ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने निर्णय फिर्ता लिन लिइयोस्ः टिआई नेपाल
काठमाण्डौं, जेष्ठ २७ गते
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको दफा १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । ।।।।।’ भन्ने उल्लेख गरिएको विषयमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको ध्यान आकृष्ट भएको आज पेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न माग ग।रेको छ ।।
यस बुँदाका सम्बन्धमा विभिन्न विज्ञहरूले विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा दोहन कार्यले त्यस क्षेत्रमात्र नभै नेपालको सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा नै वातावरणीय समस्या आउने र यसले जलवायुमा पनि प्रतिकूल असर पुु¥याई डरलाग्दो बाढीपहिरो र तराईका खेत कटानसमेतको जोखिम बढाउने, तापक्रम बढाउने, बालुवा बगाई तराईको उर्बरभूमिलाई बन्जर अर्थात् मरुभूमीकरण गर्ने र अन्ततः यस दोहन कार्यले पर्यावरणीय इकोसिस्टम र जैविक विविधतामा नै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुराहरू सँगै चुरे दोहनले नेपाललाई मात्रै होइन, छिमेकी देश भारतको गंगा बेसिन क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर पु¥याउन सक्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ । टिआई नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले जारी विज्ञप्तीमा
विगत केही वर्षअघिमात्र पूर्वदेखि पश्चिम क्षेत्रसम्मकै चुरेको खोंच र भावर क्षेत्रमा अवैध र अनियन्त्रित हिसाबले चलेका क्रसर उद्योगहरूबाट अत्यधिक दोहन भएपछि सरकारले २०७१ साल साउन १ गतेदेखि गिट्टी, ढुंगा र बालुवा निकासी बन्द गरेको थियो । तत्पश्चात् राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिमार्फत चुरे क्षेत्रको संरक्षण कार्य भैरहेको छ । हाल पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा क्रसर व्यवसायीहरूले वन क्षेत्रसमेतमा पर्ने स्थानमा खानी सञ्चालनका लागि सरकारलाई दवाब दिंदै आएकोमा वातावरण संरक्षणको लागि भनी रोकिएका थिए ।
यस सन्दर्भको स्पष्टीकरणको रुपमा यही २०७८ जेठ १९ मा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आप्mनो प्रेस विज्ञप्तिबाट नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न प्रतिवद्ध रहेको र खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनबमोजिम चुरे÷भावर÷शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेकका उपयुुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण रहेको र चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीका दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म हो भन्ने उल्लेख भएको छ । साथै, वातावरणविद्, विषय विज्ञ, र सरोकारवालाहरूसँग समेतको छलफलपछि मात्र कार्यविधि निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरासमेत उल्लेख भएको छ ।
यो स्वागतयोग्य कुरा हो, तर नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको चुरे÷भावर÷शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेकका कुन क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्न सकिन्छ रु यस्ता वातावरण र जैविक विविधतामा ठूलो असर नपारी उत्खनन् हुने क्षेत्रबाट कति परिमाणमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न सकिन्छ र यसरी उत्खनन् हुने परिमाणमध्ये नेपालको आन्तरिक विकास निर्माणको लागि कति आवश्यक पर्ने हो भन्ने कुराका विस्तृत पारदर्शी दीर्घकालिन अध्ययन नगरी आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमा समावेश हुनु उपयुक्त देखिँदैन विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन्बाट एकपटक मुलुकको वातावरण पर्यावरण बिग्रियो भने, पछि फेरि यो आयात गरी सपार्न नसकिने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै हाललाई यो विना दीर्घकालिन योजनाको निकासी गर्ने निर्णय फिर्ता लिइयोस् भनी सरकारसँग ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल जोडदार माग गर्दछ अध्यक्ष प्रधानांगले भनेका छन् ।
