विद्यालय पठनपाठनमा सरकारसंग राहातको माग

विद्यालय पठनपाठनमा सरकारसंग राहातको माग

भक्तपुर, असार १९गते
संस्थागत विद्यालय संघ नेपालले कोभिड १९बाट प्रभावित विद्यालय शिक्षाप्रति सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षित गराउंदै विद्यालयका साझा समास्याहरुको समाधानका लागि आग्रह गरेको छ । संघका अध्यक्ष प्रेमजन थापा श्रेष्ठले शुक्रवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारस“ग माग गरेको हो ।
विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड–१९ भाइरसको सङ्क्रमण रोक्न नेपाल सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि बन्दाबन्दीको घोषणा जेष्ठ २५ सम्म ग¥यो भने त्यसपछि खुकुलो गरे पनि विद्यालयको पढाई सञ्चालन गर्ने अनुमति नहु“दा लाखौं विद्यार्थीहरु पठनपाठनबाट वञ्चित छन् । देशभरिका करिब दश हजार संस्थागत विद्यालयमा २२ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् भने झण्डै २ लाख शिक्षकहरु सेवारत छन् । संस्थागत रुपमा सञ्चालित सबै विद्यालयहरु नाफामुखी होइनन् विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य दायित्व लिनु पर्छ । यसो नहु“दा आजको समस्या आएको हो । लकडाउन (बन्दाबन्दी) मा विद्यालय बन्द हु“दा आम्दानी पनि शून्य छ । यसले संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत २ लाखभन्दा बढी शिक्षक, कर्मचारी तथा आश्रित परिवारजनको जीवनयापन कठिन हु“दैछ । भवन, जग्गा भाडामा सञ्चालित विद्यालयहरुले भाडा तिर्न सकेन । बैंक ऋण लिएका र गाडी किस्तामा खरिद गरेका विद्यालयले किस्ता बुझाउन सकेन ।
विकसित मुलुकमा अनलाइन माध्यमबाट शिक्षा प्रदान गर्ने प्रचलन भएता पनि हाम्रो जस्तो मुलुकमा महंगो इन्टरनेट र सीमित पहु“चको कारण अनलाइन शिक्षा चुनौतीपूर्ण छ । केही गरौं भन्ने उद्देश्यअनुरुप आ–आफ्नो क्षमताअनुसार अनलाइनको माध्यमबाट दुर शिक्षा सञ्चालन भइरहेको यहा“ उल्लेखनीय छ । यतिवेला शिक्षा हुनेखानेको लागि नै भएको चरितार्थ हु“दैछ । नेपाल सरकारले देशको शैक्षिक विकासमा संस्थागत विद्यालयहरुको योगदान र त्यसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्य तथा शिक्षक, कर्मचारीको रोजगारीप्रति पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
कोभिड १९ सङ्क्रमण र अभिभावकको आर्थिक अवस्थासमेतलाई मनन गरी विद्यालय पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारस“ग माग गर्दछौं संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । अन्य सरोकारवाला संघ–संस्था तथा आम नागरिक समाजले आ–आफ्नो क्षेत्रबाटसमेत आवश्यक सहयोगको लागि अनुरोध गर्दछौं । आर्थिकरुपमा कमजोर हु“दै गएका विद्यालयहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण र शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई मनोबल उठाउन, तालिम, राहतको बन्दोबस्तको लागि संस्थागत विद्यालय संघ नेपाल (इसान) सरकारस“ग जोडदार माग गर्दछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।