भक्तपुर जिल्ला अदालत फेरी पनि उत्कृष्ठ !
भक्तपुर, असार ३० गते
भक्तपुर जिल्ला अदालत यस वर्ष पनि उत्कृष्ठ अदालत हुन सफल भएको अदालतको सूचना अधिकारी विमल पराजुलीले जनाएको छ । गत वर्ष पनि कार्य सम्पादनमा उत्कृष्ठ अदालत भएको उहाँले बताए । मुलुकका ७७ जिल्लाहरु मध्ये ६० वटा जिल्ला अदालतको कार्य सम्पदा समीक्षा गर्दा भक्तपुर जिल्ला अदालत अग्र स्थानमा रहन सफल भएको उहाँले बताएका हुन । यस वर्ष भक्तपुर जिल्ला अदालतले जिम्मेवारी सरेको २३१० र नयाँ दर्ता भएको ३२६२ गरी ५५७२ लगत भएकोमा ३०८३ फर्छौट गर्न सफल भएको जनाएको हो ।
जिल्ला अदालत भक्तपुरमा २ वर्ष नाघेको मुद्दा २७८ सहित हाल २४८९ बाँकी रहेको सूचना अधिकारी पराजुलीले जनाए । जिल्ला अदालत भक्तपुरमा रहेका ५ जना न्यायधिशहरु मध्ये मुख्य न्यायधिश गोपाल प्रसाद पराजुलीले मात्रै यस वर्ष ७२८, न्यायधिश स्वीकृती पराजुलीले ७१७, उमेश कोईरालाले ६३१, माधवप्रसाद अधिकारीले ५६६ र कमला पौडेलले ४५१ मुद्दा फैसला गरी जिल्ला अदालत भक्तपुर देशकै उत्कृष्ठ अदालतको रुपमा चिनाउन सफल भएको सूचना अधिकारी पराजुलीले विश्लेषण गरेका हुन । मुलुकका ७७ जिल्ला अदालतहरु मध्ये ६० अदालतहरुमा रहेको मुद्दा र न्यायधिशको संख्या र फैसलाको अवस्थालाई तुलना गरी सो जानकारी दिएको भन्दै सूचना अधिकारी पराजुलीले आज अदालत परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो बारेमा जानकारी दिएका हुन ।
सूचना अधिकारी पराजुलीले मुख्य न्यायधिश गोपाल प्रसाद पराजुलीको इच्छा शक्तिले उत्कृष्ठ कार्य सम्पादन गर्न सफल भएको भन्दै उहाँको नेतृत्वमा २०५७ साल देखि मुलतबी रहेका मिसिलहरु जगाई फर्यौट गरेको पनि बताउनु भयो । श्रावण महिना मै नयाँ भवनमा सर्ने तयारीमा रहेको जिल्ला अदालत भक्तपुर अवको ४।५ महिना पछि मात्रै कमलविनायक आवास क्षेत्रमा बनेको नयाँ भवनमा सर्ने तयारी गरेको छ ।
अदालतको फैसलाले जिन्सीको रुपमा स्टोरमा थन्किने विदेशी मुद्रालाई जफत गरी राष्ट्र बैंकमा जम्मा गराई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने ऐतिहासिक फैसला पनि मुख्य न्यायधिश बास्तोलाले गरेको उहाँले बताए । मुख्य न्यायधिश बास्तोलाले छाडा बन्यजन्तुको कारण बड्दो सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न तिनीहरुको न्यायोचित संरक्षण गर्न मध्यपुर थिमी नगरपालिकाई आदेश समेत जारी गरेको छ ।
अदालतबाट लिलाम गर्न पनि नमिल्ने र सडाउन पनि नमिल्ने बन्य जन्तु आबेटोपहार, छाला लगायतका सामानहरुलाई म्यूजियममा राखी अवलोकनको व्यवस्था मिलाउन पनि डिभिजन बन कार्यालयलाई निर्देशन भएको छ । साथै अन्तिम फैसला भएका २०७० साल सम्मका मिसिलहरु सडाउने काम सकाएको छ । मानव बेचविखनमा २० वर्ष जेल र २ लाख जरिवाना फैसला भएका अपराधीको तिन पुस्ते वतन, हुलिया समेत उल्लेख गरी आवश्यक परेमा रेडकर्नर नोटिस समेत जारी गरी प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी अदालतमा पेश गर्नु भनी जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई लेखी पठाउन निर्देशन भएको पनि सूचना अधिकारी पराजुलीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको छ ।
अदालतले गरेका फैसला र निर्देशनहरुलाई कार्यान्वयनमा जोड दिएको भन्दै सूचना अधिकारी पराजुलीले यसको प्रभावकारीतालाई पत्रकारहरुले नजिकबाट हेरि दिन आग्रह गरेका छन् ।
