सहकारी सम्वन्धी केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा रहेको बचतको सीमा सहकारी सिद्धान्त विपरीत ।
यस अध्यादेशले बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने अभिप्राय राखेको सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा आवद्धता, बैंक तथा वित्तीय संस्था भित्र सहकारीलाई पनि समेटिएको अधिकांश प्रावधानहरु सहकारीको हितका लागि सकारात्मक छ तथापी सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ लाई संसोधन गरी व्यक्तिगत बचत र ऋणको सीमा निर्धारणको लागि तोकिएको मापदण्ड भने अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक छ । अध्यादेशले बचतको सीमा निर्धारण जुन हिसाबले गरिएको त्यो आपत्ति जनक छ । यो अध्यादेशले अविवेकी, अन्यायपूर्ण र निजी क्षेत्रलाई पोस्ने नियोजित षडयन्त्रको भएको धेरै सहकारी कमीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । संसदले छलफल गरेर फेल गरिसकेको बिषय फेरि उल्लेख गरि सहकारीको कारोबार खुम्च्याउन खोज्नुमा सरकार र स्वार्थ समूहको बदनियत एवं ठुलै चलखेल रहेको बताउँछन् ।
१ बचतको सीमा सिद्धान्त विपरीत रहेको ः
सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरी व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण गरेको छ । संशोधित सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ अनुसार एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको सहकारी संस्थामा पचास लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्ला भन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा पच्चिस लाख रुपैयाँसम्म र बढीमा एक जिल्ला भित्र कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा दश लाख रुपैयाँसम्म बचत राख्न पाउने व्यवस्था छ भनी उल्लेख गरेको बचतको सीमा निर्धारण गरिनु सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरित छ । वित्तीय संस्थामा कार्यक्षेत्र भन्दा उसको वित्तीय सक्षमता महत्वपूर्ण कुरा हो ।
बचत जम्मा गर्ने सीमा निर्धारण र कुनै एक संस्थामा मात्र सदस्य बन्ने कुरा नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत धारा १७ स्वतन्त्रताको हक र धारा २५ सम्पत्तिको हकसँग बाझिएको पाइन्छ ।
२. बचतको सीमाको आधार वा विधिको सम्भाव्यता ः
यस अध्यादेशमा एकातर्फ बचतको व्यक्तिगत सीमा घटाउने र अर्को तिर व्यक्तिगत ऋणको सिमा प्राथमिक पुँजीकोषको अधिकतम् १० प्रतिशतलाई बढाएर १५ प्रतिशत तोकिएको पाइन्छ त्यसैले योे एक आपसमै बाझिएको छ ।
यस अध्यादेशले समुदायमा आधारित भई संचालित सहकारीले सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक उत्थानको लागि निष्ठापूर्वक काम गरिरहेका र हाल कुनै पनि समस्या नरहेका सहकारी संस्थाहरुलाई समेत समस्यातर्फ धकेल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
कार्यक्षेत्रको आधारण बचतको सीमा निर्धारण विश्वमै नभएको अभ्यास हो । बचतको सीमा सम्बन्धित संस्थाको पुँजी संरचनाको आधारमा हुनुपर्दछ । विद्यमान परिप्रेक्ष्यमा सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका समस्याहरु समेत समाधान गरी बचतका व्यक्तिगत सीमा निर्धारण नै गरेर जानै पर्ने हो भने पनि कार्यक्षेत्र यसको मापदण्ड उपयुक्त देखिन्दैन । सहकारी संस्था भित्र भएको प्राथमिक पूँजीकोष, वित्तीय सक्षमता र जोखिम यसको मापदण्ड हुनुपर्ने देखिन्छ । व्यक्तिगत बचतको सीमा कुल प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ प्रतिशत र ऋणको व्यक्तिगत सीमा प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १० प्रतिशत कायम गरेर जानु उपयुक्त हुन सक्छ ।
कार्यक्षेत्रको आधारमा लिएको यो व्यक्तिगत सिमा निर्धारण गरिएको आधार वैज्ञानिक र व्यहारिक देखिन्दैन ।
अब नियमन प्राधिकरण बनिसके पश्चात् सदस्यहरुले आफ्नो सम्पत्ति किनबेचमा गर्नुपर्ने बैंकिङ्ग कारोबारको सट्टा सहकारीमार्फत गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्नेमा झन उल्टो बाटो बनाएको पाइन्छ तसर्थ यसलाई सुल्तो बनाउने तिर सम्पूर्णको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्दछ ।
३. बचत सीमावाट हुन सक्ने असर ः
यसरी सीमा निर्धारण गरिँदा ठूलो रकम एकैपटक बाहिर जाँदा थप सहकारी संस्थाहरु थप समस्या उत्पन्न हुन सक्ने छ । मेरो विचारमा सहकारीलाई स्विकृत कार्यक्षेत्रको आधारमा बचत तथा ऋणको सीमा तोक्नु सहकारी सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुले पनि यसलाई स्विकार गर्दैन । यसरी हेर्दा अध्यादेशमा भएको यो प्रावधान संशोधन हुन सकेन भने कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण छ ।
यदि एउटा सदस्यले नियमित बचत गर्दै जान्छ, व्यवसाय गर्दै जान्छ, कुनै सम्पत्ति बिक्री तथा व्यवस्थापन गर्दा, जेष्ठ नागरिक सदस्यको रकम जम्मा गर्दै जान्दा, सदस्यले निवृत्तिभरण वापत प्राप्त गरेको रकम जम्मा गर्दा, आम्दानी हुँदै जादा १÷२ करोड जम्मा गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ, सदस्यहरुले आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गरी नियमित खर्च चलाउन राख्ने बचत जस्ता विषयहरु समेतलाई यसले निरुत्साहित गर्ने र सहकारी भनेको सदस्यसँग भएको बचत पनि लिन नसक्ने संस्था हुन् भन्ने गलत धारणा स्थापित हुन सक्दछ ।
समुदायमा आधारित सहकारी संस्था प्रति सदस्यको विश्वासले नै कतिपय संस्थामा एकै व्यक्तिको ठूलो बचत रहेका कारण तत्काल बचत फिर्तामा समस्या नपरेको पनि छ । उनीहरुले संस्थालाई विश्वास गर्दासम्म आफ्नो पैसा अन्यत्र सार्दैनन् । कतिपयमा बचत फिर्ताको दवाव थेग्न सञ्चालक वा परिवार र आफन्तको रकम बचत राख्न लगाएर व्यवस्थापन गरेको पनि पाइन्छ । त्यस्तो रकम प्रायः आवधिक बचतमा रहन्छ । अब उप्रान्त परिपक्व भएको त्यस्तो आवधिक बचत तोकिएको सीमा भन्दा माथि पुनः स्वीकार गर्न नमिल्ने देखियो । यसले ठूलो रकम एकैपटक बाहिर जाँदा थप संस्थाहरु समस्यामा पर्न सक्ने देखिन्छ ।
त्यस्तो बेलामा अव सदस्यलाई बैंक तिर पठाउने हो की ? यस्तो हो भने सहकारीलाई देशको तेश्रो खम्वाको रुपमा परिभाषित गरेको अर्थ के होला ? यसकारण यो सहकारीलाई खुम्च्याउने, सदस्यलाई तर्साउने र राम्रोसँग सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई समेत समस्यामा पार्ने र बैक पोस्ने नीति भएको पाइन्छ ।
४. विश्व बजारको ऐन कानुनी व्यवस्था ः
बचतको सीमाको कानुनी प्रवधान विश्वमा कहीँ पनि यस्तो व्यवस्था गरेको पाइन्दैन । संसारमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई कडा भन्दा कडा नियमन गरेको उदाहरणहरु पाईन्छन् तर व्यक्तिको मौलिक हक, बैधानिक कमाई जम्मा गर्ने नैसर्गिक अधिकार हनन् हुने कानूनी व्यवस्था कतैपनि भेटिँदैन । सहकारी संस्थाका सदस्यहरुले वैधानिक रुपमा कमाएका जति पनि रकमहरु बचत गर्न पाउने गर्ने अधिकार नै कानुनमा सुरक्षित हुनु पर्नेमा यसको विपरित भएको पाइन्छ ।
नेपालमा धेरै विज्ञ विद्यानहरु भएको देश हो तथापी यहाँ नेपाल सरकारले पहिला ऐन नियम प्रकाशित गर्ने र पछि तुरुन्तै संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने परिपाटी पाइन्छ । यस्तो ऐन नियम प्रकाशित गर्नु भन्दा पहिलै विज्ञहरु विच गहन छलफल विचार विमर्ष गरि प्रकाशित गरेको भए देश अनुकुल र विरोधाभाषको कमि हुने हुन्छ ।
परिस्थिति, समय र अवस्था परिवर्तनशिल छ । परिवर्तित समयको माग अनुसार राज्यको संविधान लगायत विविध ऐन कानूनहरु प्रायः संशोधन योग्यनै हुने भएकोले अत्यावश्यक कुराहरुलाई थप गर्ने, अनावश्यक कुरालाई हटाउने र आवश्यक बुद्धा संशोधन गर्ने सरकारको जिम्मेवार भित्र पर्दछ । त्यसैले अब पुनः संशोधन गर्दा नेपाल सरकारले यस्तो विषयमा ध्यान पु¥याउने कुरामा दुईमत छैन।
विश्व बजारमा प्रगतिशील तथा चलायमान देशमा नियमन, सञ्चालन, प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि बनेका ऐन कानूनहरु पनि सोही अनूरुप चलायमान र प्रगतिशील हुनु पर्दछ । समय सापेक्ष ऐन कानूनको निर्माण तथा संशोधन राज्यको क्रियाशिलताको एउटा उदाहरण हो । त्यो अवस्था नेपालमा पाईदैन ।
५. निचोड ः
यो विषयमा अभियानका निकायहरु गम्भिर हुनुपर्ने देखिन्छ र भएको पनि पाइन्छ तथापी नेपालका सहकारी अभियान र अभियान्ताले तन मन लगाएर संशोधनको लागि बहस पैरवी गर्ने र सहकारी सम्बन्धी कुराहरु बुझाउने र संशोधनको लागि परिणाममुखी अनुरोधको लागि थप विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालका जिल्ल संघ, प्रदेश संघ, केन्द्रिय संघ÷नेफ्स्कून, महासंघको सामुहिक रुपमा एउटै आवाजले यो जारी अध्यादेशकोबारे अभियानका विभिन्न निकायहरु बोल्नुपर्छ । यो अनिवार्य संशोधन हुर्नु पर्छ । संसोधन नभएमा नेपालको संविधानले देशमा तिनखम्वे अर्थनीति अनुरुपको एउटा मजबुत खम्बा सहकारी संस्थामाथि नै अंकुश लगाउने कार्य गरेकोले जनमानसमा सहकारी संस्था अव के होला भनि विरोधाभास नगर्ला भन्न सकिन्दैन ।
शिवजी हाकुदुवाल
व्यवस्थापक
श्री बाराही बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
