आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आयोगको सिफारिस
काठमाडौँ, माघ ९: आदिवासी जनजाति आयोगले राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा अहिलेसम्म सहभागी हुन नसकेका अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नको लागि विशेष व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आव २०८०/८१को पाचौं वार्षिक प्रतिबेदन हिजो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई हस्तान्तरण गरेर आज आयोगमै पत्रकार सम्मेलन गरि सो कुरा जानकारी गराएका हुन्। यो वर्ष आयोगले ६ वटा मुख्य सिफारिसहरु गरेको छ। जसमा गरिबीको रेखामुनी रहेका आदिवासी जनजाती समुदायको पहिचान गरि तिनै तहका सरकारले विशेष कार्यक्रम तयार गरि गरिबी निवारण गर्न; लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत आदिवासी जनजाती समुदायलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्न; र आदिवासी जनजातिको संस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, अभ्यास र निरन्तरताको लागि उपयुक्त संरचना तयार गरि कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ।
यसैगरी हरेक स्थानीय तहले आफ्नो विकास बजेटबाट आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको एक तिहाई बजेट आदिवासी जनजाति लक्षित कार्यक्रमको लागि विनियोजन गर्न र संबिधान, कानून तथा अन्तराष्ट्रिय अनुवन्ध, घोषणा, सम्झौता लगाएतका अन्तराष्ट्रिय कानून प्रदत्त आदिवासी जनजाती अधिकार कार्यन्वयनको लागि आदिवासी जनजाती समुदाय र प्रदेश तथा पालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने कार्ययोजना तयार गरि लागू गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। “आदिवासी जनजातिका ज्ञान र सीपलाई राज्यले उपयोग गर्न नसकेर देश उत्पादनमा परनिर्भर छ,” अध्यक्ष थापामगरले भन्नुभयो।
आयोगका अनुसार प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा र स्थानीय सभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व (३० प्रतिशत) जनसङ्ख्याको (३५ प्रतिशत) आधारमा समानुपातिक हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय सभामा हाल १० प्रतिशत मात्रै छ। कानूनी व्यवस्था नगरे शून्यमा झर्न सक्ने कुरा आयोगले औल्याएको छ।
निजामति सेवामा आदिवासी जनजाति प्रतिनिधित्व १४ प्रतिशत मात्रै छ। उच्च तथा विशिष्ट श्रेणीमा अत्यन्त कम छ । मातृभाषाको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन भएको छैन। बागमती प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कानून बन्न सकेको छैन।
आयोगका अध्यक्ष थापामगरले सरकारले आयोगको सिफरिसहरुलाई वेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो। “हालसम्म रास्ट्रपति मार्फत गरेको ७७ सिफारिस मध्ये १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएको छैन, संवैधानिक निकायको कार्यान्वयन नभए लोकतन्त्रको अवस्था के हुन्छ ? प्रश्न मननीय छ,” उहाले भन्नुभयो। आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यक्रमबारे वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल, सल्लाह तथा निर्देशन अपेक्षित रुपमा सम्मानीत संसदबाट नआएको अनुभुति आयोगले गरेको थापामगरले बताउनुभयो ।
“संविधानले परिकल्पना र व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशीताको कार्यान्वयन नहुने हो भने देशमा सामुदायिक सामञ्जस्यता खल्बलिने र नेपाली जनताले गरेको बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा हुन्छ। यी विषयमा सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण होस भन्ने आदिवासी जनजाति आयोग चाहान्छ ।”
आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८०।०८१) को सार्वजनिकिकरण कार्यक्रम
पत्रकार मित्रहरु,
संविधानको धारा २६१ बमोजिम स्थापित आदिवासी जनजाति आयोगले धारा २९४ बमोजिम आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्टपतिज्यू समक्ष हिजो पेश गरीसकेकोले सोको सार्वजनिकिकरण कार्यक्रम गर्न लागिएको अनुरोध गर्दै कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु ।
आफ्नो परम्परागत सामाजिक पहिचान र संस्थागत प्रणाली अपनाउदै आएका आदिवासी जनजाति समुदायले राज्यको समावेशी चरित्र निर्माणमा गरेको बलिदानको कारण आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था भएको हो । आयोगले मुख्यतः ४ वटा कार्य गर्दै आएको छ । (क) संविधान र कानूनमा उल्लेखित आदिवासी जनजातिका हक अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धन भए नभएको अनुगमन (ख) राष्ट्रसंघीय महासन्धि, अनुवन्ध तथा घोषणा पत्रले दिएको आदिवासी जनजाति अधिकार कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई सिफारिस (ग) आदिवासी जनजाति अधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन तथा विकाशको कार्यक्रम बनाइ कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्ने र (घ) आदिवासी जनजातिका संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको अवगत र प्रयोग बारे सचेतना तथा शशक्तिकरण ।
पत्रकार मित्रहरु,
आयोगले गरेको कार्य विवरण र सरकारले गर्नु पर्ने कार्यको सिफारिस सहितको यो (अािर्थक वर्ष २०८०।०८१) प्रतिवेदन लाई १३ परिच्छेदमा विभाजन गरी तयार गरिएको छ । प्रतिवेदनको कार्यकारी सारांश यस प्रकार छः
प्रतिवेदनको पहिलो परिच्छेद परिचय खण्डमा नेपालको आदिवासी जनजाति, आयोगको उद्देश्य, संवैधानिक तथा कानूनी कार्यक्षेत्र र आयोगको महत्व बारे उल्लेख छ । दोश्रो परिच्छेदमा आदिवासी जनजातिको साक्षरता र सम्पन्ता बारे तथा परिच्छेद ३ मा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय निर्वाचन २०७४ र २०७९ बाट भएको आदिवासी जनजातिको राजनैतिक प्रतिनिधित्व बारे तथ्याङ्क सहित विश्लेषण गरिएको छ । चौथो परिच्छेदमा प्रदेशहरुमा गरिएको कार्यक्रम र सिफारिसको संक्षिप्त स्वरुप र पाँचौं परिच्छेदमा आयोगको हालको तथा प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना,एवं भौतिक अवस्था बारे उल्लेख छ । छैठौं परिच्छेदमा आयोगको प्रगति तथा वित्तिय विवरण र आयोगले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वको बारेमा सातौं पच्छिेदमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगले बैठक तथा कार्यक्रममा जनाएका सहभागिता प्रतिवेदनको आठौं र सरकोकारवालाले दिएका उजुरी र गुनाासो तथा व्यवस्थापन बारे नवौं परिच्छेदमा उल्लेख छ । दशौं परिच्छेदमा आयोगको चुनौति र आयोगले राष्ट्रपति मार्फत सरकालाई विगतमा गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था एघारौं परिच्छेदमा छ । आयोगले काम गर्दा देखे भोगेका कठिनाइ एवं नीतिगत विषय समेटेर सरकारले गर्नु पर्ने विभिन्न कार्यहरुलाई सिफारिसको रुपमा १२ औं पच्छिेदमा र अन्तिम १३ औ परिच्छेदमा आयोगको भावि कार्यदिशा बारे उल्लेख गरिएको पत्रकार मित्रहरु समक्ष अनुरोध गर्दछु ।
पत्रकार मित्रहरु
आदिवासी जनजाति समुदायमा ज्ञान र सिपको भण्डार छ । अध्ययान अनुसार विश्वका खाद्य वस्तुको उत्पादनमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी ज्ञान र सिपआदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान र सिपमा आधाररित छ । ज्ञान र सीपलाई राज्यले उपयोग गर्न नसकेर देश उत्पादनमा परनिर्भर भइरहेको छ । आदिवासी जनजातिका सिप र ज्ञानलाई उपयोग गर्न सके रोजगारी यहि दिन सकिन्छ तर लाखौं नेपाली युवाहरु दैनिक रुपमा हजारौंको संख्यामा विदेशीने क्रम रोकिएको छैन । यसको लागि आयोगले सरकारलाई दिएको सिफारिस पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा र स्थानीय सभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व (३० प्रतिशत) जनसङ्ख्याको (३५ प्रतिशत) आधारमा समानुपातिक हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय सभामा हाल करिव १० प्रतिशत मात्रै छ । कानूनी व्यवस्था नगरे शून्यमा झर्न सक्छ । यो अवस्था नआवोस भनेर आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मै संविधान र कानून संसोधन गरेर आदिवासी जनजाति प्रतिनिधित्व सुनिश्ति गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो तर सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर यो अवस्था आएको हो । निजामाति सेवामा आदिवासी जनजाति प्रतिनिधित्व १४ प्रतिशत मात्रै छ । कछुवाको गतिमा चलिरहेको यो समावेशीताको गतिले कहिले पूर्ण समानुपातिक (३५ प्रतिशत) प्रतिनिधित्वको चुली चढ्छ ? राज्यले सोच्न जरुरी छ । उच्च तथा विशिष्ट श्रेणीमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ज्यादै न्यून छ । कानून कार्यन्वय निकायको नीतिगत तहमा आदिवासी जनजातिलाई कहिले पुर्याउने ? प्रश्नै प्रश्न छ
पत्रकार मित्रहरु,
आदिवासी जनजातिको मातृभाषाको संवैधानिक अधिकार राज्यले कार्यन्वयन गरेको छैन । बागमति प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा मातृ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कानून पनि बन्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारले आदिवासी जनजाति विकाश र उत्थानको लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम बनाउन नसकेर आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय वासिन्दाको सिप र ज्ञान खेर गइरहेको छ । आयोगले हालसम्म गरेका ७७ वटा सिफारिस मध्ये १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएका छैनन । संवैधानिक निकायको कार्यन्वयन नभए लोकतन्त्रको अवस्था के हुन्छ ? प्रश्न मननीय छ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यक्रम बारे वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल, सल्लाह तथा निर्देशन अपेक्षित रुपमा सम्मानीत संसदबाट पनि नआएको अनुभुति गरिएको छ । संविधानले परिकल्पना र व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशिताको कार्यन्वयन नहुने हो भने देशमा सामुदायिक सामञ्जस्यता खल्बलिने र नेपाली जनताले गरेको बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त उपलव्धि गुम्ने खतरा हुन्छ । यि विषयमा राज्य गम्भिर हुन आवश्यक छ र विशेष गरी सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण होस भन्ने आदिवासी जनजाति आयोग चाहान्छ । अन्तमा उपस्थित सबै पत्रकार मित्रहरुलाई समाचार सम्प्रेसनको लागि अनुरोधसाथ उपस्थितिको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहान्छु । धन्यवाद ।
(रामबहादुर थापामगर)
अध्यक्ष
९ पौष २०८१
