नेपालको आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक विकासमा सहकारीको अतुलनिय भूमिका
श्री शिवजी हाकुदुवाल, व्यवस्थापक
श्री बाराही बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. भक्तपुर,
सहकारी एउटा अभियान हो । निम्न वर्गका लागि यो ‘आर्थिक प्रजातन्त्र’ हो । ‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने दर्शनमा आधरित सहकारीको अवधारणा ‘आर्थिक प्रजातन्त्र’को जग हो ।
सहकारीको विकास तथा बर्तमान अवस्था
राष्ट्रको संविधानले समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न सहकारीलाई एउटा महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा लिएको छ । देशमा सहकारीको यात्रा छ दशकभन्दा लामो रहेको छ । ‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने दर्शनमा आधारित सहकारीको अवधारणा ‘आर्थिक प्रजातन्त्र’को जग हो । यो अभियान सदस्यहरूबीचको एकता, विश्वास, सहयोग र सन्तुष्टिको माध्यमका रूपमा रहेको छ ।
संसारमै पहिलोपटक सहकारीको अवधारणा सन् १८४४ मा बेलायतबाट सुरु भएको हो । सन् १९२३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी संगठनमार्फत हरेक जुलाईमा सहकारी दिवस मनाउने गरिएको छ । १९९५ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि यसलाई अंगीकार गरेको छ । नेपालमा पहिलो सहकारी संस्था भन्ने बखान बहुउद्देश्ीिय सहकारी संस्था हो । जुन बखानसिंह गुरुङको अगुवाइमा चितवनको बखानटोल (हाल शारदानगर)मा २०१३ साल चैत्र २० गते संस्था स्थापना गरेको थियो । तदनुसार हरेक वर्षको चैत्र २० गते राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइउँदै आएको हो । यस वर्ष पनि २०७९ चैत्र २० गते ‘सहकारीको दिगोपना, स्वनियमन र सुशासन’ नाराका साथ ६६औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइन्दैछ ।
नेपालमा सहकारी ऐन भने २०१७ सालमा जारी भयो । त्यसपछिका वर्षहरूमा विस्तारै सहकारी संस्थाहरू बढ्दै गए । २०४५ सालमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको छाता संगठन नेफ्स्कूनको गठन भयो ।
सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालका सातै प्रदेशका ७७ जिल्ला तथा ७ सय ४९ स्थानीय तहमा सहकारी पुगेको छ । हाल नेपालमा ३४ हजार ५ सय १२ विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्था दर्ता भएका छन्न् । यी संस्थाहरूमा ७३ लाखभन्दा बढी सदस्य आबद्ध रहेका देखिन्छन् । देशभरका सहकारी संस्थाहरूमा ९४ अर्ब शेयर पुँजी, ४ सय ७८ अर्ब बचत संकलन तथा ४ सय २६ अर्ब लगानी परिचालन भएको सहकारी विभागको तथ्यांक छ । करिव ८८ हजार नागरिकलाई प्रत्यक्ष र १० लाखभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर जुटाइरहेको सहकारी क्षेत्रको भूमिका र योगदानलाई नेपालको विकासका सन्दर्भमा कम आकलन गर्न मिल्दैन । देशको वित्तीय स्रोतसाधन परिचालनमा सहकारीको क्षेत्रको महत्वपूण भुमिका रहेको यस तथ्यांकले प्रस्त रुपमा देखाएको पाइन्छ । यसरी नेपालको सहकारी अभियान शुरु भएको ६६ बर्षको सहकारी आन्दोलन निकै सकारात्मक रुपमा अगाडी बढिरहेको पाइन्छ ।
नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारीले गरेको विभिन्न कार्यहरु ः
समुदायको आर्थिक उन्नती गरेको, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नयन गर्ने गरेको, समुदायमा छरिए रहेको बचत संकलन गने गरेको, सदस्यहरूबाट संकलित बचत सदस्यकै हितका लागि परिचालन गर्ने गरेको, लगानीको वातावरण निर्माण गरेको, मुलुकमा लगानी प्रवर्द्धन गरेको, नागरिकलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको, समुदायको सशक्तीकरण गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको, सामूहिक भावनाको जागरण गराउने शिक्षा प्रदान गरेको, मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विकास गर्न सहयोग गरेको, आर्थिक असमानता हटाई सामाजिक न्याय कायम गर्ने सक्षम बनाएको, समुदायको स्रोतमा पहुँचको सुनिश्चित गर्ने, स्वरोजगारको सिर्जना गर्ने तालिम प्रदान,कृषिमा आधुनिकीकरण व्यावसायीकरण र विविधीकरण गर्ने तालिम तथा शिक्षा प्रदान, नेतृत्व र सीप विकास गर्ने शैली सृजना, बढ्दै गएको प्रतिभा पलायन हुन वाट रोक्ने प्रतिभा प्रभुलनको अवसर प्रदान, समुदायीक सामूहिक हितको भाव विकास गर्ने,सहयोग र सेवा भावको प्रवर्द्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी व्यापार घाटा कम गर्ने आदि कार्यहरु गरि सहकारी संस्थाले सदस्य वा आम जनताको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र गरिबी निवारण गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ ।
तसर्थ सहकारीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहयोग पु–याउँछ । यसले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको स्तरोवृद्धि गर्न भूमिका खेल्छ । यसले समाजका निम्न वर्गको सामाजिक स्तर उकास्न मद्दत पु–याउँछ । बैंकको पहुच वा सेवा नपाएका वा पाउन नसकेका व्यक्तिहरुलाई बैंकको सम्पूर्ण सुविधा पाउने अवसर प्रदान गरेको छ ।
रोजगारीको अवसरको अवस्था
मुलुकमा भने सहकारी क्षेत्रले ठूलो रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरेको छ ।
विश्वमा सहकारीमार्फत १० करोडभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । यसले विश्व अर्थतन्त्रको रोजगारीमा १० प्रतिशतले योगदान पु–याएको छ । विश्वका तीन सय ठूला सहकारीको वार्षिक कारोबार २.५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । विश्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान ४.३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै भारतमा कृषि उत्पादनको ३७ प्रतिशत, माल्टामा माछा आपूर्तिमा ९० प्रतिशत र होन्डुरसमा बीमा सेवाको २७ प्रतिशत सहकारीले ओगटेको छ ।
देशमा सहकारी क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको तथा वित्तीय सेवाको करिब २० प्रतिशत सहकारीको हिस्सा छ । यस क्षेत्रमा पुँजी परिचालन ६ खर्ब जति छ । देशको समग्र विकासमा करिब २० प्रतिशत योगदान सहकारी क्षेत्रको रहेको अनुमान छ । झन्डै ८८ हजार नागरिकलाई प्रत्यक्ष र १० लाखभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर जुटाइरहेको सहकारी क्षेत्रको भूमिका र योगदानलाई नेपालको विकासका सन्दर्भमा कम आकलन गर्न मिल्दैन ।
सहकारीलाई सैद्धान्तिक रूपमा परिचालन गर्ने हो भने रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरणमा अहम् भूमिका खेल्ने कुरामा कसैको पनि दुई मत नहोला । हाम्रो जस्तो देशमा विकासको प्रभाव अन्य मुलुकबाट पर्छ । हाम्रो दुशमा अरूको देखासिकीबाट सिक्ने अभ्यास छ ।
त्यसैले पूर्व क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकको प्रभावका कारण त्यहाँका सहकारीको विकास भएको छ । पूर्वमा मानिसहरू आफैँमा पनि सहकारी चेतना बढेको छ । पश्चिममा सहकारीहरू केही संकुचित देखिएका छन् । देशको सहकारीको तथ्यांक हेर्ने हो भने आजको दिनमा २ नम्बर र ६ नम्बर प्रदेशमा सहकारीको संख्या कम छ । त्यसैले त्यो क्षेत्रमा गरिबीको मात्रा पनि बढी देखिन्छ । सहकारी धेरै भएको स्थानमा गरिबी पनि कम भएको देखिन्छ । तसर्थ सहकारीले गरिबी न्यूनीकरणमा अहम् भूमिका खेलेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
तथ्यांक अनुसार नेपालमा सहकारीमा ८८ हजारभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । तर, आजको दिनमा आउँदा ६३ लाखभन्दा बढी मानिसहरु सहकारीमा आबद्ध भएका छन् । यसमा ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । यसर्थ सहकारीले विभिन्न सीपमूलक तालिमका माध्यमबाट गाउँदेखि सहरसम्म, व्यक्तिको पढाइको तह र सीपअनुसारको काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै आएको छ । यस सहकारीमा करिब ६३ लाख सदस्य, वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन, करिब पौने ३ खर्ब लगानी, ८८ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष र १० लाख जतिलाई स्वरोजगारी सिर्जना गरेको छ । सहकारी आन्दोलन निकै सकारात्मक मोडतर्फ अगाडि बढिरहेको छ । नेपालमा सहकारी अभियान सुरु भएको ६३ वर्ष पूरा भयो ।
त्यसरी परिवर्तन गराउनका लागि आवश्यक कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको साथले मूर्तरूप लिन्छ । तर, त्यसरी आर्थिक अवस्थामा स्तरोन्ति गर्नका लागि थालिएका कार्यक्रम भने निरन्तर रहनुपर्छ । यसरी निरन्तर रहेको खण्डमा मात्र लक्षित वर्गमा त्यसको असर देखिन्छ । अतः देशको समग्र विकासमा सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ ।
सहकारी मुलुकको तेश्रो खम्बा
सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका प्रमुख तीन खम्बाका रूपमा लिने गरिन्छ । यसमध्येको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाका रुपमा सहकारी क्षेत्र रहेको छ । यही तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा सहकारी क्षेत्रमाथि ठूलो भरोसा राखी यससम्बन्धी संवैधानिक, योजनागत, नीतिगत, कानुनी एवं व्यावहारिक प्रावधानहरू व्यवस्थित गरिएका छन् । हालसम्म आइपुग्दा सहकारी क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित हुँदै गरेको भए पनि यो क्षेत्रले राज्यको भरोसामाथि अपेक्षित रूपमा न्याय गर्न र आर्थिक विकासका सन्दर्भमा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा पुरा वहन गर्न विभिन्न कारणहरुले गर्दा सकिरहेको अवस्था छैन ।
नियमन तथा अनुगमन
विद्यमान सहकारी ऐन, २०४८ जारी हुनुपूर्व सहकारीहरू सरकारबाट स्थापित, निर्देशित तथा सञ्चालित थिए ।
बिगत समयमा सहकारी संस्थालाई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ अनुसार केन्द्रीय बैंकले कारोबार इजाजत दिने, नियमन तथा सुपरीवेक्षण हुने गर्थाे ।
हाल सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ बमोजिम संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले दर्ता, नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । अहिले सहकारी सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७ पनि क्रियाशील छ ।
नेपालमा सहकारी संख्यात्मक रूपमा अति धेरै भए । जसले गर्दा ३४ हजार भन्दा वढि सहकारीको नियमन र अनुगमन गर्न कठिन हुने स्वभाविकै हो । यो चाडो सम्भव छैन । त्यसमा पनि वित्तीय कारोबार गर्ने १४ हजार छन् ।
देशमा विद्यमान सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह र ७ प्रदेश सरकारहरूको सांगठनिक क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिन आवश्यक छ । यसअघि सहकारी विभाग र सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रबाहेक ३८ जिल्लामा सहकारीका कार्यालयहरूबाट देशका सहकारीहरूको प्रशासनिक कार्यहरू हुँदै आएकोमा यो काम अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूमा विभाजित भएको छ । तर सो कार्यको लागि सक्षम जनशक्तिको विशेष प्राविधक समुह र छुटै कार्य समितिको व्यवस्था हुनु पर्ने देखिन्छ ।
यसको लागि सम्बन्धित निकायले बेलैमा संख्यालाई मिलाउनुपर्ने पनि जटिल स्थिति सिर्जना भएको छ । यसतर्फ पनि बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी भएको छ । मुलुकका सहकारीले अझै पनि ठूला–ठूला उद्योग तथा पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
त्यस्तैगरी देशमा अझै पनि सहकारीमा हुने बचत कारोबार सुरक्षित हुनसकेको छैन् । किनकि केही सहकारीहरू भाग्ने क्रम जारी नै रहेको विभिन्न समाचारहरुमा सुनिने गरिएको पाइन्छ । यसरी यो सहकारी क्षेत्रलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले कडाभन्दा कडा नियम कानुनहरु बनाएर समस्याको समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बेला आएको छ ।
सहकारीमा समश्या हुनुका कारण
समस्या तथा जोखिम हरेक क्षेत्रमा छ सहकारीमामात्र होइन् । तर, सदस्यहरुले सहकारीलाई माया गरिदिए भने जोखिम हुँदैन । माया गरेनन् भने मात्र लगानी जोखिममा जाने हो । लगानी गर्दा कस्तो ठाउँमा लगानी गरेको छ भन्ने कुराले पनि जोखिम निर्धारण गर्छ ।’
सुशासन र आर्थिक आरचण भित्र बसेर लगानी गरिएन भने त्यो सहकारी जोखिममा पछ ।
सहकारी क्षेत्रका सञ्चालक र कर्मचारीहरूको क्षमता नपुग्दा सहकारीमा समस्या आउन सक्छ । ‘सहकारीको शेयर पुँजी कतिसम्म हामीले परिचालन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको ज्ञान नभएमा, पुँजीलाई कसरी परिचालन गर्ने, कति लगानी गर्ने भन्नेबारे आवश्यक ज्ञान नभए, सहकारीका सिद्धान्त र दर्शनलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने, सहकारीको ऐन नियम विपरित कार्य गर्ने, सहकारीलाई कम्पनिको रुपमा संचालन गर्ने संस्था, सुशासनमा नचलेमा, अव्यवस्थित लगानी गर्ने, स्वनियमनको अभ्यास नभएको संस्था, भौगोलिक क्षेत्र नाघेर कारोवार गर्ने र सदस्य नवनाइ गौर सदस्यहरुसंगको कारोवार गर्ने संस्था, माफदण्ड पालना नगर्ने संचालकहरुले संचालन गरेका संस्थाहरुमा बढि भन्दा बढि जोखिम आउन सक्छ ।
सहकारी संस्था सदस्यहरुको समस्या समाधानको परिवार हो ।
पहिले हाम्रा बाउबाजेले गाउँमा मासिक सयकडा ४ ब्याजमा ऋण लेनदेन गर्थे । त्यसभन्दा कममा ऋण दिने साहु उदारमा दरिन्थे । सयकडा ४ भनेको वार्षिक ४८ प्रतिशत हो । समयमा ब्याज चुक्ता नगरे ऋण थपिन्छ भनेर महिना पुग्यो कि ब्याज तिर्न साहुकहाँ गइहाल्थे । लामो समय तिर्न सकेन कि साहुले ब्याज पनि जोडेर सावाँ बनाइदिन्थे । यस्तो ऋणले गरिब झन् गरिब र साहु झन् धनी बन्दै जान्थे ।
अहिले ऋण लेन–देन साहु महाजन या व्यक्तिवात नभई संस्थागत भएको छ । हजारौंको संख्यामा खुलेका सहकारी संस्थाले सर्वसाधारणलाई सदस्य बनाइ सरल ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै आएका छन् । सहकारीहरूले धितो राख्न नसक्नेहरूका लागि सामूहिक जमानी र सदस्य जमानीमा पनि ऋण लगानी गर्छन् ।
सहकारीहरू न्यून आय भएका तथा स–साना आय आर्जन गर्नेहरूका लागि नियमित बचतको भरपर्दो माध्यम पनि बनेका छन् । धेरै परिवारका लागि आवश्यक परेको बेला गर्जो टार्ने माध्यम बनेको छ, त्यो बचत ।
सहकारी संस्थाले सदस्यलाई परिवारको व्यवहार गर्ने हुनाले आफ्नो गरिवी अन्त्य गर्न सानो सानो रकम नियमित बचत गर्न सिकाउने र ऋण लिएको रकमको किस्ताबन्दीमा ऋण तिर्न सिकाउने कार्य गर्दछ । जस्ले गर्दा ऋण पनि समयमै चुक्ता हुने र केहि समय पनि नियमित बचत गरेको रकम पनि आफ्नो व्यवसायको लागि पुँजी लगानी गर्न रकम जुताउने प्रावधान सिकाउने हुनाले सहकारी संस्था सम्पूयर्ण समश्याको समाधानको उपाय बनेको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका बर्तमान समस्या समाधानका केही उपायहरु ः
संचालकीय जिम्मेवारी तथा दायित्व पक्ष ः
१.सदस्यहरुलाई शिक्षा शिविर निरन्तरता गर्नपर्ने ।
२.सहकारी संस्थाबाट निरन्तर सेवा प्रदान गर्नपर्ने।
३. सदस्यहरुलाई ऋण लगानीमा रहको रकम असुलीलाई संचालक समितिवाट विशेष कार्यदल गठन गरि कार्य योजना बनाउनु पर्ने।
४. संस्थाले सम्पत्ति तथा अन्य लगानीमा रहेको रकम विक्रि वितरण गरि तरलता व्यवस्थापन गर्नपर्ने ।
५. संस्थागत खर्च अत्यावश्यकमात्र खर्च गर्ने ।
६. संचालकहरु विच निरन्तररुपमा सम्पर्कमा रहने ।
७. संचालकहरु सदस्यहरुसंग निरन्तर सम्पर्कमा रहनु पर्ने ।
८.सदस्यहरु भेटघाट हुने धेरै भन्दा धेरै सभा, सम्मेलन तथा कार्यक्रमहरु संचालन गर्नपर्ने।
संचालकहरुले सदस्यहरुसंगको अपेक्षा वा अनुरोध ः
१.सदस्यहरुलाई ऋण असुली गर्नमा सहयोग माग्ने ।
२.नियमित बचतलाई विशेष प्राथमिकता दिने ।
३.सदस्यहरुलाई भ्रममा नराख्ने । संस्थाको यथार्थ विवरणहरु जानकारी गराउने ।
४.सदस्यहरुलाई पारिवारीक व्यवहार गर्ने । सदस्यहरुको सम्पर्क भन्दा टाधा नरहने ।
५.सदस्यहरु केहि समय कुर्ने र हेर्ने व्यवहारमा परिबर्तन गर्ने ।
६.संस्थाको नीति, नियम, ऐन, विनियमको थप अध्ययण गर्ने ।
व्यवस्थापन वा व्यवस्थापनले सदस्यसंगको समन्वय पक्ष ः
१. कर्मचारीलाई सक्षम र सवल र क्षमतावान बनाउने ।
२. कर्मचारीलाइ नहताउने वा राजिनामा माग नगर्ने ÷नगराउने।
३. सदस्यहरुलाई सहयोग माग गरि सदस्य सदस्य भेटघाट गर्ने ।
४.सानो सानो रकमलाई फिर्तामा विशेष प्राथमिकता दिने ।
५.कार्यालय अनुकुल समयमा जस्तै संचालन गर्ने ।
६. सदस्य भेटघाट वा गुनासो सुनवाई कक्ष तयार गर्ने ।
७. सूचना सम्प्रेशनलाई विशेष पहल गर्ने ।
८. संचालकहरु संग हरेक दिन समय समयमा सम्पर्क समन्वय गर्ने ।
९.व्यवस्थापनवाट समुहमा विवेकपूर्ण कार्य गर्ने वा कदम चाल्ने ।
१०.व्यवस्थापनले आआफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने ।
विभाग वा नियामक निकायमा सहयोग वा समन्वय पक्ष ः
१. विभाग वा नियामक निकायसंग निरन्तर सम्पर्कमा रही समन्वय गर्ने ।
२. माथिल्लो निकायका सघहरुसंग सम्पर्कमा रही समन्वय गर्ने ।
३. माथिल्लो निकायका सघहरुसंग आवश्यक ज्ञान,सेवा, काउन्सिल कार्यदलको गठन आदिको लागि मद्दत लिने ।
