भक्तपुर, जेष्ठ ३२ गते
सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहलाई प्रमाण खोज्न होइन, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने रणनीति बनाउने तर्फ खटाउनु पर्नेमा वरिष्ठ सिमाविद्ध बुद्धिनारायण श्रेष्ठले जोड दिनु भएको छ। लिम्पियाधुरासम्म नेपालकै हो भने एतिहासिक प्रमाणहरुकै आधारमा सरकारले नयाँ नक्सा जारि गरेको हो भन्दै रेडियो जनसंचार १०७.९ मेगाहर्जको सन्दर्भ विचारको अन्तर्वार्तामा उहाँले सो विषयमा जोड दिनु भएको हो |
शनिवार बसेको प्रतिनिधी सभाले सर्वसम्मतिबाट नेपालको संविधान २०७२ दोस्रो संशोधन भएपछि सरकारले जारी गरेको अध्यावधिक नक्साले थप बैधता पाएको छ । ऐतिहासिक प्रमाणहरुका आधारमा स्वत नेपालकै भुमिमा पर्ने लिम्पीयाधुरा, लिपुखेल, कालापानी क्षेत्रको सार्वभौमिकता रक्षाका लागि बैधानिक बाटोमा सरकार रहँदा आज बस्ने राष्ट्यि सभाले पनि संविधान संशोधनमा राष्ट्यि सहमित कायम गर्नेे छ र राष्ट्पतिले प्रमाणिकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ भन्ने विषयमा कुनै दुविधा छैन । यो ऐतिहासिक क्षणमा सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहलाई यी नै प्रमाणहरु संकलन र अध्ययन गराउने भनि जिम्मेबारी दिनु गलत रहेको भन्दै वरिष्ठ सिमाविद्ध बुद्धिनारायण श्रेष्ठले उहाँहरुलाई छिमेकी राष्ट्सँग अव कसरी समझदारीताका साथ बार्ता गर्ने, कालापानीमा रहेका भारतीय सेना कसरी हताउन लगाउने वा भारतसँग गर्नुपर्ने बार्ता र छलफल एवं त्यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी सहितको रणनीति बताउने तर्फ लगाउनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
आपसी बार्ताबाट पनि समाधन हुन नसके दुवै देशको सहमतिमा तेस्रो देशलाई मध्यस्तता आह्वान गर्ने, यसबाट पनि समाधान ननिस्के नमान्ने देशलाई जानकारी दिएर संयुक्त राष्ट् संघमा जाने त्यहाँबाट पनि समाधान हुन सकेन भने अन्तर्राष्ट्यि अडालतसम्म जान सकिने राष्ट्यि, अन्तर्राष्ट्यि सिमाविवाद बारे प्रचलित ४ अभ्यासहरुको जानकारी दिदै वरिष्ठ सिमाविद श्रेष्ठले सधैका छिमेकी देशसँग उग्र रुपमा प्रस्तुत नभई सम्बादबाटै समाधानको उपाय खोज्न विज्ञ समूह परिचालन गर्न आवश्यक भएकोमा उहाँले जोड दिनु भयो । छिमेकी फेर्न सकिदैन, उहाँहरुसँग झगडा गर्नु भन्दा तर्क सँगत हिसावले छलफल गर्नुपर्छ उहाँले भन्नु भयो ।
नेपाल सरकारले लिम्पीयाधुरासम्मको नक्सा जारी गरेपछि, सिमा नाकाहरुमा सुरक्षाकर्मीहरु परिचालन भएपछि र अहिले प्रतिनिधी सभाबाट अत्यधिक बहुमतबाट संशोधित नक्सा पास भएपछि अन्तर्राष्ट्यि क्षेत्रमा नेपालको छवि उच्च भएको उल्लेख गर्दै उहाँले ऐतिहासिक प्रमाणहरु सबै नेपालको पक्षमा रहेकाले सरकारले दह्रो भई सिमा सुरक्षाको भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
संशोधित संविधान अनुसारको नक्सा र देशको क्षेत्रफललाई समेत सुधार गरी कार्यान्वयनको चरणमा ल्याउन आवश्यक भएकोमा जोड दिनुहुँदै उहाँले सर्वप्रथम सांसदहरुको छातिमा रहेने लोगोमा देशको नक्सा संशोधान हुन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसपछि देशका सबै पाठ्यपुस्तकमा देशको नक्सा र क्षेत्रफल सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । देशका विद्यालय, विश्वविद्यालय र सबै सरकारी निकायमा नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्छ उहाँले भन्नु भयो सर्व साधारण जनताको पहुँचसम्म पुग्ने गरी अध्यावधिक नेपालको नक्सा प्रकासित गरी विश्वमान चित्रमा नेपालको नक्सा र क्षेत्रफललाई सुधार गरी सरकारले देशको सार्वभौमिकतालाई सुरक्षित गर्नुपर्छ ।
यसमा विलम्ब गरे फेरी लामो समयसम्म विवाद रहन सक्ने भएकाले असल छिमेकीको हैसियतमा नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हताउन पहल गर्न सरकार लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो । लिम्पियाधुरासम्मको सिमा सुरक्षा गर्न सकेपछि सुस्ताको १४५ वर्गा किलोमिटर नेपाली भूमि सुरक्षाको अर्को चुनौतिलाई पनि ऐतिहासिक प्रमाणहरुको आधारमा समाधान गर्न सकिनेमा उहाँको जोड दिनु भयो । देशका ७१ स्थानका ६० हजार हेक्टर भन्दा बढी नेपाली भूमि विभिन्न बाहानामा अतिक्रमण भइरहेकाले त्यसको क्रमिक सुधारका लागि समेत लिम्पीयाधुरासम्मको भूमि संरक्षण अभियानले विशेष महत्व रहेकोमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
