काठमाण्डौ, पुस २७ गते । संघियता कार्यान्वयनमा सरकार व्यस्त हुँदा भूकम्प पीडितहरु समस्यामा परेको संसदको विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बताएका छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा सदाचारका लागि टन्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले नीति, प्रगति, चुनौति र भावी योजना बारे आईतवार काठमाण्डौमा भएको छलफलमा सभापति खड्काले पुनर्निर्माणका योजनाहरु उपभोक्ता समितिहरुले बेच्ने गरेको आरोप पनि लगाउनु भयो । पुनर्निर्माणकोक्रम ४ वर्ष पूरा हुँदा पनि लाभग्राहीको अन्तिम सूची समेत बन्न नसक्नु दुःखद भएको बताउँदै उहाँले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धेरै मेहनतपूर्ण काम गरेको, गुनासाहरुको सुनुवाईहरु गरेको र भावि योजनाहरु समेत बनाएको भए पनि पीडितहरुको बीचमा धेरै गुनासो र समस्या अझै रहेको औल्याउँदै यी विषयमा सरोकारवालाहरु बीचमात्र छलफल र समन्वय गरेर समस्या समाधान नहुने थोकुवा गर्नु भयो । समग्र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन समस्या अनुसार नीतिगत सम्वोधन गर्न ध्यानदिनुपर्नेमा जोड दिन्दै बालबालिका पढ्ने विद्यालयको पुनर्निर्माणमा विद्यालयको जग्गा अनुसार पुनर्निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
उहाँले सुकुम्बासीहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सुकुम्बासीलाई जग्गा बितरण गरेर अव समस्या समाधान हुन नसक्ने भएकोले अव जग्गा बितरण होइन गाँस, बासको उचित व्यवस्थापनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशिल ज्ञवालीले सो अवसरमा पुनर्निर्माणको समग्र विषयवस्तुको प्रस्तुतीकरण गर्नु हुँदै पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउन र पूर्णरुपले कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक लाभग्राहीका समस्याहरुलाई सूचीकृत गर्दै एक एक समस्या समाधान गर्न जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकाय बीच स्थानीय स्तरमै छलफल गरी समाधानको उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिनु भयोे । प्राधिकरणले सामुहिक आवासको नीति पनि प्रारित गरि सकेको र एकीकृत वस्ती निर्माणका लागि वढी भन्दा बढी प्राथमिकता दिइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो निर्माण गर्न उपभोक्ता समितिलाई नै जिम्मेवारी दिने बताउनु भयो । समग्र पुनर्निर्माणको अवस्था ८७ प्रतिशत पुगेको भए पनि प्राधिकरणको बाँकी एक वर्ष भित्र बाँकी १३ प्रतिशत पुनर्निर्माण कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा आफूहरु लागि रहेको बताउनु भयो । समग्र पुनर्निर्माण प्रभावकारी देखिए पनि काठमाण्डौ उपत्यकाका भने अझै ४८ प्रतिशत पुनर्निर्माण गर्न बाँकी रहेको भन्दै यहाँको पुनर्निर्माणका विशेष समस्याहरु रहेको उल्लेख गर्नु भयो । काठमाण्डौ उपत्यकाका पुनर्निर्माणका समस्याहरु सम्बोधन गर्न सामुहिक आवास नीति ल्याएको बताउनु भयो ।
जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण सरकारको योजनामा नभई स्थानीय जनताको रुचीमा गर्ने सोच विकास गरेको उल्लेख गर्दै पूराना घर भत्काउ र बनाउ अभियान गर्न नसके राज्यको रकम लुत्ने पुनर्निर्माण हुने भएकाले बास्तविक भूकम्प पीडित नछुत्ने र नक्कली भूकम्प पीडितबाट किस्ता फिर्ता लिने नीति सक्रिय बनाउनेतर्फ पनि प्राधिकरणको ध्यान आकर्षित भएको बताउनु भयो । समाजलाई भ्रष्टिकरण गर्न नहुनेमा जोड दिन्दै सिइओ ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा २६६ अर्व रुपियाँ खर्च भइसक्दा १०१ अर्व मात्रै दातृ निकायबाट खर्च भएको उल्लेख गर्दै जनताबाट कर उठाउँदै खर्च जुताउँदै पुनर्निर्माणका योजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्दा पुनर्निर्माण अलि धिल्ला भइरहेको औल्याउनु भयो । पुनर्निर्माणसँगै प्रवलिकरणलाई प्राथमिकता दिदै एक हजार तालिम प्राप्ति जनशक्ति परिचालन गरेको बताउनु भयो ।
सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि चाँगुनारायण मन्दिर, पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर, काठमाण्डौ र ललिपतुर दरवारमा विशेष योजना बनिसकेकोे उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनको क्रममा रहेको भन्दै सिइओ ज्ञवालीले रानी पोखरी आगामी बैशाख १२ गते सम्ममा सर्वसाधारणले हेर्न सकिने गरी निर्माण कार्य पूरा हुने बताउनु भयो ।
टान्सपरेनसी इन्टर नेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा सांसद आसकुमारी विकले पुनर्निर्माण अपांग मैत्री, बालबालिका र महिला मैत्री हुन जरुरी रहेको भन्दै तत्तत् क्षेत्रको पुनर्निर्माण गतिविधीको स्थलगत निरिक्षण र अनुगमणको आवश्यकता रहेको औल्याउनु भयो । पुनर्निर्माण कार्य धिला हुनुमा हाम्रो पनि दबाफ रहेको उहाँले बताउनु भयो भने काठमाण्डौ जिल्ला समन्वय समतिका सभापति शिवसुन्दर राज बैद्यले काठमाण्डौ उपत्यकाका पुनर्निर्माणका समस्या उस्तै उस्तै रहेको बताउँदै काठमाण्डौ महानगरपालिकाको पुनर्निर्माणको अवस्था २० प्रतिशत मात्र पुगेको र जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहको पुनर्निर्माणको अवस्था ४४ प्रतिशत मात्र पुगेको बताउनु भयो । पुनर्निर्माण कार्य प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरु सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिन्दै उहाँले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले प्रत्येक लाभग्राहीको घर घर पुगेर तिनीहरुको पुनर्निर्माणका समस्याहरुको अभिलेखिकरण गर्दै पुनर्निर्माण हुन नसक्नुका कारणहरुको खोजि गरे जस्तै अन्य नगरपालिकाहरुले पनि सक्रियता देखाउन आवश्यक भएको बताउनु भयो । महालक्ष्मि नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर थापा १४ सय देखि ३ हजार वर्ष पुरानो सम्पदा भएको महालक्ष्मि क्षेत्रका ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणले ध्यान दिन नसकेकोमा आपति जनाउनु भयो । सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० घोषणा गरेको छ, पर्यटन आकर्षित गर्न सक्ने सम्पदा पुनर्निर्माणमा किन ध्यान दिएन भन्दै उहाँले आफ्नो नगरपालिका क्षेत्रका पुनर्निर्माणका समस्याहरु बारे अवगत गराउनु भयो । कार्यक्रममा टिआई नेपालका विनोद भट्टराईले प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पेर, सम्झौता गरेर त्यसबाट पुनर्निर्माणमा प्रभावकारीता कस्तो रहयो भनि जिज्ञासा राख्नु भयो भने महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्वर ९ का वडाध्यक्ष बासुदेवले भूमिहिन भूकम्प पीडितहरुलाई लालपूर्जा वितरण कसरी वितरण गरेर पुनर्निर्माण सफल पार्न भनि प्रश्न राख्नु भयो । धादिगमा पुनर्निर्माण ७५ प्रतिशतले पूरा गर्न सके पनि पुरानो सम्रचनाको व्यवस्थापन चुनौति रहेको औल्याउनु भयो । सिन्धुपाल्चोकबाट उमेश विकले जिल्लामा एकीकृत वस्तीका धेरै योजना बनेको तर त्यसमा स्थानीय नागरिक सहभागि हुन नपाएको गुनासो गर्दै यस्तो योजनामा स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । रामेछापका दिपक केसीले जिल्लामा अझै बास्तविक भूकम्प पीडितहरु लभग्राहीको सूचीमा पर्न नसकेको सक्नेले ४ वटासम्म घर बनाइ सकेको र गुनासो सुनुवाईसँगै पाँचबटा सम्म घर बनि सक्ने अवस्था रहेको औल्याउँदे स्थानीय समुदायले प्रवलिकरणलाई स्वीकार्न नसकेको बताउनु भयो । सिन्धुली जिल्लाका गंगा घिमिरेले भूकम्पपछि लगतै घर बनाएका भूकम्प पीडितहरुलाई पारदर्शिरुपमा अनुदान वितरणको व्यबस्था गर्न आग्रह गर्दै विद्यालय भवन दुर्ततर गतिमा निर्माण भइरहेको अवस्थामा कतिको आपांग मैत्री बन्न सक्यो ? जिज्ञासा राख्नु भयो । गोर्खाका कमला रानाले प्रिफाइबबाट बन्नेका भवनहरु अहिले भत्किन थालेको भन्दै त्यस्तो भवन गुणस्तरहिन भएको बताउनु भयो । त्यस्तो जीर्ण भवनमा समेत बालबालिकाहरु पढि रहेको खेलि रहेको जोखिमयुक्त रहेकोमा ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । मकवानपुरका प्रमिला थिंगले लाभग्राहीकको नाम पुर्णबाट आंशिक र आंशिकबाट पुर्ण लाभग्राहीको सूचीमा परिवर्तन गर्न निवेदन दिएको एक वर्ष हुँदा पनि कार्यान्वयनमा नआएकोमा गुनासो गर्नु भयो । महालक्ष्मि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीले पुनर्निर्माणको अभिलेखिकरणको आवश्यकतामा जोड दिन्दै सामाजिक न्यायहुने गरी लाभग्राहीका समस्या सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नु भयो । बुढानिलकष्ठ नगरपालिकाबाट उदवप्रसाद खनालले पनि स्थानीय पुनर्निर्माण समस्या बारे जिज्ञासा राखेको सो कार्यक्रममा टिआई नेपालका महासचिव मुकुण्डबहादुर प्रधानले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका गतिविधीहरुमा परदर्शिता, जिम्मेवारिता र जवाफदेहीता तथा सदाचारका लागि भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा सहजिकरणको भूमिका खेल्दै आएको जानकारी दिएका थिए भने टिआई नेपालका बबिता शर्माले कार्यक्रममा सहजिकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रमा सहभागि समुदायको विभिन्न जिज्ञासा र प्रश्नहरुको जवाफ दिन्दै प्राधिकरणका सिइओ ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका कार्य प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउन शौचालय र भान्छा कोठा नबनाएका लाभग्राहीलाई थप किस्ता वितरण नगर्ने चेतावनी दिनु भयो । उहाँले पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गरी संसारकै उत्कृष्ठ पुनर्निर्माण अभ्यासको रुपमा चिनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
