एमसिसि देशघाती सम्झौता नै हो !
-रामकृष्ण प्रजापति
एमसिसि राष्ट्रिय बहसको रुपमा अगाडि आई रहेको छ भने शासक दलहरु धुमाइफिराई पास गर्ने पक्षमा छन् । देशघाती सम्झौता भएकोले नेपाल मजदुर किसान पार्टी खारेज गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा सशक्त रुपमा आवाज उठाई रहेको छ साथै देशव्यापि हिमाल, पहाड र तराईमा यस विरुद्ध जनजागरण अभियान नै संचालन गरेको छ ।
के हो त एमसिसि ? एमसिसि भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्पाक्ट अर्थात सहस्राब्दी चुनौति नियोग हो । जुन सन २००४ मा अमेरिकी संसदबाट पास गरी खडा भएको एमसिसि चीन विश्वमा उदाउँदो शक्तिको रुपमा अगाडि आएकोले त्यसलाई रोक्न र चीनले अफ्रिकी देशहरुमा सहयोग गरेकोले चीनको प्रभाव बढ्दै गएपछि रोक्नको लागि यो एमसिसि खडा गरेको देखिन्छ भने यो इन्डोप्यासिफिक स्ट्रेटेजि अर्थात हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत सैनिक गठबन्धनबाट प्रत्यक्ष संचालन हुने देखिन्छ । यो इण्डोप्यासिफिक सैनिक गठबन्धन भएकोले नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमा असंलग्न राष्ट्र अथवा कुनै पनि सैनिक गुत उपगुतमा पछि नलाग्ने भनेको हो । त्यसैले एमसिसि सैनिक गठबन्धन भएकोले यो सम्झौता संसदबाट पास गर्नु हुँदैन तर शासक दलहरु यो सैनिक गठबन्धन होइन भनेर जनतालाई झुक्याउन खोजिरहेको छ जबकी अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पेओ र नेपालका लागि अमेरिकी राजदुत रेन्डेबेरीले यो इण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको सहयोग हो भनेर स्पष्ट भनि सकेको छ साथै सहयोग सित्तैमा हुँदैन यसबाट नाफा लिन नै गरेको भनेर एमसिसिका प्रतिनिधिहरुले समेत बोलि सकेको छ । त्यसैले नेपालको पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुसार शान्तिप्रिय नेपालले युद्ध निम्तिने सैनिक गठबन्धनमा आवद्ध हुने सवाल विलकुल गलत छ । शान्तिका प्रतिक गौतम बुद्धको देश भनेर चिनेको नेपालले एमसिसि सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ भनेर सारा जनता भनिरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन चीन विश्वमा उदाउँदो महाशक्तिलाई रोक्न तेश्रो विश्व युद्ध एसियामा होउन भने साम्राज्यवादी अमेरिका चाहन्छ । हतियारको व्यापारी साम्राज्यवादी अमेरिका युद्ध थोपर्न चाहन्छ । पहिलो र दोश्रो विश्व युद्ध युरोपबाट सुरु भयो र सूर्य नअस्ताउने देश भनेर चिन्ने बेलायत अहिले धारासाही भई सकेको छ । युद्धले युरोप सामाजिक र आर्थिक रुपमा खस्केपछि हतियार व्यापारी अमेरिकी साम्राज्यवाद एसियामा विश्वयुद्ध गरेर हतियार बेच्न चाहन्छ भने विश्वमा उदयमान चीनको विआरआइ रोक्न चाहन्छ । समाजवादी अक्टोबर क्रान्तिबाट स्थापित कम्युनिष्ट देश सोभियत संघको पटन पछि समाजवादी व्यवस्थाको मेरुदण्ड, कम्युनिष्टहरुको आस्था, कम्युनिष्ट देशहरुको रक्षा कवच र साम्राज्यवादी अमेरिकाको थिचोमिचो विरुद्ध चुनौति दिई रहेको देश चीनलाई धारासाही बनाउन सके फेरी विश्वमा एकछत्र राज गरिरहेका साम्राज्यवादी देश अमेरिका नै विश्वको एक मात्र शक्तिशाली भई रहने भएकोले नेपालमा एमसिसि सम्झौता गरेर नेपाललाई स्प्रिङ्गबोर्ड बनाएर चीनलाई हान्न र सामरिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण देश नेपाललाई आफ्नो तख्तामा राख्न चाहन्छ । त्यसैले २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकामा एमसिसि सम्झौता हुँदा उत्तर कोरिया अथवा प्रजग कोरियालाई अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दीको सर्मथन गर्नुपर्ने र चीनमा मानव अधिकार र चीनको तिब्बतबाट भागेर भारतमा बसिरहेका दलाई लामाको समर्थन गर्नुपर्ने अर्थात तिब्बतमा दलाई लामा स्थापित गराएर चीनमा झगडा लगाउन चाहन्छ । अमेरिकाले चीनमा विभिन्न विद्रोहहरु गराएको समाचारहरु पनि धेरै आई सकेको छ । यस्तो सर्त सहितको एमसिसि सम्झौताले एसियामा नै कालो बादल मदारिनेछ । साथै उसले भन्ने जस्तो भएन भने हस्तक्षेप निम्त्याउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ । निकारागुवा र तान्जानियामा चुनावमा धाँधली भएको नाममा र घानामा ट्रान्समिसन लाईन प्रसारणमा हस्तक्षेप भएको समाचारले पनि एमसिसि राष्ट्रघाती, देशघाती सम्झौता हो । यसले एसियालाई नै तहस नहस पार्ने भएकोले एसियाका सबै देशहरुले यसको विरोध गर्नु जरुरी रहेको छ । हामीले अफिगानिस्तान, इराक, सिरिया, लिविया तहसनहस भएको देखिसकेका छौं । त्यसैले यो चास्नी पोटिएको विष हो । इतिहास साथी छ एमसिसि धेरै देशहरुमा पसेर आतंक मचाइसकेको छ । त्यसैले यसको खारेजीको लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टी र यसका भातृ संगठन नेपाल क्रान्तिकारी युवा संघ र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघ अहोरात्र खटेर हिमाल, पहाड र तराईमा देशव्यापी जनजागरण अभियान संचालन गरिरहेको छ ।
एमसिसि गरिबी उन्मुलन र विकासशील देशहरुलाई खास गरी ठूलो पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने उदेश्यका साथ स्थापना भएपनि जसरी भारतमा बेलायतले इष्ट इण्डिया कम्पनीको नाममा आएर भारतलाई सयौं बर्ष उपनिवेश बनाएको इतिहास छ । त्यसैले यो सियो बनेर पस्छ र बम भएर निस्कने निश्चित छ । एमसिसिले दिने सहयोग भनेको पचपन्न अर्व रुपैंया हो जसमा नेपालले चौध अर्ब रुपैंया राख्नु पर्छ । त्यसमा चौवालीस अर्ब रुपैंया बिधुतको ट्रान्समिसन लाइन तान्न र छ अर्ब रुपैंया बाटो निर्माण गर्न खर्च गर्ने हो । यति रुपैंयाको लागि पृथ्वीको भूगोलबाट जसरी सिक्किम विलय भएर गयो त्यसरी नेपाल पनि विलय हुने निश्चित छ । भारतको सहयोगमा लेन्दुप दोर्जेले राजा चोग्याल विरुद्ध आन्दोलन गरी चुनावबाट बहुमत जितेर संसदबाट भारत अधिनष्ट हुने निर्णय गरेर सिक्किम देश इतिहासबाट मेटिदियो । जबसम्म भारतमा सिक्किम विलय नभएसम्म रातो कार्पेट विछ्याएर नेहरु र इन्दिरा गान्धीले अंगालो हालेर स्वागत गथ्र्यो तर जब सिक्किम भारतमा विलय भयो तब लेन्दुप दोर्जे इन्दीरा गान्धी भेट्न जान्दा तीन घण्टा कुराएर पनि भेट्न नदिई उसको पिएबाट विदा गरेर पठाएको थियो भने लेन्दुपको निधन हुँदा समाचार पत्रहरुमा कुकुरको मौत भनेर समाचार आयो । अहिले शासक दलहरुका नेताहरु एमसिसि पास गर्न मरिहत्य गर्ने नेताहरु भोलि लेन्दुपको कुकुर सरहको मृत्यु वरण गर्ने निश्चित छ भने उसका नाति पनाति समेतले धिक्कार्ने निश्चित छ । बरु भष्ट्राचार मात्र नियन्त्रण गरे त्यो भन्दा पनि बढी रकम उठ्ने छ । अथवा एनसेलले साठी अर्ब नतिरेको समाचारहरु आएको त छन्दै छ त्यस्तै कैयांै ठूल्ठूला उद्योगहरुबाट नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने विधुत र प्रगतिशील कर उठाए एमसिसिको सहयोग नै आवश्यक छैन भने बुद्धिजीवीहरुको भनाई छ ।
एमसिसि देशघाती भएको यी बुँदाहरुले अझ प्रष्ट पार्छ । एमसिसि सम्झौताको धारा ७ को दफा ७(क) मा प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ लेखिएको छ । यसको अर्थ बाझिएको हदसम्म नेपालको संविधान र कानुन लागु नहुने भनेको हो । एमसिसि अमेरिकाको संसदबाट पास गरी बनाएकोले अमेरिकी कानुन लागु हुने भनेर अप्रत्यक्ष तवरले राखेको छ । नेपालले धेरै देशसंग सहयोगहरु लिएको छ तर संसदबाट पास गर्नु परेन तर यो संसदबाट पास गर्नु भनेको जुन बाझिएको हद सम्म एमसिसिको सम्झौता लागु हुने बुँदाले कानुनको मान्यता प्राप्त गर्दछ र अमेरिकी कानुन स्विकारेको सरह हुन्छ । देश जति ठूलो सानो र धनी गरिब भएपनि अधिकार सम्मान र सर्वभौमिकता–स्वाधिनताको अधिकार बराबर हुन्छ । तर संसदबाट एमसिसि सम्झौता पास गरे अमेरिकी कानुन लागु हुने मात्र होइन धारा ३ को दफा ३–२(च) मा सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पतिमा अमेरीकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ भने उल्लेखले नेपालको बौद्धिक सम्पतिमाथि अधिकार जमाउने भयो । साथै धारा ३ दफा ३(८)(क) मा परियोजनाको लेखापरिक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ । जसले गर्दा नेपालको अधिकार सबै गुम्दै जानेछ । त्यहाँ अमेरिकाले गरेको बदमासी सबै स्विकार्नु पर्ने बाध्यता हुनेछ । भ्रष्टाचार, अर्थिक अनियमितता गरेपनि नेपालले छानविन समेत गर्न नपाउने भएकोले यसले देशको स्वतन्त्रता माथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्नेछ । त्यतिमात्र होइन अनुसूची १(ग) को २ मा यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसिसिको स्विकृति लिनु पर्नेछ भनि लेखेकोले स्वतन्त्र, सार्वभौम देश माथि हस्तक्षेप हो भने स्वाधिनतामा ठूलो आघात हो । साथै अनुसूची ४(क)मा नेपाल सरकारले एमसिसिलाई चित्त बुझे योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना भारत सरकारको समर्थन गरेको हुनु पर्ने छ भन्ने छ । त्यसको अर्थ भारतले समर्थन नगरे कुनै पनि परियोजनाहरु अगाडि नबढ्ने भएपछि भारतलाई गुलामी गर्नु पर्ने बाध्यकारी स्थिति बनाई दिएको छ । नेहरुको पालादेखि नेपाललाई गिद्धे दृष्टि राखिराखेको विस्तारवादी भारतले थप हस्तक्षेप गर्ने र दास मानसिकताका शासक नेताहरुलाई भारतीय दलाल बनाउन थप बल पुग्ने देखियो । विस्तारवादी भारतले अहिले नै नेपालको ७१ स्थानमा ६० हजार हेक्टर भन्दा बढी सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ भने ठूल्ठूला नदिनालाहरु गण्डक सम्झौता, कोशि सम्झौता, महाकाली सम्झौता र कर्णाली सम्झौता गरी सबै कब्जा गरी सकेको छ भने साँस्कृतिक अतिक्रमण, राजनीतिक हस्तक्षेप, नेपालको माइक्रोमानेजमेन्टमा समेत चासो राखेर शासक दल नेताहरु, प्रशासनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरु आफ्नो अनुकुल राख्ने देखि लिएर सेना र प्रहरीमा समेत भ्रमणको आदान प्रदान गरी नेपालको आन्द्राभुडि सबै जानकारी लिई नेपाललाई एक एक पाइला गरेर सिक्किमीकरण तर्फ लगिरहेको देखिन्छ ।
एमसिसि सम्झौता भएको ३३ महिना पछि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने सर्तमा २०७७ जेठबाट लागु गरिएको थियो । अहिले यो मंसिर २७ गते भित्र पास गर्न समेत दवाव दिई रहेको समाचार आएको छ । यो सम्झौता संसदबाट पास भए नेपालको संविधानभन्दा माथि एमसिसिका बुँदाहरु हुनेछ अर्थात अमेरिकी कानुन लागु हुनेछ । त्यसपछि नेपाल नेपाल नै रहने छैन र नेपाल नै नरहे हामी कसरी नेपाली रहौंला !
धन्यवाद !
