सांसद सुवाल: हामी पीडितले कसरी न्याय पाउने?
भक्तपुर, बैशाख ८ गते
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले चित्तपोलस्थित हेलिपोर्ट पीडित समुदायको आवाज संसदमा बोलिदिएकोमा स्थानीय पीडितहरुको तर्फबाट धन्यवाद दिएका छन् । बिहिबार साँझ जनसञ्चार खवरलाई फोनमार्फत हाम्रो आवाज संसदमा पुग्यो, सांसद प्रेम सुवालले बोलिदिनु भयो, उहाँले बोल्नु भएको कुरा हामीले सुन्यौं, उहाँलाई धन्यवाद छ भनेका हुन । सांसद सुवालले बैशाख ६ गते बसेको प्रतिनिधी सभाको बैठकमा देशको जल्दोबल्दो विषयवस्तुहरुको प्रस्तुतीसँगै स्थानीय जनता र विद्यार्थीको विरोध हुँदाहुँदै भक्तपुरको चित्तपोलमा सरकारले हेलीप्याड निर्माणको काम अघि बढाएको उपयुक्त नभएको भन्दै सो हेलिप्याड अन्यत्र सार्नु आवश्यक भएको बताएका थिए ।
स्थानीय ३ सय घर परिवार र ८ वटा संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरुले हेलिपोर्ट बनेपछि हेलिकप्टरहरुको उदान र अवतरणमा हुने कर्कस ध्वनीले बस्ती विस्थापित हुने तथा विद्यालयको पठनपाठन ब्रिग्रिने भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए । नेपाल नागरिक उड्डेयन प्राधिकरणको मिति २०७९।०१।३० गतेमा आह्वान गरेको बोल पत्रअनुसार २०८०।०२।२०गतेसम्ममा सम्पन्न हुने गरी धमाधम ठेक्कामार्फत गत दुई महिना अगाडीबाट हेलिपोर्ट निर्माण कार्य थालेपछि कार्यस्थलमा चलाएको डोजर, ट्रिपर र भाय्मिटरले वरपरका बस्तीमा क्षेति पुगिरहेको छ ।
हेलिकप्टर उड्नु अगाबै हेलीपोर्ट बन्दै २०७२ सालको विनासकारी भुकम्पले भन्दा बढी क्षेत्र पुग्ने गरी घर चर्केपछि, झ्यालका शिसाहरु फुटेपछि, बाटो भांसिएपछि स्थानीय समुदाय थप आकोसित हुँदै विरोधमा उत्रिएका छन् ।
स्थानीय जनताले माटो, ढुंगा ओर्सान मात्र होइन आफ्नै घर आगंन सम्याउन, निर्माण कार्य थाल्न अर्थात जमिन सम्याउन, पर्खाल मात्र बनाउन पनि अझ जोजर चलाउनकालागि समेत स्थानीय वडा वा नगरपालिकाको सिफारिस लिनुपर्नेमा त्यस्तो कुनै सहमति नलिइ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जमिन भन्दै जमिन सम्याउँदै, चारैतर्फ पर्खाल लगाएर हेलिपोर्ट निर्माण थाल्नु विधि र नीतिसंगत नभएको भन्दै स्थानीयले आपति जनाउँदै आएका हुन् ।
सरकारको योजना पारदर्शी, जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुका साथै स्थानीय जनताको अपनत्व हुने गरी सञ्चालन हुनुपर्नेमा आयोजनासँगै जोडिएको घरबस्तीलाई जानकारी नै नदिएर उल्लो घरबस्तीमा क्षति हुने गरी मात्र होइन थप जोखिम हुने ठेक्केदारहरुको तर्फबाट धम्कि सहनुपरेको पीडितहरुको गुनासो छ । आयोजना नबन्दै घर चर्किसक्यो, छट झरिसक्यो, झ्यालको सिसा फुटिसक्यो, छाना फुटेर आफ्नै खर्चमा मर्मत गर्दै छु पीडित उद्धव कार्कीले गुनासो गरे । क्षतिपूर्तिको कुनै ग्यारेण्टी छैन । ठेकेदारहरुले थप निर्माण कार्यबाट झन कम्पन्न हुने चेतावनी दिन्छन्, रातदिन जोजर ट्रिपर चलिरहन्छन्, हाम्रो निद्रा हराइसक्यो, चिन्ताले विसन्चो हुन थाल्यो कार्कीले गुनासो गरे ।
आयोजना पूरा नहुँदै बनेको २०।२५ फिट अग्लो पर्खालका बन्दनहरु समेत फात्न थालेपछि आयोजनाको निर्माण कार्य समेत गुणस्तरीय नभएको स्थानीय शेयर खत्रीले गुनासो गरे । आयोजना भित्रबाट बाटोको निकास लगिएको छ । बाटोतर्फ ठूलो ध्वां राखिएको छ। भित्र सानो राखियो कसरी निकास सुचारु हुन्छ । अहिल्यै बाटो भांसिसक्यो त्यसमाथि खानेपानीको पाईलाईन पनि लगिएको छ । यसबारे आयोजनाले पूरै बेवास्था गरिएको छ, उनले भने ।
नेपाल सरकारले हेलिपोर्ट बनाउने योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिरकणले हेलिपोर्ट बन्ने ठाउँमा हेलिप्याड बनाउन वडाकार्यालयलाई एक पत्र पठाएको बाहेक अन्य समन्वय समेत नगरी योजना अगाडी बढाउन थालेपछि स्थानीय संभावित पीडित ३ सय घरधुरी र ८ वटा विद्यालयहरुको तर्फबाट हस्ताक्षरसहित उजुरी गरेपनि सोको सुनुवाई नगरी योजना अगाडी बढाउनु जनभावना विपरित भएको पीडितहरुको भनाई हो । सो बारेमा प्रदेश सांसदलाई गुनासो गर्यौ सरकारले अगाडी बढाएको अन्तिममा आएर विरोध नगरौं भनेर पछिए, त्यसपछि भक्तपुर क्षेत्र नम्वर २का सांसदलाई आग्रह गर्यौ, हेरोला भने । जनताको घर भूकम्पले भन्दा बढी चर्काइसक्यो, गुनासो सुनुवाई अझै भएको छैन, त्यसकारण मिडियालई बोलायौं, पीडितहरुले जनसञ्चार खवरलाई बताए ।
पीडितहरुले सो आयोजनाबाट पुगेको क्षति र जोखिमलाई अवगत गराउँदै गैरकानुनी रुपमा भइरहेको हेलिपोर्ट निर्माण कार्य रोकि पाउन पुनरावेदन अदालतमा गत चैत्रमा मुड्डा डायर गरेका थिए । मानवस्थितिको शिक्षा, स्वास्थ्यमा असर पार्ने योजनाहरु मानवबस्ती भन्दा पर राख्नुपर्ने र सरकारले गरेको जनताको जग्गा अधिकरण, अधिकरण गरेको उदेश्य अनुसार मात्रै प्रयोग हुनुपर्ने अन्यथा जनतालाई नै जग्गा फकाउनुपर्ने माग पनि पीडितहरुले गरेका छन् । नेपाल नागरिक उड्डेयन प्राधिकरणले रिपिटर टावरकालागि भन्दै ३३.६ रोप्नी जग्गा २०३२ सालतिर अधिकरण गरेको थियो । सोही जग्गामा हेलिप्याडको नाममा हेलिपोट अर्थात हेलिकम्पटरहरुको विमानस्थल बनाउने कार्य थालेपछि त्यसको ध्वनी प्रदुर्षण र संभावित दुर्घटनाबाट हुन सक्ने जोखिमका कारण स्ववासीहरुले विरोध गरिरहेका हुन् ।
सो बारे स्थानिय वडा, नगरपालिका, प्रदेश सांसद, संघिय सांसदलाई समेत अवगत गराउँदा र अदालतसम्म पुग्दा पनि पीडितहरुको न्यायोचित सम्बोधन नभएको बेला सांसद सुवालले संसदमा पीडितहरुको सवाल उठाइदिएपछि सरोकारवाला निकायले ध्यान दिएर पीडितहरुको गुनासो सम्बोधन हुनेमा पीडितहरुले विस्वास लिएका छन् । पीडित मध्येका एकले फोन मार्फत भने न्यायालयमा पनि राजनैतिक नियुक्ती हुँदो रहे छ । हामी पीडितहरुको कुरा सुन्छ जस्तो लागि रहेको छैन् । न्यायकालागि थप लड्न पीडितहरुसँग श्रोतको अभाव भइसक्यो । सरकारी निकायबाट दर्जनौ वकिलहरु आयोजनाको पक्षमा बसहमा छन्, हाम्रो पीडा र क्षति देखेको छैन, बोलेको छैन । हामी पीडितहरुको तर्फबाट ठोरै बकिल छन् । हामी पीडितले कसरी न्याय पाउने ? पीडितहरुले गुनासो गर्न थालेका छन्।
