रमणको संख्यालाई निकै कम राख्न आहिलेसम्म सफल देखियकोे छ । एकातर्फ देशका जनतामाझ कोरोना संक्रमणको त्रास बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र दिनानुदिन धरासायी बन्दै गईरहेको छ । लकडाउन एउटा अस्थाई समाधानको उपाय मात्र हो तर कहिले सम्म लकडाउन गरेर देशको अर्थतन्त्र चल्ने हो भन्ने कुरा अहिले सरोकारवालाहरुको प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ ।
कोरोना सम्पूर्ण रुपमा सकिसकेपछि विश्वको अर्थतन्त्र एक जटिल मोडमा पुग्नेछ र आर्थिक गतिविधिहरु निर्वाध रुपमा संचालनमा आउन निकै समय लाग्नेछ । अर्थविधहरुका अनुसार विश्वको आर्थिक बृद्धिदर १.५ प्रतिशत मा खुम्चिनेछ त्यो पनि कोरोनाको अन्त्य छिटो भन्दा छिटो भयो भने मात्र । एसियन विकास बैंकको प्रक्षेपण अनुसार ७.९ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको नेपालको २०२० को आर्थिक बृद्धिदर ५.३ प्रतिशतमा खुम्चिनेछ र मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशतमा तन्किनेछ ।
विप्रेषणमा आईरहेको तीव्र गिरावट, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर मजदुरहरुको बेरोजगारी, आयात र निर्यात दुवैमा आएको कमि, कृषि, पर्यटन र औधोगिक क्षेत्रको घट्दो उत्पादन आदिका कारण अहिले देशको अर्थतन्त्र ठप्प छ । वैदेशिक रोजगारीका नयाँ अवसरहरु सिर्जना हुन पनि निकै लामो समय लाग्ने देखिन्छ । विप्रेषणमा आईरहेको तीव्र गिरावटको कारण वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर परिवारहरुमा गम्भीर आर्थिक संकट पर्ने निश्चित जस्तो छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २५.६ प्रतिशत योगदान दिदै आईरहेको विप्रेषणमा अहिले कमि आएको र यसले समग्र आर्थिक बृद्धिदरलाई असर पार्ने देखिन्छ । बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत बाट बढेर निकै माथि जाने अर्थविधहरुले बताउदै आएका छन् ।
यसैगरी वर्ष २०२० लाई भिजिट नेपाल २०२० का रुपमा मनाउने र देशको आर्थिक अवस्थालाई पर्यटनको माध्यमबाट विकास गर्ने नेपालको सपना चकनाचुर बनेको छ । पर्यटन, निर्माण, यातायात, खेलकुद, मनोरंजन सम्बन्धि सम्पूर्ण व्यावसायहरु ठप्प छन् । विश्वभरि नै कोरोनाको कहर र आर्थिक क्षति भएको कारणले दात्री राष्ट्र र अन्तराष्ट्रिय निकायहरुबाट प्रदान हुदै आएको सहयोगमा समेत कमि अवश्य नै आउनेछ ।
आर्थिक मन्दीको गहिरो खाडलमा होमिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न अब सरकारले कस्ता निती र कार्यक्रमहरु ल्याउछ, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । अहिलेको दुईतिहाई र स्थिर सरकारका निम्ति यो निकै महत्वपूर्ण परिक्षाको घडी पनि हो । यदि सरकारले समयमै उचित निति र कार्यक्रमहरु ल्याई डुब्न लागेको अर्थतन्त्र जोगाउन सफल भयो भने पक्कै पनि जनता र सम्पूर्ण विश्वले नै निकै राम्रो मुल्यांकन गर्ने छ वर्तमान सरकारको । तर यदि मिडियाहरुमा आएको जस्तै यस्तो जटिल अवस्थामा पनि भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारपूर्ण भूमिका देखाउदै देशका जनताहरुलाई जिस्काउदै गयो भने त्यसको परिणाम सरकारको निम्ति निकै नराम्रो हुनेछ ।
अमेरिका, इटाली, स्पेन, अस्ट्रेलिया, चीन आदि जस्ता विकसित राष्ट्रहरुको आर्थिक स्थिति निकै पछाडी धकेलिएको छ । उनीहरुको अवस्था बाट बेलैमा पाठ सिकी उचित योजनाहरु ल्याई अर्थतन्त्र लाई भासिन बाट जोगाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा र ब्याज भुक्तानीको समय सीमा बढाएर व्यावसायीहरुलाई थोरै राहत मिलेको छ र छिट्टै नै सरकारले कयौं यस्ता योजनाहरु ल्याउनु जरुरी छ ।
सरकारले साना तथा मझ्यौला उधोग र कृषि उधमका निम्ति आर्थिक कोष सिर्जना गरि बिना ब्याज र सहजपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन भूमिका खेल्नुपर्छ । ठुला उधोगहरुलाई सरकारको अनुदानमा अहिलेको भन्दा सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने, बिजुली बत्ति र करको दरमा पनि सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु र पर्यटन क्षेत्रहरु डुब्नबाट बचाउनका निम्ति सहुलियत दरको ब्याज सहितको ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । देश भित्रै रोजगारका अवसरहरु सिर्जना गर्नका निम्ति निजि क्षेत्रलाइ उधोग र कृषिमा प्रोत्साहन गर्नु अबको आवश्यकता हो । वैदेशिक रोजगारीबाट देश फर्केर आएका र देशमा केहि गर्ने खोज्ने युवाहरुलाई प्रदान गर्दै आएको सहुलियत दरको ऋणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ साथै देशका अन्य युवाहरुका निम्ति पनि यस्तै प्याकेजको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कोरोनाको प्रभाव सकिने बित्तिकै मेलम्ची, दुई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, ठुला तथा साना जलबिधुत आयोजनाहरुका साथै अन्य विकास निर्माण का आयोजनाहरु तीव्र रुपमा सम्पन्न गर्न लाग्नुपर्नेछ ताकि देशमै रोजगारका नयाँ अवसरहरु सिर्जना हुन् ।
देशमा उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव स्रोतको उचित व्वस्थापन गर्दै सरकारले सहि योजनाहरु ल्यायो भने मात्र अब डुब्न आटेको अर्थतन्त्रलाई बचाउन सकिन्छ र यो लकडाउन अबधिमा नै सरकारले यस्ता योजनाहरु तर्जुमा गरिसक्नुपर्नेछ ताकि हामी नेपालीहरुलाई सरकारप्रति एक असल अभिभावकत्वको आभाष होओस् ।
