धार्मिक अल्पसंख्यक तथा दलित समुदायमाथि बढ्दो आक्रमणप्रति सरकारलाई ध्यानाकृष्ट
‘मस्जिदमाथि आक्रमण तथा इस्लामिक ग्रन्थहरु नष्ट गरिनु संविधानविरोधी कार्य’
विद्यमान असुरक्षा र अस्थिर अवस्थामा भयरहित निर्वाचन हुनेमा आशंका
‘निर्वाचनपूर्व नै शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित नभए लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै गम्भीर संकट उत्पन्न हुने’
आसन्न आम निर्वाचनको मिति एक महिना सार्न माग
काठमाडौं । मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक, सामाजिक तथा सुरक्षा अवस्थाबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै संघीय गणतान्त्रिक गठबन्धन आबद्ध तीन दल, संयुक्त नागरिक पार्टी र राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासंघ नेपालले संयुक्त रुपमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बुधबार गठबन्धन, संयुक्त नागरिक पार्टी र क्रिश्चियन महासंघले संयुक्त रुपमा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशभर देखिएका समसामयिक घटनाक्रम, धार्मिक अल्पसंख्यक, दलित तथा निषाद समुदायमाथि बढ्दो असुरक्षा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा देखिएको चुनौतीप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारसम्म आफ्ना धारणा र मागहरु प्रस्तुत गरेका छन् ।
मुलुकमा पछिल्लो समय धार्मिक अल्पसंख्यक, दलित तथा निषाद समुदायमाथि योजनाबद्धरुपमा बढ्दो आक्रमण, बिग्रँदै गएको शान्ति सुरक्षा अवस्था तथा यस्ता घटनाप्रति राज्यको कमजोर र निष्क्रि भूमिकाविरुद्ध सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै कडा चेतावनी दिएको छ ।
‘पछिल्लो समय केही उग्र अतिवादी, असामाजिक तथा अपराधिक तत्वहरुले योजनाबद्ध र श्रृंखलाबद्ध रुपमा धार्मिक अल्पसंख्यक, दलित तथा निषाद समुदायमाथि आक्रमण गर्दै सामाजिक सद्भाव विखण्डन गर्ने, धार्मिक तथा जातीय ध्रुवीकरण बढाउने र मुलुकलाई अशान्तितर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । यस्ता गतिविधि केवल अपराधिक मात्र नभई राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने, गणतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर बनाउने र संविधानको मर्मविपरीत मुलुकलाई अराजकतर्फ धकेल्ने गम्भीर प्रयास भएको हाम्रो ठहर छ ।’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विशेषगरी अस्ति पुस २० मा धनुषा जिल्लाको कमला नगरपालिका–६ मा अवस्थित मस्जिदमा जबरजस्ती प्रवेश गरी पवित्र कुरान पाक जलाइएको, इस्लामिक ग्रन्थहरु नष्ट गरिएको तथा मस्जिद र स्थानीय बासिन्दाको सम्पत्तिमा तोडफोड गरिएको घटना अत्यन्तै गम्भीर, निन्दनीय र संविधानविरोधी कार्य रहेको ठहर गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त घटनाले संविधानले सुनिश्चित गरेको धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक सद्भाव तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायको जीवन र सुरक्षामाथि प्रत्यक्ष आघात पु¥याएको हाम्रो निष्कर्ष छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा गठबन्धनका संयोजक एवं पूर्वगृह राज्यमन्त्री मो.रिजवान अन्सारीले राज्यले यस्ता घटनाका योजनाकार र दोषीहरुलाई कडा कारबाही नगरेसम्म सरकारको प्रशासनिक क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै मुलुक तनावतर्फ उन्मुख हुने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन् ।
उनले वर्तमान अवस्थामा आसन्न फागुन २१ को आम निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा भयरहित निर्वाचन सम्भव नहुने बताउँदै निर्वाचनपूर्व नै शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसकिए लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै गम्भीर संकट उन्पन्न हुने ठहर गरेका छन् ।
त्यसैगरी, फागुन ६ गनेदेखि चैत्र ६ गतेसम्म मुस्लिम समुदायको पवित्र पर्व रमजान सुरु भई एक महिना लामो उपवास (रोजा) रहने भएकोले उक्त अवधिमा दिनभर उपवास बसेर निर्वाचनमा सहभागी भई भोट माग्ने तथा मतदान गर्ने कार्य अत्यन्तै कठिन हुने यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचनको मिति सार्न माग गरिएको छ ।
फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचन मिति एक महिनाकालागि सारेर चैत ७ गते तोक्न नेपाल सरकार समक्ष माग गरिएको छ ।
राज्यले यी मागहरु बेवास्ता गरे शान्तिपूर्ण तर सशक्त तथा चरणबद्ध राजनीतिक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने बताइएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा गठबन्धन आबद्ध नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी, नेपाल जनजागृति पार्टी तथा संयुक्त नागरिक पार्टी र राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासंघ नेपालले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
