रेडियो प्रसारक संघहरुको रोयल्टी बारे संयुक्त विज्ञप्ति
ललितपुर, बैशाख २६ गते
संगित रोयल्टीको नाममा रेडियो प्रसारकहरुलाई फौजदारी अभियोग लगाएर धरकपड गरेको प्रति आपति जनाउँदै रेडियोहरुका छाता संगठनहरुले संयुक्तरुपमा आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ । ललितपुरमा आयोजित विशेष भेलाले संगित रोयल्टी बारे ४ वटा प्रष्ट अदान राख्दै अन्य ४ वटा माग सहित विज्ञप्ति जारी गरेको हो । नेपाल सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष अर्जुन गिरी, रेडियो ब्रोडकास्टर फोरमका अध्यक्ष आर के श्रेष्ठ र ब्रोडकास्टिङ एसोसियसन नेपाल बानका अध्यक्ष कुमार भट्राईद्वारा हस्ताक्षरित सो विज्ञप्तिको पूरा पाठ यसप्रकार छ ।
मतिः २६, वैशाख २०८३ प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र प्रतिलिपि अधिकार नियमावली २०६१ को आधार देखाउँदै एफएम सञ्चालक माथि भइरहेका धरपकड तथा सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलनका नाममा देशभरका एफएम रेडियोहरुलाई आतङ्कित गर्ने कार्य भइरहेका सन्दर्भमा देशभरका हामी एफएम रेडियोका छाता सङ्गठनहरु तथा विज्ञसहित एफएम सञ्चालकहरुको आकस्मिक संयुक्त भेला ललितपुरमा आज सम्पन्न भएको छ । भक्तपुर एफएमका सञ्चालक माथि मिति २०८३ साल बैशाख २५ गतेका दिन सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजका नाममा फौजदारी अभियोग लगाई गरिएको धरपकडको घटनाप्रति घोर भत्र्सना गर्दै खेद प्रकट गर्दछौँ । सम्मानित जिल्ला अदालत, भक्तपुरले प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेकोमा एफएम रेडियोका सञ्चालकहरुको तर्फबाट हामी न्यायालयप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौ ँ ।
भेलाको प्रष्ट अडान
१. स्रष्टा राष्ट्रका गहना हुन् । सर्जकका सिर्जनाको प्रवद्र्धन र संरक्षणमा एफएम रेडियोको भूमिका ऐतिहासिक र उच्च छ । हामी स्रष्टाको सम्मान र स्वामित्व शुल्कप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ ।
२. नियोजित सन्त्रासको वातावरण बन्द गरियोस् ः ऐन कानूनको गलत व्याख्या गरी, व्यापारिक एजेण्ट परिचालन गरी, रेडियोकर्मी र सञ्चालकलाई अपराधी करार गर्दै फौजदारी मुद्दा लगाउने, धरपकड गर्ने कार्य निन्दनीय छ र यस्तो असामाजिक कार्य तत्काल बन्द गरियोस् ।
३. कानूनको पालना गर्छौँ तर ज्यादती स्वीकार्य छैन ः हामी विद्यमान प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ र नियमावली, २०६१ को पूर्ण पालना गर्न तयार छौ ँ तर ऐनको दफा २७ को दुरुपयोग गरी दफा २५ को देवानी विषयलाई फौजदारी बनाएर त्रसित पार्ने षड्यन्त्र तत्काल बन्द हुनुपर्छ ।
४. एफएम रेडियोलाई दोहोरो मारमा पार्ने खेल बन्द गरियोस्ः दर्तावाल एक संस्थालाई सङ्गीत रोयल्टी पारिश्रमिक बुझाए पनि सदस्य नभएका सयौ ँ स्रष्टाले भोलिका दिनमा छुट्टाछुट्टै दाबी गर्ने कानूनी छिद्र कायमै रहन सक्ने हाम्रो आशङ्का छ । अतः हामीले वर्षौदेखि राज्यको उपस्थितिमा एकद्वार, पारदर्शी र न्यायोचित सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन तथा वितरण प्रणालीको माग गर्दै आएका हौँ । राज्य मौन बस्ने र निजीस्तरको संस्थाले आफू अनुकूल मनोमानी गर्ने यो अवस्थाको तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ ।
एफएम रेडियोहरुका तर्फबाट हाम्रो माग
१. रेडियोहरुको खस्कँदो आर्थिक अवस्था र दिगोपनाको चुनौतीलाई मध्यनजर गरी विगतमा तोकिएका सङ्गीत रोयल्टीका आधार र दरको वैज्ञानिक पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । संवाद चलिरहेकै बेला धरपकड र मुद्दामामिलाको आतङ्कले श्रष्टा र एफएम रेडियोहरुबीचको सम्वन्धमा दरार पैदा गर्ने नियोजित कार्य तत्काल रोकियोस् ।
२. ऐनको दफा ३९ बमोजिम सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन र वितरणका लागि भरपर्दो सरकारी निकायको स्थापना वा जिम्मेवारी तोकियोस् । श्रष्टाको पारिश्रमिक वापत सङ्कलित रकमको अधिकांश भाग सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलनको नाममा निजी संस्थाले खर्च गर्ने तर सीमित सर्जकले नगन्य मात्रामा सङ्गीत रोयल्टी पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने विद्यामान अवस्थालाई परिमार्जन गर्दै ७५ प्रतिशत रकम सिधै स्रष्टामा पुग्ने व्यवस्थाको सुनिश्चित गरियोस् ।
३. सङ्गीत रोयल्टी सम्बन्धी आवश्यक कानून निर्माण र संशोधन गर्दा एफएम रेडियोसँग सरोकार राख्ने हामी छाता सङ्गठनहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व र समन्वयमा मात्र गरियोस् ।
४. सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन सम्बन्धी विवाद वारेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधनी अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा हाल भइरहेका धरपकड तथा आतङ्क सिर्जना हुने कृयाकलापले कानूनी प्रक्रियालाई समेत उलङ्घन गर्ने भएकाले यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न सम्वन्धित पक्षलाई सचेत गर्दछौँ ।
अन्त्यमा,
सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलनका नाममा एकपक्षीय शुल्क, धम्की र फौजदारी मुद्दाको त्रासले समग्र नेपाली सङ्गीत क्षेत्रको भलो गर्दैन । रेडियोहरूको खस्कँदो स्रोत, बढ्दो आर्थिक भार र दिगोपनाको लागि सामना गर्नु परिरहेको कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलनमा पछिल्लो अवस्थामा लिइएका आधार र दर अनि त्यसको व्यावहारिक पक्षमा समेत पुनरावलोकनका बारेमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा संवाद चलिरहेका बेलामा यसप्रकारका मुद्दामामिला, धरपकडलगायतका गतिविधि तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ । सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन र वितरणका लागि भरपर्दो सरकारी निकायको स्थापना वा जिम्मेवारी तोक्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । यससँग सम्बन्धित आवश्यक कानुन निर्माण, संसोधनमा रेडियोसँग सरोकार राख्ने निकायका प्रतिनिधिसँगको समन्वय गरी अघि बढ्न पनि सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।
