सरकारले विद्युतीय यातायात संचालनमा जोड दिनपर्ने
सुनिल प्रजापति, प्रमुख—भक्तपुर नपा
समाजको दिगो विकासको लागि ऊर्जाको भूमिका विषयक दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजमा गर्न पाउँदा हामी ज्यादै खुशी छौं । सर्वप्रथम यस सम्मेलनको पूर्ण सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।
यो सम्मेलन अत्यन्त महत्वपूर्ण समयमा हुन गइरहेको छ । नेपालको व्यापारघाटा चुलिएको छ । देशको वार्षिक वजेट बराबर व्यापार घाटा छ । यसले अर्थतन्त्र निकै नराम्रो स्थितिमा पु¥याउँदै छ । त्यसको मुख्य कारण उर्जाको लागि आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा व्यापक बृद्धि हुनु नै हो । सरकारले वार्षिक झण्डै साढे दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । देशको समग्र बस्तु निर्यातबाट हुने आय पेटो्रलियम पदार्थ आयात गर्न पनि पुग्दैन । देश श्रीलंकाको बाटोमा अघि बढिरहेको अर्थ शास्त्रीहरु बताउँदै छन् । पेटा्रेलियम पदार्थको आयात कम गर्ने सहज उपाय जलविद्युतको उत्पादन बढाउनु हो । विद्युत उत्पादन गरेर जनतालाई सस्तोमा वितरण गर्नुको सट्टा हप्ताको दुई दिन बिदा र यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने जस्ता सुझाव दिएर आयल निगम सरकारलाई उल्टो बाटोमा अगाडि बढाउन खोज्दैछ ।
नेपाल जलविद्युतको विकासमा अत्यन्त सम्भावना भएको देश भएर पनि हिउँदको समयमा अझै भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । नेपालको आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा रहेको विद्युत सस्तोमा भारतलाई बेच्ने र महँगोमा खरिद गर्ने गरेको कारण पनि देशले आर्थिक घाटा व्यहोर्नु परेको हो ।
सरकारले विद्युतीय यातायात संचालनमा जोड दिनु पर्छ । हुनत नेपाललले चिनियाँ सरकारको सहयोगमा पहिलेदेखि नै विद्युतबाट चल्ने यातायात पनि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । २०३३ सालदेखि नै भक्तपुर काठमाडौं ट्रलीबस चल्थ्यो । आर्थिक उदारीकरणको नीतिसँगै ट्रलीबसहरु बन्द भए । केही दशकअघि काठमाडौंमा ब्याट्रीबाट सञ्चालन हुने सफा ट्याम्पो व्यापक चलेका थिए । विभिन्न कारणले त्यो पनि बन्द भयो । उर्जा संकट समाधान गर्न विद्युत विदेश निर्यातभन्दा नेपाली जनतालाई प्राथमिकतामा राख्नु पथ्र्यो । विद्युत सस्तो भएमा नयाँ नयाँ यातायात र कलकारखाना स्थापना हुँदै जानेछन् । युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने छन् । विदेशिने युवाहरुको संख्यामा कमी आउने छ । देश आत्म निर्भरताको बाटोमा अघि बढ्ने छ ।
विश्व बैंकका अनुसार माथिल्लो कर्णालीबाट मात्रै ४१८० मेघावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता राख्छ । केही वर्ष अघि नेपाल सरकारले भारतको जिएमआर कम्पनीसँग ९०० मे.वा. मा सम्झौता गर्यो । त्यस्तै पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो र अरुण चौथो पनि भारतलाई नै बनाउन दिने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । यो नेपालको जलस्रोतमाथि भारतको नियन्त्रण कायम हुँदै जानु हो । यसतो स्थितिले नेपाल कहिल्यै समृद्ध हुन सक्दैन । भारत नेपाललाई एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र देश भन्दा पनि आफ्नो एउटा प्रान्तको रुपमा व्यवहार गर्छ । नेपालको जल विद्युतलगायतका क्षेत्रमा उसको अनुमति विना कुनै पनि देशको लगानी उसलाई स्वीकार्य हुँदैन । नेपालका शासक दलहरुकै कारण नेपाल भारतको उपनिवेशको रुपमा हुँदै गइरहेको छ । यो स्थितिको अन्त्य हुनु पर्छ ।
नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्ने कारण देखाउँदै शासक दलहरुले एमसीसी जस्ता देशघाती सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरे । त्यसको असर नेपालमा लामो समयसम्म रही रहने छ र नेपाली जनताले भोग्नु पर्नेछ ।
नेपाल सरकार कुनै पनि काम गर्न विदेशीको मुख ताक्ने गर्छ । नेपालीहरुसँग पूँजीको अभाव छैन । हजारौंको संख्यामा रहेका सहकारीसँग खरबौं रुपैयाँ जम्मा भएर बसेको छ । सबै सहकारीलाई शेयर दिने घोषणा गर्दै जलविद्युतमा लगानी गर्न आह्वान गरेको खण्डमा ४०।५० अर्ब पैसा जम्मा गर्नु ठूलो कुरा होइन । उपयुक्त वातावरण तयार गरी दिएमा नेपालीहरु आफै काम गर्न सक्छन् ।
अहिले प्रत्येक नागरिकको हात हातमा मोबाइल भएको र इन्टरनेटबिना जीवन नचल्ने अवस्थामा पुगेको अवस्थामा उर्जाको महत्व झन झन बढ्दै गएको छ ।
यो देश विकाससँग पनि सम्बन्धित पनि छ । देश विकासको निम्ति उर्जाको विकास एक अपरिहार्य बिषय हो । रुस युक्रेन युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ । यसको असर अझै कयौं वर्षसम्म रहीरहनेछ । यसर्थ नेपाल सरकारले जलविद्युत परियोजनाहरुको विकासमै बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । यस तर्फ आजको यो सम्मेलनले महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गर्दछौं ।
धन्यवाद ।
(भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज, ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ र आई.ई.ई.ई. पी.ई.एस. को संयुक्त आयोजनामा सोमबार भएको ‘समाजको दिगो विकासको लागि ऊर्जाको भूमिका’ विषयक दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन शत्रमा भक्तपुर नपाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले व्यक्त गर्नुभएको शुभकामना मन्तव्य)
