पोषण सुधारमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव ।।

पोषण सुधारमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव ।।
कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव रेशमलाल कँडेलले पोषणका क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी प्रयास जारी रहे पनि समन्वयको अभावमा दोहोरोपना देखिएको बताउनुभयो । पोषणसम्बन्धी नीति फटाफट जारी भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक रहेको कँडेलको भनाइ छ । आगामी दिनमा स्थानीय तहको माग र आवश्यकताका आधारमा सामाजिक व्यवहार परिवर्तनलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम गर्ने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले बितेको २ दशकको अवधिमा बालबालिकामा न्यून पोषण दर घटे पनि अझै प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । दीगो विकास लक्ष्य २०३० का १७ लक्ष्यमध्ये १२ लक्ष्य पोषणसँग सम्बन्धित रहेको स्मरण गराउनुहुँदै उहाँले बाल अधिकारको संरक्षणका लागि परिवारको आयमा वृद्धि, महिलाहरूको कार्यबोझमा कमी ल्याउनेलगायतका क्रियाकलाप गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसमध्य पनि भूमिहीन सुकुम्बासी बालबालिकाको छुट्टै तथ्याङ्क सङ्कलन गरि कार्यक्रम गर्नु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा वल्र्ड भिजन इन्टरनेश्नल नेपालका रणनीतिक तथा बाह्य सम्बन्ध निर्देशक उमा मगरले कुपोषण दर घटाउन गरिबी पनि मुख्य चुनौति रहेको बताउनुहुँदै स्थानीय खानाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका उपाध्यक्ष बम बानियाँले बाल अधिकारको क्षेत्रमा पोषण विशेष अवस्था भएको बताउँदै यसको सचेतनाका लागि धार्मिक गुरुसँगको सहकार्य बढाउनु सकरात्मक भएको बताउनुभयो । सञ्चारमाध्यमले पनि समस्या देखाउने मात्र नभइ समाधानका उपाय पनि खोजी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले बाध्यताका कारण कामकाजी आमाले स्तनपान गराउन नपाएको बताउनुहुँदै सरकारले सुत्केरीलाई दिने बिदा नै पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । उहाँले कामकाजी आमाको बच्चाका लागि कार्यालयमा शिशु हेरचाह केन्द्रको स्थापनामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । पोषणसँग जोडिएका सबै पक्षका लागि सकरात्मक पहल गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले रैथाने बाली उत्पादन हुने क्षेत्रमा पनि तयारी खानाको बिगबिगि बढेको पाइएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोरावका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले देशका सम्पूर्ण बालबालिकाको पोषणमा ध्यान दिन सञ्चार माध्यमसँगै धार्मिक गुरु, सामुदायिक वन, विभिन्न समूह, क्लवलगायत परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।