१७ जनालाई पक्राउ नगर्ने आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रहरी अदालतमा ।।
प्रहरीले ललिता निवास प्रकरणका १७ जनालाई आरोपीलाई पक्राउ नगर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेश खारेज गर्न निवेदन दिएको छ । अन्तरिम आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ‘भ्याकेट’ निवेदन दिइएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक किरण बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो । २०७९ साउन १९ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई ‘किर्ते मुद्दामा पक्राउ नगर्नु, नगराउनु’ भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । असार १२ गते पक्राउ परेका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी यहि आदेशका आधारमा रिहा भएका थिए ।
यसैबीच, नेपाल प्रहरीले ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूमाथि सङ्गठित अपराधमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । उनीहरुले सरकारी कागजात लिखत किर्ते गरेर १३४ रोपनी जग्गा हडपेको भन्दै ९ जना विरुद्ध प्रहरीले ंसङ्गठित अपराधको कसूरमा म्याद थपेको हो । ब्यूरोकाअनुसार उनीहरूलाई सङ्गठित अपराधको कसूरमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले ७ दिन को म्याद दिएको छ । म्याद थप हुनेहरूमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, मालपोतका तत्कालीन कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की, तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भण्डारी, नापी सर्वेक्षक घमनकुमार कार्की र मोही बाबुराम महर्जनलगायतका ९ जना छन् ।
