सामुदायिक रेडियोहरुको नीतिगत समस्याहरुको समाधान कार्यदिशा पारित।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले सामुदायिक रेडियोहरुको नीतिगत समस्याहरुको समाधान र सामुदायिक रेडियोको नीतिगत पहिचानको लागि कार्यदिशा पारित गर्दै वकालत र पैरवीको लागि निरन्तर अभियान गर्ने भएको छ । हिजोदेखी काठमाण्डुमा संघले गरेको नीतिगत बहस कार्यक्रमले १७ बुँदे कार्यदिशा पारित गरेको हो । बैठकले सीमा क्षेत्रमा देखिएका फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहलकदमी लिनुका साथै सामुदायिक रेडियोहरुको फ्रिक्वेन्सी आईटीयुमा दर्ताका लागि सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको संघका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले जानकारी दिनुभयो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी व्यवस्था र नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको यससम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको विरुद्धमा जानेगरी स्थानीय सरकारहरुले आफैं एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने, स्थानीय रेडियोहरुलाई अनावश्यक नियन्त्रण गर्न आफू अनुकूलका ऐन नियमहरु बनाउने अभ्यासप्रति यो बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ । प्रदेश र जिल्ला नै पिच्छे फरक फरक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने हास्यास्पद अवस्थाको अन्त्यको लागि आवश्यक पहलकदमी लिँदै नीतिगत पैरवी गर्ने पनि संघले निर्णय गरेको छ । सामुदायिक रेडियो स्वयम्सेवामा आधारित रहेर समुदायकै संलग्नता र स्वामित्वमा सञ्चालित भएकाले श्रमजीवि पत्रकार सम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन पत्रकार महासंघ र सरकारसँग माग गर्ने संघले जनाएको छ । सामुदायिक रेडियोको पक्षमा व्यापक जनमत निर्माण गर्न विभिन्न अभियानहरु सञ्चालन गर्ने र समान उद्देश्य भएका सहकर्मी संस्थाहरुसँग सहकार्यमा जोड दिने निर्णय भएको छ । कुनै पनि सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेज नगरिने संविधान प्रदत्त गरेको हक बिपरित कुनैपनि बहानामा रेडियोको नविकरण रोक्ने र दर्ता खारेजी गर्ने जस्ता कार्य बन्द गर्न निरन्तर पैरवी र वकालत गर्ने निर्णय संघले गरेको छ । सामुदायिक रेडियोको दिगोपनका लागि सहकार्य गर्नको लागि बिभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुलाई आह्वान गर्ने निर्णय पनि संघले गरेको छ ।
