स्वतन्त्र निष्पक्ष र निर्भिक आयुक्तहरुको सिफारिस होस : टी नेपाल
काठमाण्डौ, असोज ११ गते
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल(टीआई) नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनका लागी स्वतन्त्र निष्पक्ष र निर्भिक आयुक्तहरुको सिफारिस होस भनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ | अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तको पद हालसालै रिक्त हुन आएको र अन्य आयुक्तहरुको पद पनि विगत लामै समय देखि रिक्त भई आएको उल्लेख गर्दै टी आइ नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नमा उक्त आयोगको महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व रहेको तर आयोगले केहि अपवाद छाडेर राजनैतिक नेतृत्वहरु संलग्न भएको ठूला भ्रष्टाचार (Grand Corruption) का मुद्दाहरु शक्ति केन्द्रहरु र सत्ता पक्षको दवाब र प्रभावमा परी अल्मलाएर राख्ने र अन्ततः तामेलीमा राख्ने गरेको आरोप लागेको छ । अध्यक्ष रेग्मीले आज एक प्रेस बिज़प्ती जानकारी गर्दै आयोगको यस्तो निरिह कार्यशैलीले आयोगको औचित्य माथि नै गम्भीर प्रश्नहरु उठ्न थालेको बताएका छन । यस्तो हुनुका पछाडि नियुक्तीका लागि गरिने सिफारिसमा गम्भीर त्रुटी मात्र होइन राष्ट्रिय स्वार्थलाई भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ अध्यक्ष रेग्मीले जनाए ।
संवैधानिक परिषदले प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुको सिफारिस गर्दा तथ्यहरुमा ध्यान पु¥यावस् भनी निम्न छ बुदाहरु उल्लेख गरेका छन्
१. दलीय भागवण्डा तथा परिषदकै सदस्यहरुको बीचमा हुने भागवण्डाका आधारमा सिफारिस गर्ने गरिएको गलत र सर्वाधिक आलोचित परिपाटीको अन्त्य गरी संविधानको मर्म र भावना अनुरुप स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक व्यक्तिहरुको सिफारिस गरियोस् ।
२. कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको भन्ने प्रावधानलाई कुनै पनि दलप्रति विशेष आग्रह पूर्वाग्रहबाट मुक्त र स्वतन्त्र छवि बनाएको व्यक्ति भन्ने अर्थमा लिई सिफारिस गरियोस् ।
३. प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुमा अधिकांशतः पूर्व प्रशासकहरु मध्यबाट छनौट हुदै आएका छन् । उनीहरुमा सामान्यतः राजनैतिक नेताहरुसंगको सामिप्यताले गर्दा नेताहरु प्रति बढि अनुगृहित रहने र साहसपूर्वक न्यायिक मनको प्रयोग गर्न नसक्ने कमजोरी देखिएका छन् । अतः कानून, न्याय तथा विश्वविद्यालय एवं स्वतन्त्र निकायका अनुसन्धानकर्ताहरुलाई समेत ध्यान दिई सिफारिस गरियोस् ।
४. उच्च नैतिक चरित्र एवं ख्याति प्राप्त सम्बन्धी योग्यताका बारेमा वस्तुगत मापदण्ड एवं आधार तयार गरी कार्यान्वयन गरियोस् ।
५. संवैधानिक परिषद ऐन बमोजीम योग्य व्यक्तिहरुको अभिलेख तयार पार्दा विभिन्न प्रकृया र माध्यम अपनाई देशका प्रतिष्ठित एवं प्रवुद्ध वर्गको राय सुझावको आधार समेत लिइयोस् । अभिलेख वाहिरका व्यक्तिको नाम खल्तीबाट झिकी पेश गर्ने परिपाटी नियुक्ति सिफारिसमा हुने सबै विकृतिको जड हो, यस्तो परिपाटी बन्द गरिनु पर्दछ र अभिलेख पारदर्शी बनाइनु पर्दछ ।
६. सिफारिस हुने व्यक्तिप्रतिको जनभावना बुझ्न आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सुनुवाई समेत गर्ने परिपाटी बसाईयोस् ।
अन्त्यमा राज्यका शीर्षस्थ पदाधिकारीहरुको संलग्नताले बनेको संवैधानिक परिषदको संरचना आफैमा गर्व गर्न लायक संस्था हो र हुनुपर्दछ । मुलुकको व्यापक र समग्र हितमा यसका जिम्मेवारीपूर्ण निर्णयहरु आउनु पर्दछ । संवैधानिक निकायहरुको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सबल उपस्थितिले मात्र संवैधानिक दायित्वको प्रभावकारी निर्वाह हुन सक्दछ ।
TI Nepal Press Realese – Letter to Constitutional Council
