काठमाण्डौ, जेष्ठ ६ गते
नेपाली जनताको चर्को दबाब पछी सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा पारित गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नेपालको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरेको हो । सरकारको मौखिक र लिखित निर्णय हुँदैमा विश्वास गरि हाल्न नमिल्ने भन्दै सिमा बचाऊ अभियान नरोकिने भन्दै आउनु भएका वरिष्ठ पत्रकार भैरब रिसालले सरकारको यस निर्णय पछी यसको बिस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली जनताको आवाज राज्यले सुनेकोमा सरकार बधाईको पत्र भएको बताउनु भयो ।
सैधान्तिक सहमति र सरकारको निर्णय पहिलो चरण मात्र भएकोले कार्यान्वयनको चरणमा जानको लागि अपि नम्पा संरक्षण छेत्र लागु गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सिमा बचाऊ अभियानका संयोजक समेत रहेका वरिष्ठ पत्रकार रिसालले नेपाल सरकारले कालापानीबाट भारतीय सेना तुरुन्त हताउन पर्छ भन्दै भारतीय हस्तक्षेप पूर्णरुपले नहटेसम्म सिमा बचाऊ अभियान नरोकिने भन्दै नेपाली जनताले सरकारलाई दबाब दिंदै जानु पर्ने भाताउनु भयो । जनता चुप नलागेसा सरकारलाई दबाब भै रहने उहाँले भनाइ थियो।
विश्वका ६५ देशका सिमा विवाद अध्ययन गर्दा लिम्पियाधुरा सम्म नेपाली सिमा कायम हुने एतिहासिक प्रमाणहरु नेपालसंग रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय आदालतबाट पनि यसको फैसला नेपालको पक्षमा हुने उल्लेख गर्दै बरिष्ठ सिमाविद वुद्धिनारायण श्रेष्ठले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट भारतीय हस्तक्षेप विरूद जनमत श्रीजना गर्दै लानु पर्ने बताएका छन | कालापनि, लिपुलेख, लिम्पीयाधुरा समेटियपछी देशका ७१ स्थानमा भै रहेको सिमा अतिक्रमण पनि हटाउन सहज हुने विश्लेशण गर्दै भारतले सम्बादले नेपाली भुमि छोड्दैन भने अन्तर्राष्ट्रिय आदालत जान पनि तयारी गर्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो | कोरना भाइरसको जोखिममा सडक उद्घाटन गर्ने भारतले कोरना भाइरसको खोखिम पछी बार्ता गर्ने भानुको अर्थ नेपाललाई आलटाल गर्ने चाल मात्र रहेको बताएका हुन् |
भारतले एकतर्फि बाटो बनाएर नेपाली भुमि लिपूलेकसम्म पुर्याउदा पनि सरकारले चाल नपाएको ब्यबहार गरि रहेको भन्दै नेपाल सरकारको बिरोध गर्दै आउनु भाएका वरिष्ठ सिमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सो ठाउँमा भारतको बाटो निर्माण कार्य लगायत अरु गतिविधिहरु तुरुन्त रोक्नु पर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनु भयो । अहिले रोक्न सकिएन भने थप जटिल हुने बताउदै उहाँले आगामी डिसेम्बरसम्ममा भारतले चीनको मानसरोबरसम्म बाटो बनाउन योजना बनाएकाले सो बाटो निर्माण कार्य नेपाल सरकारले तुरुन्त रोक्न आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनु भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नक्साले नेपालको उत्तरी, पूर्वीय, पश्चिमी र दक्षिणी अन्तरराष्ट्रिय सीमासहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रबन्ध पनि समेटेको बताउनुभयो । नक्सा नेपालको सबै किसिमका प्रशासनिक र सबै प्रबन्धमा प्रयोग गरिने गरी सरकारले अघि बढाएको पनि मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । नयाँ नक्सामा अन्तरराष्ट्रिय सिमानाहरुमा खासगरी पश्चिम उत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको उहाँको भनाइ छ । यो नक्सामा सङ्घीयता अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तह पनि समेटिएको छ । अरु अन्तरराष्ट्रिय सीमा यथावत रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । अब यो नक्साबमोजिम निशान छाप, सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने नक्सा, विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकहरु सबै सार्वजनिक प्रयोगमा हुने नक्सा नै अद्यावधिक हुने उहाँले बताउनुभयो ।
