सरकारले प्लेटफर्म बनाउने हो, कम्पनी होइन: सरकारी आईटी कम्पनी स्थापनाको घोषणा र डिजिटल नेपालका लागि चुनौती
काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत एउटा सरकारी आईटी कम्पनी स्थापना गर्ने र एकीकृत सरकारी मेसेजिङ प्लेटफर्म विकास गर्ने घोषणा गरेसँगै नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा एक नयाँ र गम्भीर बहस सुरु भएको छ। सरकारी सफ्टवेयर आयोजनाहरूलाई केन्द्रीकृत गर्न, साइबर सुरक्षा सुदृढ बनाउन र डिजिटल रूपान्तरणलाई छिटो-छरितो बनाउने लक्ष्यका साथ यो कदम चाल्न लागिएको सरकारको दाबी छ।
उद्देश्य पक्कै पनि सकारात्मक सुनिन्छ, तर सक्षम निजी क्षेत्र र नवप्रवर्तनकारी स्टार्टअपहरू क्रियाशील रहेको बजारमा राज्य आफैं व्यवसायी बनेर ओर्लनु कत्तिको व्यावहारिक छ? यसै सन्दर्भमा कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ (CAN Federation) का कार्यवाहक अध्यक्ष, सूचना प्रविधि नीति समन्वयकर्ता चिरन्जिबी अधिकारीको विशेष व्यावसायिक दृष्टिकोण र विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
सरकार सहजकर्ता बन्ने हो, प्रतिस्पर्धी होइन
एक सूचना प्रविधि (IT) अभियानकर्ता र उद्योगको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले हाम्रो धारणा एकदम स्पष्ट छ: “सरकारले व्यापार गर्ने होइन, व्यापार गर्ने नीतिगत वातावरण (Ecosystem) बनाउने हो।”
जब राज्य आफैं आईटी कम्पनी खोलेर बजारमा आउँछ, यसले देशभित्रै संघर्ष गरिरहेका, लगानी खन्याइरहेका र उत्कृष्ट सावित भइसकेका नेपाली सफ्टवेयर कम्पनी र स्टार्टअपहरूको खुट्टा तान्ने काम गर्छ। सरकारी लगानी, नीतिगत एकाधिकार र राज्यको प्रत्यक्ष संरक्षणका कारण बजारको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मर्दछ। इतिहास साक्षी छ जहाँ-जहाँ सरकार आफैं व्यापारमा ओर्लिएको छ, त्यहाँ नवप्रवर्तन (Innovation) सुस्ताएको छ र बजार थप धराशयी बनेको छ।
नेपालमै विश्वस्तरीय सफ्टवेयर बनाउन सक्ने अत्यन्तै दक्ष जनशक्ति र सक्षम कम्पनीहरू उपलब्ध छन्। सरकारको भूमिका तिनलाई निरुत्साहित वा विस्थापित गर्ने हुनुहुँदैन।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) को आवश्यकता
निजी क्षेत्रलाई बाइपास गरेर वा सरकारी एकाधिकार सिर्जना गरेर ‘डिजिटल नेपाल’ को सपना कहिल्यै साकार हुन सक्दैन। सुरक्षित र समृद्ध डिजिटल इकोसिस्टमका लागि सरकार-निजी साझेदारी (Public-Private Partnership) मोडेल नै एक मात्र विकल्प हो। सरकारले सफ्टवेयर आफैं उत्पादन गर्ने होइन, बरु निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका उत्कृष्ट प्रविधिलाई सही प्रक्रियाबाट खरिद (Procure) गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ।
यो बहसलाई सही दिशा दिन र सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न निम्न तीनवटा स्तम्भमा काम गर्नु जरुरी छ:
१. राष्ट्रिय मापदण्ड (National Standards) तय गर्ने: सरकारले कुन सफ्टवेयर वा साइबर सुरक्षाको गुणस्तर कस्तो हुनुपर्छ भनी ‘नेसनल मिनिमम सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्ड’ जस्ता कडा मापदण्ड तोक्ने र नियमन गर्ने काम गर्नुपर्छ।
२. पारदर्शी खरिद प्रक्रिया र सुरक्षित पूर्वाधार: सार्वजनिक खरिद ऐनका झन्झटिला व्यवस्थाहरूलाई सुधारेर नेपाली प्रविधि खरिद गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी र खुकुलो बनाउनुपर्छ। साथै, डेटा सार्वभौमिकता (Data Sovereignty) का लागि सुरक्षित राष्ट्रिय पूर्वाधार (Secure Infrastructure) निर्माणमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ।
३. नेपाली उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता (Nepal Made Software): नेपाली आईटी उत्पादन र स्टार्टअपहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर स्वदेशी बजारमा स्थापित गराउने र उनीहरूलाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन नीतिगत सहुलियत दिनु राज्यको दायित्व हो।
निष्कर्ष: डिजिटल नेपालको सही मार्गचित्र
साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण र डिजिटल रूपान्तरणको नाराभित्र सरकारी कम्पनी जन्माएर निजी क्षेत्रसँग भिड्नु प्रत्युत्पादक हुनेछ। सरकारले नियन्त्रक वा प्रतिस्पर्धी होइन, एउटा बलियो ‘प्लेटफर्म’ र ‘सहजकर्ता’ (Facilitator) को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
नेपाली प्रविधिको विकास र डिजिटल रुपान्तरण तब मात्र सम्भव छ, जब सरकारले नीतिगत नेतृत्व लिन्छ र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेपाली प्रविधि उद्योग (निजी क्षेत्र) लाई सुम्पिन्छ। ‘डिजिटल नेपाल’ को वास्तविक जग सरकारी कम्पनीमा होइन, नेपाली स्टार्टअप र आईटी उद्योगको सबलीकरणमा अडिएको छ।
