सर्वोच्च अदालतद्वारा दोस्रो पटक संसद विघटन पुर्नःस्थापित, काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी, असन्तुष्ट दल आन्दोलनमा !
सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाउँदै सरकारको सो निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले दिएको आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ । विघटनबारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस, निर्णयका सूचना र विज्ञप्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने अदालतले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राख्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १ सय ४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उनीहरू देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी संयुक्त हस्ताक्षरसहित अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय तोकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।
यसैबीच, संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने छुट नेपालको संविधानले नदिएको प्रस्ट पारेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको फैसला गर्दै इजलासले कुनै राजनीतिक परिणाम दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न पाउने छुट नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा वा उपधाराले नदिएको प्रस्ट पारेको हो ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरेकोमा विपक्षि दलका नेताहरुद्वारा स्वागत ।।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित गरेपछि विभिन्न दलका नेताहरुले स्वागत गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको बताउनुभएको छ । उहाँले अदालतले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दा पनि संविधान विपरित गरिएको कदमलाई सच्याएको भन्दै निष्पक्ष र धम्कीसँग नडराउने अदालतले लोकतन्त्र, न्याय र विधिको शासनलाई बचाएको उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै सभापति देउवाले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएको विषयलाई जित र हारका रूपमा नलिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ । आज अपरान्ह विज्ञप्ति उहाँले निकालेर देश र जनताको हितमा संयम र एकताका साथ समर्पित भएर कार्य गर्न फैसलाले अझै जिम्मेवार बनाएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला इतिहासमै एउटा महत्वपूर्ण परिघटना भएको बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई नेपाल र नेपाली जनताको जितको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले अदालतको आजको फैसलाले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उँचो राखेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा र राष्ट्रिय हितको रक्षा आजको ज्वलन्त आवश्यकता बनेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान, संसद् र लोकतन्त्र बचाएको बताउनुभएको छ । उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसद् मात्रै ब्यूतिएको छैन, संविधान र लोकतन्त्रलाई पनि जीवित राखेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । यस्तै, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । सर्वोच्चको फैसला आए लगत्तै पूर्व भट्टराईले सर्वोच्चलाई धन्यवाद दिँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । फैसलासँगै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नैतिकता गुमाइसकेका छन, यदि उहाँहरूसँग अलिकति पनि नैतिकता बाँकी छ भने तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ भट्टराईले भन्नुभएको छ ।
सर्वोच्चको फैसला अनपेक्षित भएको एमाले नेताहरुको प्रतिक्रिया, युवा संघ आन्दोलनमा ।
नेकपा एमालेले भने संसद पुर्नस्थापना भएकोमा अदालत प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सर्वोच्चले संसद बिघटन बदर गरेपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातर्फ लगेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार तीन मुख्य आधार स्तम्भ व्यवस्थापिका, कार्यकापालिका र न्यायपालिका बीचको नियन्त्रण र सन्तुलनमा गम्भीर असर पु¥याएको बताउनुभएको छ । यस्तै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत भए पनि स्वीकार गर्ने बताउनुभएको छ । नेकपा एमाले संविधान, लोकतान्त्रिक मूलय र मान्यता मान्ने शक्ति भएकाले अदालतको फैसला मान्ने उहाँले बताउनुभयो । फैसला प्रति सहमत हुन सक्ने ठाउँ देखिएको तर पनि कानूनको शासन र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्ति भएको कारण अदालतको गलत निर्णयलाई आफुहरुले मान्ने उहाँको भनाइ छ । यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको बिरोधमा एमाले निकटको युवा संघ पनि सडकमा आएको छ । युवा संघका नेता कार्यकर्ता मुखमा कालो मास्क र टाउकोमा रातो कपडा बाँधेर अदालतको विरोधमा सडकमा आएका छन् । काठमाडौंको माइतीघरमा भेला भएका युवा संघका नेता कार्यकर्ताले अदालतको फैसलाको विरोध केपी ओलीको पक्षमा नाराबाजी गरेका थिए ।
