- ‘जनादेश परिवर्तनका लागि थियो, पुरानै शासनशैलीका लागि होइन’ : महतो
काठमाडौं । सरकार गठन भएको १०० दिन नपुग्दै राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले वर्तमान सरकार पुरानै शासकीय सोच र असमावेशी प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन नसकेको आरोप लगाउँदै जनताको धैर्यको बाँध टुट्नुअघि नै आफ्नो कार्यशैली सच्याउन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।
सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै महतोले सरकारले न्याय, समावेशिता र संवेदनशील शासनको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको दाबी गरे। नियुक्तिदेखि विकास नीति, बजेट, संघीयता र संविधान संशोधनसम्मका विषयमा सरकारको दृष्टिकोणले परिवर्तनको सन्देश दिन नसकेको उनको भनाइ छ।
महतोका अनुसार हालैको जनादेश केवल सरकार परिवर्तनका लागि नभई दशकौँदेखि सञ्चित जनअसन्तुष्टि, पीडा र परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्ति हो। उनले सय दिनमै सबै अपेक्षा पूरा हुन नसके पनि सरकारको कार्यदिशामा नयाँपनभन्दा “पुरानै निरंकुशताको गन्ध” आएको टिप्पणी गरे।
उनले गरिब बस्तीमा डोजर चलाउने, सीमावर्ती क्षेत्रमा सर्वसाधारणमाथि कठोर व्यवहार गर्ने, समानुपातिक समावेशिताको उपेक्षा गर्दै मेरिटोक्रेसीको नाममा विभेदलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। साथै, बजेटले बिचौलिया पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गरेको, किसान, युवा, महिला र प्रदेशका हितलाई बेवास्ता गरिएको तथा शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता मौलिक अधिकारमा कर लगाउने नीति जनविरोधी भएको दाबी गरे।
महतोले गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनालाई राज्यको मानवीय असंवेदनशीलताको उदाहरण भन्दै सरकार मानवताभन्दा कानुनी प्रक्रियामै सीमित भएको आरोप पनि लगाए।
संविधान संशोधनको सन्दर्भमा उनले संघीयता कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले मधेश आन्दोलनका शहीद रमेश महतोप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै ‘जय मधेश’ र ‘बलियो संघीयता’ बनाउने गरेको प्रतिबद्धता स्मरण गराए। उनले सो प्रतिबद्धता केवल निर्वाचनका लागि गरिएको वाचा थियो कि भन्ने प्रश्न उठाए।
महतोले संघीयता हजारौँ शहीदको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि भएकाले यसलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले जनताको विश्वासमाथि धोका भए त्यसको प्रतिवाद हुने चेतावनी दिँदै मधेशी, थारु, लिम्बुवान, मगरात–खसान, दलित, मुस्लिम तथा पिछडावर्गका ऐतिहासिक माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताए।
उनले राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी आयोगको बहुमत प्रतिवेदनअनुसार १०+१ प्रदेश र २४ स्वायत्त क्षेत्रको कार्यान्वयन, केन्द्रीय राजस्वको न्यायोचित बाँडफाँट, समान अवसरको संवैधानिक सुनिश्चितता, प्रादेशिक भाषामा सरकारी सेवा, समानुपातिक समावेशिता, २०६४ फागुन १४ गतेको ८ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन, आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता तथा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग दोहोर्याए।
महतोले अन्त्यमा नेपाल अहिले अस्तित्व, सार्वभौमिकता, जनअधिकार र पहिचानमाथि चुनौतीको मोडमा उभिएको उल्लेख गर्दै न्यायपूर्ण, समावेशी र स्वाभिमानी नेपाल निर्माणका लागि लोकतान्त्रिक तथा परिवर्तनकामी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
