नेमकिपाले गर्यो फेरी भारतीय थिचोमिचोको विरोध
भक्तपुर, पुस २७ गते
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले फेरी पनि भारतीय थिचोमिचोको विरोध गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुस १५ गते उत्तराखण्डको हल्द्धानीमा आयोजित राज्यसभाको चुनावी प्रचारसभामा टनकपुर देखि पिथौरागढसम्मको अल बेदर रोडको कामसँगसँगै अहिले लिपुलेकसम्मको सडक बनाएको र यसको विस्तार कार्य पनि जारी भएको भनि ब्यक्त मोडीको भनाई प्रति आपति जनाएको हो । सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले भारतिय थिमोमिचोको विरोध गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीको सो भनाई नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको जनाएको छ ।
भारतको उत्तराखण्ड राज्यका गभर्नर गुरमिट सिंहले पनि गत पुस १७ गते जनवरी १ का दिन नेपाली भूमि नाभी र गुन्जीमा सडक निर्माणका मजदुरलाई ज्याकेट बाँडेर नेपालको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै भारतले नेपाली भूमि नाभी र गुन्जीका नेपालीलाई भारतीय रासन कार्ड बनाइदिने र बैंक खाता खोल्न लगाउने जस्तो अनाधिकार काम समेत गर्दै आएको प्रति विज्ञप्ति मार्फत खेद प्रकट गरेको छ ।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पनि मंसिर २९ गते भारत र नेपालको सम्बन्ध बिगार्न केही तत्व लागेको आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै सचिव एवं सांसद सुवालले इष्ट इन्डिया कम्पनीका तत्कालीन अधिकारी जे आदमको सन् १८१७ को पत्र अनुसार महाकाली नदीको पश्चिममा भारत जनाएको, सन् १८५७ सम्मको भारतीय नक्सा अनुसार लिम्पियाधुराबाट महाकाली नदी सुरु भएको उल्लेख नगरिएको चर्चा गर्दै सो विज्ञप्तिमा भारतले २०७६ कार्तिक १५ गते जम्मु काश्मीर लद्दाखलाई भारतको राज्य बनाई राजनीतिक नक्सा जारी गरेर नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी समेत भारतको भूमिमा समेतिएको प्रति आपति जनाउँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भारतीय दुतावास मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री समक्ष सो कार्यको आपति जनाई विरोध पत्र पठाएको जनाएको छ । यसै बीच जारी विज्ञप्ति मार्फत पुस १५ गते मोडीले व्यक्त गरेको भनाई पनि भारतको बलमिचाइ भएको भन्दै त्यसको विरोध र भत्सना गरेको हो ।
कालापानीबाट भारतीय सेना अविलम्ब फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्दै विज्ञप्तिमा २०७७ जेष्ठ ७ गते जारी नेपालको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख समेतिएसँगै सो क्षेत्रमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति गराउनु जरुरी भएको जनाएको छ । भारतले नेपालको ७१ भन्दा बढी ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूभाग अतिक्रमण गरेको उल्लेख गर्दैै भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गराउन नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा आवाज उठाउन आवश्यक भएकोमा जोड दिएको छ ।
