एसियामा तेस्रो विश्वयुद्धका लागि एमसीसीः अध्यक्ष विजुक्छें
भक्तपुर, पुस ५ गते । देउवा सरकारको गठन एमसीसी पास गर्नकै लागि भएको प्रष्ट पार्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले जोजस्ले देशको परिस्थिति यो अवस्थामा पुर्यायो तिनीहरु सबै कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ । नेमकिपाको हालै सम्पन्न ३२ औं केन्द्रीय परिषद्ले गरेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयहरुको जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरुले राखेको जिज्ञासाहरुमाथि प्रकाश पार्दै अध्यक्ष विजुक्छेले प्रतिपक्षको सहभागिता विना संसद चल्न नसक्ने र दलहरुको हिजोसम्मको धारणा अनुसार एमसीसी पनि संसदबाट पास नहुने कुरा प्रष्ट भएको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले प्रमुख प्रतिपक्ष भन्नेको नयाँ सरकार गठन गर्न सक्ने पार्टी भएकाले तिनको सहभागिता विना संसद चल्न नसक्ने बताएका हुन भने हिजो बसेको सर्वदलिय बैठकमा विभिन्न दलका नेताहरुले ब्यक्त गरेको धारणा नफेरे एमसीसी संसदबाट पारित नहुने र पारित गर्न नदिन जनताको बीचमा विरोध कार्यक्रम चालु राख्ने बताउनु भयो ।
एसियामा तेस्रो विश्वयुद्ध गर्न एमसीसी परियोजना साम्राज्यवादी देशहरुको मिलोमतोमा परिचालन भएको बताउँदै यस्तो बेला संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने धारणा गलत नभएको बताउँदै अध्यक्ष विजुक्छेले अवको निर्वाचन स्थानिय तहबाटै सुरु भएमा योग्य व्यक्तिहरु तत्स्थानमा पुग्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो ।
सो अवसरमा नेमकिपाका केन्द्रीय सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले पार्टीको ३२ औं केन्द्रिय परिसरले पारित गरेका राष्ट्यि अन्तर्राष्ट्यि निर्णयहरुको जानकारी दिदै एमसीसी सम्झौताका राष्ट्रघाटी बुद्धाहरु बारे प्रकाश पार्नु भयो । आईतबार बसेको सर्वदलिय बैठकमा प्रस्तुत भए अनुसार एमसीसी सम्झौता पत्र प्रधानमन्त्री समक्ष समेत पुग्न नसकेको प्रष्ट भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले प्रधानमन्त्री देउवालाई समेत एमसीसीका राष्ट्रघाटी वुद्धाहरु आफूले देखाउनु परेको बताउनु भयो । सो अवसरमा व्यक्त विभिन्न पार्टीको धारणा अनुसार कांग्रेस बाहेक अन्य दलहरु यर्थास्थीतिमा एमसीसी पास गर्न मञ्जुर नभएको बताउँदै एमसीसी सम्झौता पुनःसंसोधन समेत गर्न अमेरिकी सरकारले समेत अस्विकार गरिसकेकाले नेपालमा एमसीसी पास हुनै नसक्ने भएको प्रष्ट पार्नु भयो ।
यसै विच नेमकिपाको हालै बसेको केन्द्रीय परिषदको बैठकले देशघाटी एमसीसी सम्झौता खारेज नभएसम्म जनताको साथ लिएर सडक र संसद्मा संघर्ष चालू राख्ने निर्णय सहित अन्य ३६ ओटा प्रस्ताव परित गरेको जानकारी दिनु भयो ।
