बोसिं ख्यको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणकालागि स्थनीय जनता प्रतिकारमा ।
भक्तपर, भाद्र ५ गते
चागुनारायण नगरपालिका वडा नं. १स्थित बोसिं ख्य अर्थात नैइन डाडाको सार्वजनिक जग्गा पुनः विवादमा आएको छ । सर्बोच्व अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय भक्तपुरका प्रतिनिधीहरु र जग्गा धनि भनिएकाहरु सहितको जग्गा सिमाकन गर्न आएपछि स्थानीयले त्यसको प्रतिकार गरेका हनु । स्थानीय समुदायले पुर्खौ देखि सार्वजनिक रुपमा भोगचलन गर्दै आएको क्षेत्रलाई कसैले आफ्नो जग्गा भनि विवाद गर्न आएकोपछि स्थानीय जनता आक्रोसित भएका हुन । पुस्तौ देखि निलबाराही मन्दिरको प्रांगणको रुपमा रहेर स्थनीय अवाल र अन्य समुदायको दिगु द्यः स्थल तथा खेल मैदानको रुपमा समेत रहेको सो क्षेत्रलाई केही व्यक्तिहरुले आफ्नो निजी जग्गा भन्दै भोगचलनकालागि सरकारी निकायको रोहबरमा आएपछि स्थानीयले कडा प्रतिकार गरेको थियो ।
२०४४ सालमा सो क्षेत्रमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरेपछि आफ्नो जग्गामा खानेपानी कार्यालय राखेकोले क्षतिपूति पाउँ भनि मालपोत कार्यालय भक्तपुरका कर्मचारी कान्छा सुवालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा निवेदन दिएपछि छानविनको क्रममा उनले २०४२ साल ४ महिना ३० गते बोसिं ख्य (नैइन डाडा)को १९ रोपनी १० आना जग्गा आफ्नो नाममा राखेको पाइएको र कैफियत गरी उनले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेको पुष्टि गरी त्यसरी दृष्कृत कार्य गर्नेमाथि २०४७ सालमा कानूनी कार्वाही समेत भएको तत्कालिन जिल्ला विकास समितिका उपभापति विष्णुमानसिं थापाले जनाएका जनसञ्चार खवरलाई बताएको छ । त्यसबेला स्थानीय गाउँ पञ्चायतका प्रधान पञ्च, वडाध्यक्ष, सचिव, मालपोतका कर्मचारी सहित कार्वाहीमा परेपछि सो दृष्कृत जग्गा नामसारी बदर भएको उहाँले बताए ।
सो सम्बन्धमा थप विवादमा आएपछि २०७० साल ३ महिना ३१ गते अत्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविन र निर्णय अनुसार भक्तपुर मालपोतले २०७०।५। १० गते सो दृष्कृत कार्यलाई पूर्णरुपमा बदर गरेको थियो । २०२१ सालको नापी नक्सा र फिल बुकमा समेत ७ नम्बरको सार्वजनिक जग्गा जनिएको सो जग्गाको सवालमा स्थानीय वडा र समुदायलाई कुनै जानकारी नदिइ विभिन्न भुमाफियाहरुले भित्र भित्रै किटाकाट गरी १९ वटा भन्दा बढी कित्ता बनाएर विभिन्न नाममा नाम सारी समेत भएको भन्दै त्यसरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई दिने स्थानीय जनप्रतिनिधी, कर्मचारी तथा मालपोतका हामिकहरुलाई समेत खोजी खोजी कार्वाही गर्नुपर्ने स्थानीयले माग राखेका छन् ।
सो जग्गाका सवालमा स्थानीय वडालाई समेत मालपोत कार्यालयले जानकारी नदिएको भन्दै स्थानय वडाध्यक्ष श्रीजन कार्कीले आपति जनाए । ४ पटक पत्र पत्र लेखेर मालपोतलाई जानकारी माग्दा पनि नदिएको उल्लेख गर्दै उहाँले २०२१ सालको नापी अनुसार सार्वजनिक जग्गा जनिएको क्षेत्र सार्वजनिक नै हुने भन्दै दुष्कृत कार्य गर्नेहरुको छानविन गरी कार्वाहीको दायरामा ल्याउने जनाएका छन् । सर्वोच अदालतले दिएको आदेश बारे पनि स्थानीय पालिकाको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उहाँले सो बारे प्रष्ट प्रमाण सहित सरोकारवाला निकायको यथासक्य ध्यानाकर्षण गराई सार्वजनिक जग्गालाई सार्वाजनिक नै कार्य गराउन आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको जनाए ।
