राष्ट्रिय कार्यशालामा खाद्य अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौं ।नागरिकको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कर्णाली प्रदेशको खाद्य सुरक्षा अवस्था तथा स्थानीय तहमा खाद्य सुरक्षा नीति निर्माणका विषयमा आयोजित राष्ट्रिय साझेदारी कार्यशालामा संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्य अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।
कार्यशालामा प्रस्तुत अनुसन्धानअनुसार नेपालको संविधानको धारा ३६ तथा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यको हक, भोकबाट सुरक्षित रहने हक तथा खाद्य सम्प्रभुताको हक सुनिश्चित गरे पनि विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
अनुसन्धानका लागि कर्णाली प्रदेशको चौकुने गाउँपालिकाका १० वटै वडाका १५० घरधुरीमा गरिएको अध्ययनले अधिकांश परिवारको खाद्यान्न उत्पादनले वर्षभरि आवश्यकता पूरा नगर्ने देखाएको छ। अध्ययनमा सहभागी ९५ प्रतिशत किसान परिवारले आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने बताएका छन् भने ८५ प्रतिशत परिवार खाद्यान्न अभाव पूर्ति गर्न बजारमा निर्भर रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै, ४२ प्रतिशत घरधुरीले वर्षको ६ देखि ९ महिना खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र थप ३६ प्रतिशत घरधुरीले वर्षभरि नै बजारबाट खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अध्ययनले देखाएको छ। पर्याप्त पोषणयुक्त आहारको पहुँच पनि कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै केवल ९२ परिवारले दैनिक हरियो सागसब्जी उपभोग गर्न सक्ने र ५६ परिवारले मात्र नियमित रूपमा मासु खान सक्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्ययनले ९२ प्रतिशत घरधुरी सधैं खाद्यान्न अभावको चिन्तामा बाँचिरहेको, ७७ प्रतिशतले स्रोत–साधनको अभावका कारण आफूले चाहेको खाद्य परिकार खान नसकेको तथा कम्तीमा ६० प्रतिशत घरधुरीले कुनै समय घरमा खानेकुरा नै नभएको अवस्था भोगेको जनाएको छ।
अनुसन्धानपछि चौकुने गाउँपालिकामा स्थानीय जनप्रतिनिधि, समुदाय तथा सरोकारवालासँग प्रतिवेदन साझा गरिएको थियो। उनीहरूबाट प्राप्त सुझाव समेटेर खाद्य सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको र त्यसलाई प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा समेत छलफल गरी अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइयो।
कार्यशालामा स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन, रैथाने बाली संरक्षण, खाद्य भण्डारण प्रणाली सुदृढीकरण, पोषण सुधार, कृषि पूर्वाधार विकास तथा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने खाद्य संकट व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय तहले खाद्य सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
