मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ऐन बनेको तीन वर्षसम्म पनि आएन नियमावली
काठमाडौँ, १० असोज (रासस) ः संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको तीन वर्षसम्म पनि यसको नियमावली बन्न सकेको छैन । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७५ लाई राष्ट्रपति भण्डारीले विसं २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । ऐनका कतिपय दफामा लेखिएको तोकिएबमोजिम भन्ने विषयलाई नियमावलीले व्याख्या गर्छ । तर ऐन प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आयो भनिएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा कानूनी अप्ठ्यारा आउने गरेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले नियमावली मस्यौदा भई सरोकार भएका मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताउनुभयो । यससम्बन्धी विस्तृत काम शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गरेको उहाँको भनाइ छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण बन्दाबन्दी एवं निषेधाज्ञा जारी भएर लामो समय खेर गएकाले मस्यौदा तयार पार्न समय बढी लागेको प्रवक्ता शर्माले सुनाउनुभयो । मन्त्रालयको आवास, भवन तथा योजना महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा नियमावली मस्यौदा भई कानून, अर्थलगायत सरोकार भएका मन्त्रालयको सहमति लिने काम सकिएर नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको जनाइएको छ । संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान–२०७२ मा पहिलोपटक मौलिक हकका रुपमा आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । आवासको हकका विषयमा काम गरिरहनुभएका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाइँले नियमावली बनेपछि मात्र ऐनको कार्यविधिगत स्पष्टता आउने बताउनुभयो । नियमावली नभएकाले कसैको आवासको हक खोसिन लाग्यो भने सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मौलिक हकको संरक्षणको विषय लिएर जान सकिने उहाँको भनाइ छ । “ऐन बनेको तीन वर्षसम्म पनि नियमावली नबनाई मौलिक हक कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याइएको छ, एक दुई महिनामा बन्नुपर्ने नियमावली ऐन बनेको तीन वर्षसम्म पनि नबन्नु दुःखद् छ”, अधिवक्ता चापागाइँले भन्नुभयो ।
