रु.एक करोडसम्म धरौटी राख्नुपर्ने प्राबधान अब्यवहारिक ः राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ
२०७८ माघ २९ गते ।
भक्तपुर,
राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)ले शैक्षिक परामर्श सेवा व्यवसाय संचालन गर्न रु.एक करोडसम्म धरौटी राख्नुपर्ने लगायतका बिभिन्न समाचारबारे आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघले ध्यानाकर्षणपत्र सार्वजनिक गर्दै शैक्षिक परामर्श संस्थाले सरकारलाई धरौटी रकम बुझाउनु पर्ने कुरा तर्क संगत छैन भनेको छ ।
बिज्ञप्तिमा बिश्वको कुनै पनि देशमा यस्तो अभ्यास भएको पाइदैन भन्दै संघले नेपाल मै प्राविधिक परामर्श, कानुनी परामर्श तथा अन्य खाले परामर्श नभएको उल्लेख गरेको छ ।
धरौटी राख्ने खवरले कोभिडले थला परेर उठ्दै गरेको व्यवसाय उपर निकै चिन्ताजनक वातावरण सिर्जना गरेको हुँदा राज्यले नै विगतमा अति प्रभावित भनेर वर्गीकरण गरेको व्यवसायलाई राहत दिनुको साटो आहत दिन खोजेको त होइन भनेर शंका उत्पन्न भएको जनाएको छ ।
पेशामा ठूला देखि साना व्यवसायीहरु समेतको आवद्धता रहेको जानकारी गराउँदै, धरौटीको माध्यमबाट यस पेशामा देखिने विकृतिलाई हटाउने प्रयास गर्दा यसमा आवद्ध मर्यादित रुपमा कार्य गर्ने र यससंँग जोडिएका कयौंको रोजिरोटी गुम्नसक्ने खतरालाई राज्यले ध्यान पुर्याउनुपर्ने स्मरण गराएको छ ।
ब्यवसायमा देखिएको समस्या समाधान गर्न धरौटीलाई नै समाधानको उपाय बनाउनु भन्दा सम्वन्धित निकायले नियमनकारी भूमिकालाई जोड दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
गलत गर्नेको लागि हदै सम्मको सजायको व्यवस्था समेत राख्ने प्रबन्ध सकिने संघका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलद्धारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।यस प्रकृयामा विद्यार्थी र व्यवसायीमाझ कुनै रकमको लेनदेन नहुने र जे जति शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ स्वयं बिद्यार्थीले नै एनओसी को माध्यमद्धारा बैंक मार्फत पठाउने र यदि भिजा नलागी सो रकम कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट फिर्ता आउँदा पनि बिद्यार्थीकै बैंक खातामा आउने हुँदा कुनै पनि पैसाको कारोबारमा परामर्श व्यवसायीको संलग्नता नरहने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं, पत्रमा भनिएको छ ।
धरौटीको विषय आफंैमा अब्यवहारिक र अमिल्दो कुरा हो भन्ने हाम्रो धारणा छ भन्दै संघले यस विषयलाई नियमावलीमा समेट्न खोजिएको हो भने त्यसप्रति विरोध रहेको जनाएको छ ।
सरकारले नीति निर्माणको नयाँ प्रक्रियामा अहिलेसम्म व्यवसायी संघको प्रतिनिधिको रूपमा संस्थाको प्रतिनिधि हालसम्म सामेल नरहेको र नगरिएकोमा दुख ब्यक्त गरेको छ ।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले भर्ना प्रकृयामा सहयोग पुर्याउनु भन्नुको अर्थ कलेज तथा विश्वविद्यालयमा तिर्नुपर्ने शुल्क सम्बन्धित रकम व्यवसायीहरूले बिद्यार्थीबाट सोझै लिई शैक्षिक संस्थालाई बुझाउने भन्ने होइन,उसले भनेको छ ।
कोभिड १९ ले विगत साँढे दुई वर्ष देखि ठप्प प्राय रहेको अति प्रभावित शैक्षिक परामर्श व्यवसाय आंशिक रूपमा बोर्डर खुलेका देशमा विद्यार्थी को भर्ना, परामर्श र प्रोसेसिङ सञ्चालन भएको र भर्खर सहज रुपमा अष्ट्रेलिया लगायत केही गन्तव्य देशको विद्यार्थी भर्नाको प्रक्रिया सुचारु हुँदै गरेको जनाएको छ ।
वर्तमान परिस्थतिमा शैक्षिक परामर्श नियमावली भन्ने प्रक्रिया शुरू हुँदै गरेको र त्यसमा धरौटीको रुपमा रु १ करोड सम्म धरौटी राखिने जस्ता कुरा तथा युके को अध्यागमनबाट केही नेपाली विद्यार्थी फर्किनुका कारण बारे आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
शैक्षिक परामर्श सेवा, विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियाको सहजीकरणको अत्यन्त प्रारम्भिक तर महत्वपूर्ण चरण हो भन्दै संघले विभिन्न देशका कलेज, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयहरुमा योग्यता पुगेका विद्यार्थीहरूको आवेदन तथा कागजात सहजीकरणमा सहयोग एवम् समन्वय गरिदिने, पूर्व तयारीका कक्षाहरू संचालन गर्ने, अभिमुखीकरण आदि क्रियाकलाप गर्ने कार्य शैक्षिक परामर्श संस्थाले गर्दै आएको जनाएको छ ।यो कार्य एउटा कलेज वा विश्वविद्यालय को प्रतिनिधिको रुपमा गरिने सामान्य कार्य हो संघले भनेको छ ।
