काठमाडौँ, २० कार्तिक । भारतको गृहमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको राजनैतिक नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा (कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेत) भारतीय क्षेत्रमा पारेपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले त्यसको विरोध गर्दै सरकारको आधिकारिक धारणाको माग गरेको छ । पार्टी स्थापनाकाल देखिनै देशको सार्वभौमिकता रक्षा र भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्दै आएको भन्दै नेमकिपाले बुधबार विहान भक्तपुरमा जुलुस र सभा गरी भारतीय विस्तारवादको विरोध गरेका हुन । भक्तपुर नगरको कमलविनायक, मुलढोकाबाट सुरु भएको जुलुसले भक्तपुर नगर परिक्रममा गरी सूर्यविनायक चोकमा पुगेर जनसभा आयोजना गरेको थियो । सभामा नेमकिपाका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले नेपाली भूमी कालापानी र लिपुलेक लगायतका क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने गरी नयाँ नक्सा तयार गरी सो क्षेत्रलाई विबादित बनाएर नेपाल माथि हस्तक्षेप थालेको बताउनु भायो । कालापानी र लिपुलेक जस्तै मुलुकका ७१ क्षेत्रका ६० हजार बर्ग किमि भन्दा बढी क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गर्दै आइरहेको सांसद सुवालले बताउनु भयो । देशको सार्वभौमिकताप्रति सरकारमा बस्ने दलहरु गम्भिर नभएको भन्दै साँसद सुवालले नेमकिपाको स्थापनाकाल देखिनै राष्ट्यिता, सिमा सुरक्षाका लागि भारतिय विस्तारवादको विरोध गर्दै आएको बताउनु भायो । सरकारमा गएका दलहरुले राष्ट्यि स्वाधिनता, सार्वभौमिकताको सुरक्षालाई भन्दा विकास निर्माणको नाममा कमिशनको खेलमा गुण्डाराजमै रुमलि रहेको प्रष्ट भएको साँसद सुवालले बताउनु भायो । कार्तिक १८ गते भारतको गृहमन्त्रालयले तयार गरेको नयाँ नक्साले नेपाली भूमी अतिक्रमण गरेकोे समाचारहरु आएपछि राज्य व्यवस्था समितिको ध्यानाकर्षित गराए पनि सरकारले पर्याप्त ध्यान नपुर्याएको भन्दै साँसद सुवालले सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले सन् १९५२ मा काठमाडौँ र उत्तरी सीमा नाकाहरूमा भारतीय सेना राख्न अनुमति दिएको विरोधमा नेपाली जनताको निरन्तर विरोधपछि सन् १९६९ मा भारतीय सेना फिर्ता पठाइएको भए पनि नेपालको कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन नसकेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
भारतीय सेना नेपाली भूमिमा तैनाथ गरिएको, नेपालको सीमामा भारत सरकारले बाँध र तटबन्ध बनाएर नेपाली भूमि डुबानमा पारेको र ७१ भन्दा बढी ठाउँमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विरोधमा नेपाली जनतासँगै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सडक र संसद्मा सङ्घर्ष गर्दै आएको सांसद सुवालले जोड दिनु भयो । वि.सं. २०२२ सालमा भारतीय विस्तारवादले नेपालको सुस्ता क्षेत्र अतिक्रमण गरेको बेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अग्रजहरूले वि.सं. २०२५ मा जुलुससहित विरोध गरे । त्यो घटना नै नेपाली जनताले सुस्तामाथि भारतीय हस्तक्षेपको सडकमा उत्रेर गरेको पहिलो विरोध भएको मंगलबार प्रेसित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल र बेलायती भारतबीच भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालले करिब ६० हजार वर्ग किमि भूमि गुमाएको थियो । सन् १९४७ मा भारत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भयो तर सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता भएन । सुगौली सन्धि नेपाल र बेलायती–भारतबीच भएको थियो । सन्धिमार्फत हत्याएको नेपाली भूभाग बेलायतले भारतीय उपनिवेशमा गाभेको हो । बेलायतले भारतमा उपनिवेश छाडे तापनि बेलायती–भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गरेन । भारत सरकारमा बेलायती उपनिवेशवादको धङ्धङी कायम नै छ । नेपाली जनता भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीको लगातार विरोध गर्दैछन् । साँसद एवं सचिव प्रेम सुवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भारत सरकारले नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा (कालापानी र लिपुलेकसमेत) आफ्नो क्षेत्रमा राखेर तयार पारेको नयाँ नक्साबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा अविलम्ब सार्वजनिक गर्न र यसको कडा विरोध गर्न नेमकिपाले जोडदार माग गरेको छ ।
