नेपालको संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७’ आज प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा १० बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालले विज्ञप्ति जारी जानकारी दिनुभएको हो । सो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट गत जेठ ३१ गते र राष्ट्रियसभाबाट आज दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएको थियो ।
राष्ट्रियसभाः सर्वसहमतिले संविधान संशोधन विधेयक पारित
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ ’ लाई सर्वसहमतिले पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभामा आज उपस्थित कूल ५७ सांसदले नै ‘हुन्छ’ भन्ने पक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो । राष्ट्रियसभाका कूल ५९ सदस्यमध्ये अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागी हुनु भएन । सभामा बाँकी रहेको एक सदस्य भने मनोनयन भएको छैन । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मत विभाजनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको थियो । राष्ट्रियसभाको बैठक कक्षको लबीमा तयार पारिएको मत विभाजनका लागि ‘हुन्छ’ भन्नेहरुलाई एकातिर र ‘हुन्न’ भन्नेहरुलाई अर्काेतिर मतदानका लागि प्रवेश गर्न आग्रह गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद एउटै लाममा रहनुभएको थियो । संसदीय व्यवस्थामा सरकारका काम कारबाहीमा आलोचना, विरोध र खबरदारी गर्ने विपक्षीको धर्म मानिए पनि नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरिएको नयाँ नक्शालाई संविधानको अङ्ग बनाउने मामिलामा विपक्षी दलले निःशर्त समर्थन गर्ने निर्णय यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका थिए । प्रतिनिधिसभामा देखिएको दृश्य राष्ट्रियसभामा पनि उस्तै देखियो । सबै सांसदले ‘हुन्छ’ भन्नेतर्फको मत केन्द्रमा गएर आफ्नो दस्तखत गरी राष्ट्रियताका पक्षमा अभूतपर्व एकताको नमूना प्रस्तुत गर्नुभयो । नेपालको संविधान जारी गर्दाका समयमा संविधानका पक्षमा मतदान नगरी बैठक बहिष्कार गर्ने मधेश केन्द्रित दलका सांसद पनि नेपालको नयाँ नक्शालाई अनुसूचीमा राख्ने प्रस्तावसहितको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ का पक्षमा उभिनुुभयो । अध्यक्षबाट उपस्थित सबै सांसदको मतले संशोधन पारित भएको घोषणा गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले एकै लयमा समर्थन र स्वागतको ताली बजाउनुभएको थियो । मतदानमा सहभागी सबै सांसदले नयाँ नक्शाका पक्षमा मत जाहेर गरेपछि अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन भारतसँग वार्ताका लागि नेपाल सरकारलाई थप ऊर्जा र बल मिलेको छ । नेपालको संविधानको धारा २७४ बमोजम संशोधन गर्न सक्ने प्रावधानअनुसार सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो । त्यसअघि कानूनमन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले राजनीतिक दलको एकता र सहकार्यले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको बताउनुभयो । नेपालको निशान छापमा रहेको नक्शामा मात्रै संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाइएको र हिमाल, पहाड तथा तराईलाई त्यसले सम्बोधन गरेको स्पष्ट पार्दै उहाँले संविधानको सन्दर्भमा उठेका अन्य प्रश्नलाई क्रमशः सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “यो हाम्रा लागि सुखद् क्षण हो । राष्ट्रियताका सवालमा हामी एकै स्थानमा उभिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “संसदीय अभ्यासमा पनि आजको दिन महत्वपूर्ण र गौरवपूर्ण दिन हो ।” राष्ट्रियताका सन्दर्भमा दलगत विषयभन्दा माथि उठेर सबै राजनीतिक दल एकै स्थानमा उभिएकामा धन्यवाद दिँदै मन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले तथ्य र प्रमाणमा आधारित रहेर भारतसँग वार्ताका माध्यमबाट सरकार अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो । –––
संविधान संशोधनः कालापानीबाट सैनिक फर्काउन माग
राजनीतिक रुपमा विभिन्न दल तथा विचारमा आबद्ध दल राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका पक्षमा भने एकै स्थानमा उभिएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसदले दलीय स्वार्थमाथि उठेर राष्ट्रियता एवम् सार्वभौमसत्ताको पक्षमा एकै स्थानमा उभिएर नेपाली एक मत छन् भन्ने सन्देश दिएका हुन् । सरकारले सार्थक वार्ताका माध्यमबाट भारतसँग कूटनीतिक एवम् राजनीतिक पहल गरेर नेपालको भूभागमा राखिएको भारतीय सेनाको क्याम्प हटाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने सांसदको भनाइ छ । भारतले एकलौटी रुपमा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायत भूमिमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटनसमेत गरेपछि सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सोही आधारमा प्रतिनिधिसभाको गत जेठ ३१ गतेको बैठकले सो विधेयकलाई दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको थियो । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता दीनानाथ शर्माले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा नेपाली जनता एक ठाउँमा छन् भन्ने सन्देश दिइएको बताउनुभयो । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि नेपालीले लामो लडाइँ लडेको जनाउँदै उहाँले सबै दलबीचको एकताबाट नै परिवर्तन सम्भव भएको बताउनुभयो । नेपालले भारतलाई सधैँ असल मित्रका रुपमा हेरिरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “मित्रता बजारमा किनेर पाइँदैन, मित्रता भनेको आस्था र विश्वास हो, भारतले नेपाललाई असल मित्र मान्ने हो भने तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनीले आक्रमण गरेर लगेको पूर्वी टिष्टा र पश्चिम काँगडासम्म भारतले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।” उहाँले छिटोभन्दा छिटो कालापानीबाट आफ्नो सेना फर्काउन तथा लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको जमीन फिर्ता गर्न भारतसँग आग्रह गर्नुभयो । नेपाल–भारत सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने भनी नेपालले स्पष्ट अडान राखेको जनाउँदै उहाँले विवाद समाधान हुन नसकेमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष कुरा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय हितका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा भएको बताउँदै उहाँले सहमति र सहकार्यका आधारमा नै राष्ट्रिय सङ्कट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भोगचलनका आधारमा भारतको हुनै सक्दैन ःअधिकारी राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल–भारतबीचको सीमा छुट्टिएको र महाकालीपूर्वका क्षेत्र नेपाली भूभाग भएकाले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र स्वतः नेपालको भएको बताउनुभयो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा कु गरी राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको र पछि आफ्नो सत्ता जोगाउन कालापानीलगायत क्षेत्रमा भारतीय सैनिक राख्न अनुमति दिएको विचार व्यक्त गर्दै उहाँले भोगचलन तथा नक्शा जारी गरेकै भरमा सो क्षेत्र भारतको हुनै नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । वार्ता र संवादका आधारमै भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउने र नेपाली क्षेत्रमा नेपाली प्रशासनको उपस्थिति गराउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । “भारतसँगको वार्ताका क्रममा संयमता अपनाउनु जरुरी छ, असंयमित भाषा र टिप्पणी गर्नु नेपालीको स्वभाव होइन, कालापानी विवादलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्रिय जनता पार्टीका शेखरकुमार सिंहले तराई क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नेपालको सीमा रक्षाका लागि अग्रपङ्क्तिमा लड्ने सिपाही भएको जनाउँदै सबै नेपालीको विश्वास लिएर सीमा समस्या समाधानका लागि सरकार अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “राष्ट्रिय मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले सबै दलको विश्वास लिनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकालमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याएर सफलता हासिल गर्नुहुन्छ ।” उहाँले मधेशी जनतामाथि अविश्वास नगर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रियताका पक्षमा सरकारलाई तिनको दह्रो साथ र सहयोग रहने बताउनुभयो । समाजवादी पार्टीकी प्रमिला कुमारीले अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्शा जारी गरेकामा सरकारको समर्थन गर्दै कूटनीतिक संवाद गरेर भूमि फिर्ता ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।
