काठमाण्डौं, बैशाख २८ गते
भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध भक्तपुरमा जुलुस र सभा आयोजना भएको छ । कोरना भाइरसको जोखिम व्यवस्थापनकोक्रममा लकडाउनमा रहेका भक्तपुरबासी आज विरोध जुलुसमा निस्केका हुन । भक्तपुरको कमलविनायक क्षेत्रबाट जुलुस प्रदर्शन गर्दै सूर्यविनायक चोकमा पुगेर विरोध सभा आयोजना गरेको हो । लकडाउन उलंघन भएको भन्दै प्रहरीले रोक्न खोजे पनि देशको सार्वभौमिकता रक्षाका सवालमा लक डाउनको प्रवाह नगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुले जुलुस आयोजना गरेको थियो । जुलुसले भक्तपुर नगर परिक्रममा गर्दै सूर्यविनायक चोकमा पुगेका थिए । जुलुसमा सहभागि समुदायले भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालकै हो, कालापानीबाट भारतीय सेना तुरुन्त हटाउ, भारतीय सिमा अक्रिमण बन्द गर लगायतका नारा लगाएका थिए ।
नेपाली भूमिका ८० किलोमिटर सडक, सार्वभौमिकता माथि ठाडो हस्तक्षेप
नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हाक दिन्दै भारतले एकतर्फिरुपमा ८० किलोमिटर सडक निर्माण गरेको वरिष्ठ सिमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले जनाएको छ । ३७२ किलोमिटरमा फैलिएको नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा सो सडक बनाउन भारतले ५ सय २० करोड लगानी गरेको पनि उहाँले खुलासा गर्नु भयो । लामो समय देखि भारतको पिथौरागढ देखि चीनको मानसरोवरसम्म जाने बाटो निर्माण गरी रहँदा पनि नेपाल सरकारले चाल नपाएको, खवर पाएर पनि आवश्यक कदम नचालेको प्रति सरकारको आलोचना भएको छ । नेपाल सरकारको स्वीकृत विना एकतर्फि वाटो बनाउँदा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको भन्दै यसको विरोधमा नेपाली जनताले विरोध गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले कुटनैतिक, राजनैतिक पहल गरी समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिन्दै उहाँले ऐतिहासिक प्रमाणहरुको आधारमा नेपाली भूमि फिर्ता लिन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । सन् १९६२मा भएको चीनसँगको युद्धमा हारेपछि फर्केका भारतीय सेनाले नेपाली भूमि कालापानीमा ब्यारेक राखेर बस्न थालेको भन्दै उहाँले राष्ट्यि स्वाधिनता र सार्वभौमिकता रक्षाका लागि राष्ट्यि शक्ति एक जुट हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । कुटनैतिक, राजनैतिक पहलले समाधान खोज्न नसकिए मध्यस्तकर्ता गुहार्नुपर्ने तथा यतिले पनि नभए नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्यि निकाय गुहारेर भए पनि देशको सार्वभौमिकता जोगाउन पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । सिमा बचाऔं अभियानले पनि शनिवार एक विज्ञप्ति जारी गरी भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गरेको थियो । अभियानका संयोजक भैरव रिसालले भारतले एकतर्फि सिमा अतिक्रम गरी सडक विस्तार गर्दा पनि नेपाल सरकार चुल लागेर बसेको भन्दै देशको सार्वभौमिकता रक्षाका लागि नेपाल सरकारलाई पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।
