अक्षराङ्कनको निर्देशिकामाथि गुनासो धेरै ।।
उषा तामाङ, सीआईएन काठमाडौँ
सरकारले शिक्षाको लेटर ग्रेडिङ अर्थात अक्षराङ्कनको निर्देशिका २०७८ जारी गरेसँगै यसबारे छलफल सुरु भएको छ । निर्देशिका अनुसार अब कक्षा १ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीले हरेक बिषयमा अनिवार्य रुपमा कम्तिमा ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्छ । यसै शैक्षिक सत्रबाट यो बिषय लागु गर्ने निर्णय भएपनि सरोकारवालाले यसलाइ पुर्नबिचार गर्न सुझाब दिएका छन् । सरकारले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका जारी गरेपछि विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा विज्ञहरूको बीचमा यो छलफलको बिषय बनेको छ । मोरङको मनोहर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानध्यापक लिलानाथ भण्डारीले पनि हिजो नै विद्यार्थी सँग यसबारेमा छलफल गर्नुभयो । निर्देशिका अनुसार अब सैद्धान्तिक परीक्षामा ३५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त नगरे ग्रेडसिटमा ‘नट ग्रेडिङ’ अर्थात माथिल्लो कक्षामा जान नपाइने गरि एन जि लेखिनेछ । विद्यार्थीले ३ पटकसम्म ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन पाउनेछन् । यस्तो कार्यबिधिमा पुर्नबिचार गर्नुपर्ने नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीको भनाइ छ । प्रतिशतका आधारमा मुल्याङ्कन गर्ने पद्धती पुरानो भएको भन्दै २०७२ सालबाट अक्षराङ्कन प्रणाली लागु गरिएको थियो । यो प्रणाली लागु गरेको ६ वर्षको अवधिमा सरकारले ३ पटक यसलाई परिमार्जन गरेको छ । शिक्षा पत्रकार सञ्जालका अध्यक्ष प्रकृति अधिकारी कोरोनाका कारण पढाई बिथोलिएको अवस्थामा फेरी नयाँ प्रावधान ल्याउनु गलत भएको बताउनुहुन्छ । यसअघि सैद्धान्तिक तर्फको अंकमा प्रयोगात्मक अङ्क जोडेर मात्र विद्यार्थीको ग्रेडिङ गरिन्थ्यो । अब प्रयोगात्मक तर्फ पनि ४० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्नैपर्छ । ९ वटा तहमा गरिने विद्यार्थीको ग्रेडिङ वर्गीकरण अब ७ वटा तहमा मात्रै गरिनेछ । पाठ्यक्रकम विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपाने भने शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न नयाँ निर्देशीकाले सहयोग पु¥याउने दाबी गर्नुहुन्छ । प्रतिशतका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्दा विद्यार्थी फेल हुने र जसका कारण विद्यार्थी निरुत्साहित भएको भन्दै ग्रेडिङमा नतिजा प्रकाशन सुरु गरिएको थियो । अब फेरि ३५ भन्दा कम प्रतिशत प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र नै नदिने भएपछि फेरी विद्यार्थी फेल हुने शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ । पहिले (डी प्लस) लाई पनि ग्रेडिङ गरिन्थ्यो भने अहिले उक्त तह हटाइएको छ । हतारमा नयाँ निर्देशिका लागु गरिएको भन्दै यसलाइ पुर्नबिचार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ ।
