संघीय सरकारले नदी सफाइको लागि अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्नुपर्छ ः प्रमुख प्रजापति

संघीय सरकारले नदी सफाइको लागि अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्नुपर्छ ः प्रमुख प्रजापति
२०७९ असार २७ गते, सोमबार
बागमती सभ्यता संरक्षणका सम्बन्धमा सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन परमादेश मुद्दामा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलगायत र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहहरुलाई प्रतिवेदनसहित मिति २०७९ असार २७ गते उपस्थित हुन आदेश भएअनुसार भक्तपुर नपाका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तपुर नपाले बागमती खोलामा मिसिने हनुमन्त्ते खोला र खासाङखुसुङ खोला सुधार, ढल निकासको पानी प्रशोधनपश्चात मात्र खोलामा मिसाउन यस नगरपालिका र सम्बन्धित सरोकारवाला संघ संस्थाबाट भइरहेको कार्य विवरण र यस नगरपालिकाबाट फोहर मैला व्यवस्थापनको लागि भइरहेको १७ बुँदे कार्यविवरण सहितको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
जनहित संरक्षण मञ्च प्रो. पब्लिकको तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनका सम्बन्धमा छलफलको लागि बोलाइएकोमा प्रमुख प्रजापतिले काठमाडौं उपत्यकामा बग्ने नदीहरु सफा गर्ने हो भने उपत्यकाका नगरपालिकाहरूको छुट्टा छुट्टै प्रयासले सम्भव नहुने हुँदा त्यसको लागि संघीय सरकारले नदी सफाइको लागि अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले बागमती नदी सुधारको नाउँमा उठाइएको अरबौं बजेट सबै नगरपालिकाहरुलाई समानुपातिक वितरण गरी खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र उक्त रकम बैंकमा राखेर नदी सफा नहुने बताउनुभयो ।
भक्तपुर नगरपालिका खोला सुधार र वातावरण सुधारको लागि अत्यन्त संवेदनशील भएर लागिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रमुख प्रजापतिले आगामी आ.व. २०७९÷८० को लागि खोला सुधार गर्न रु. १ करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले नगरबासीहरुलाई स्वस्थ राख्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू नियमित रुपमा गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय पाठ्यक्रममार्फत सरसफाई र वातावरण सुधारको लागि सचेत पार्ने कार्य गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
बागमती सभ्यता संरक्षणमा रहेका सहायक नदी हनुमन्ते खोलाको दुवै किनारमा बाटो निर्माण नभएको तर हनुमन्ते खोला अन्तर्गत राम मन्दिर (काउण्टर) देखि चुपिंघाटसम्म खोलाको किनारमा ५३.२ मिटर रिटेनिङ वाल लगाएको र हनुमानघाटदेखि छिपा ता“ (पुल) सम्म खोलाबाट ३११५.५० घनमिटर माटो पन्छाइसकेको तथा घर टहरा निर्माण नभएको र हनुमन्ते खोला किनारका ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने योजना रहेको छ, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रमुख प्रजापतिले हनुमन्ते खोलाको अधिकांश स्थानको दुवै किनारमा पीआईडी, अनामनगर मार्फत ढल निकासको लागि पाइप बिछ्याउने कार्य भइरहेको, नगर क्षेत्र भित्र दैनिक नियमित रुपमा सरसफाई कार्य तथा सोबाट आउने फोहरमैलालाई नियमित रुपमा व्यस्थापन कार्य गर्दै आएको, नगरको पुरानो बस्तीमा दैनिक ६ वटा ट्राइसाइकलले र नया“ बस्ती क्षेत्रमा ४ वटा सवारी साधनबाट घरदैलोबाटै कुहिने र नकुहिने फोहर अलग अलग छुट्याई ल्याएको फोहर संकलन गरी व्यवस्थापन स्थलसम्म ढुवानी गर्ने कार्य नियमित भई रहेको, घरदैलोबाट संकलन भएको कुहिने फोहरलाई कम्पोष्ट मल बनाउने र नकुहिने फोहरमा पुनः प्रयोगीय वस्तुहरु छुट्याउन लगाई बिक्री गर्ने कार्य भई आएको, सार्वजनिक स्थलहरुमा फोहर नफाल्न र फालेमा नियमानुसार जरिवाना हुने व्यहोराको विभिन्न स्थानहरुमा बोर्डहरु राखी सुसूचित गरी आएको र कौसी खेती सम्बन्धी तालिम संचालन गरी घरबाट निस्कने फोहरलाई घरमै व्यवस्थापन गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने साथै कुहिने फोहरलाई घरमै कम्पोष्ट विनमा मल बनाउने तालिम संचालन भएको र सहुलियतमा कम्पोष्ट विन बिक्री वितरण गर्दै आएको, हरेक महिनाको १ र १५ गते पाक्षिक सरसफाई कार्यक्रम अन्तर्गत नगरका विभिन्न सम्पदा स्थल लगायतका ठाउ“मा सफाई कार्यक्रम गरिंदै आएकोलगायतका बुँदाहरुमा सम्मानित अदालतको इजलासमा प्रष्ट पार्नुभयो ।
उक्त प्रतिवेदनमा नगर क्षेत्रको सरसफाई र वातावरण प्रदुषण नियन्त्रणका लागि भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी ऐन, २०७६ र भक्तपुर नगरपालिका वातावरण संरक्षण तथा प्रदुषण नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन, २०७७ पारित गरी उक्त ऐनहरुमा व्यवस्था भएको प्रावधान अनुसार नगर क्षेत्रको सरसफाई तथा वातावरण संरक्षण तथा प्रदुषण नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरु गरिंदै आएको अवगत गराउनुभयो ।
साथै भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रमा रहेको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा ध्वनी, धूलो, रसायन, वातावरण र अन्य प्रदूषणमूलक उद्योग संचालन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको, साविक प्लास्टिक, रंग, टेक्सटाइल उद्योगलाई क्रमशः हटाउ“दै लगिने र स्थानीय श्रम र सीपमा आधारित हस्तकला र अन्य उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने गरी भक्तपुर नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मापदण्ड सम्बन्धी विनियम २०६० मा व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार गरिंदै आएको बताउनुहु“दै भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रमा तोकिएको क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा अस्पतालजन्य फोहर विसर्जन गर्न निषेध गर्ने प्रावधान सहित भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी ऐन, २०७६ व्यवस्था भएको र सोही अनुसार अस्पतालहरुलाई गराई आएको प्रष्ट पार्नुभयो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह, ललितपुर महानपाका उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्य, मध्यपुर नपाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठ, गोकर्णेश्वर नपाका प्रमुख दिपककुमार रिसालले हनुमन्त्ते खोला सरसफाईको विषयमा प्रगति प्रतिवेदन अदालत समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।