सरकारले आम सञ्चार विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिँदै गर्दा रेडियो क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका सरकारवालाले रेडियोमैत्री ऐन् बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नवौँ विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा आज सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोरावले आयोजना गरेको कार्यक्रममा रेडियोमैत्री ऐन् बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि संसदको विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्काले आमसञ्चारसँग सम्बन्धित ऐन कानुन निर्माण गर्दा रेडियो क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालसँग छलफल गर्ने पनि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । समितिले विभिन्न कार्यशाला आयोजना गरेर सम्बन्धित सरोकारवालासँग सुझाव लिने गरेको उहाँको भनाइ छ । समितिले कानुन निर्माण गर्दा व्यावहारिक छ कि छैन भनेर सोच्ने गरेको पनि बताउनुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव महेन्द्रप्रसाद साँखीले अहिले सरकारले आमसञ्चार विधेयक तयार पारेर मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । विधेयकलाई व्यावसायिक, सार्वजनिक र सामुदायिक गरी तीन किसिमले विभाजन गरिएको बताउनुभयो । ऐन्मा स्थानीय सञ्चारमाध्यमले २० प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रले उत्पादन बजाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोराबका महासचिव गोविन्द देवकोटाले आमसञ्चार विधेयकमा समेट्ने सामुदायिक रेडियोका मुद्दा सङ्घले सरकारलाई बुझाइसकेको जानकारी गराउँदै त्यसलाई सम्वोधन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । एक सय २५ जाती, एक सय २३ भाषाका कार्यक्रम रेडियोले प्रशारण गर्दै आएको जानकारी गराउदैँ पछिल्लो समय भाषा तथा सस्कृति कार्यक्रम लोप हुदै गएकोले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन नेपाल (बान) का अध्यक्ष चन्द्र न्यौपानेले भाषा, धर्म, जात, सस्कृतिमा विविधता भए पनि राज्यले यतातिर खासै ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता शतिसकृष्ण खरेलले नेपालमा कानुन कोठामा लुकेर बनाउने गरिएको टिप्पणी गर्दै सबैको छलफलका लागि हरेक कानुनका मस्यौदा सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष बिपुल पोखरेलले स्थानीय रेडियोले २० प्रतिशत भन्दा बढी केन्द्रको बजाउन नपाइने गरिएको व्यवस्था सकारात्मक भए पनि स्थानीय रेडियोले केन्द्रबाट पनि सामग्री लिनुपर्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्ननहुने धारणा राख्नुभयो ।
सामुदायिक रेडियोको सहाभागितामा सञ्चार नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड ।।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सामुदायिक रेडियोको सहभागितामा नै सरकारले सञ्चार नीति ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । समुदायमैत्री सञ्चार नीति ल्याउनका लागि आफूले हरसम्भव प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै खनालले मुलुकमा भएका विविध सांस्कृतिक र राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाएर सामुदायिक रेडियोले मुद्दा उठाउनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो । नवौँ विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) को आयोजनामा आज ललितपुरमा भएको ‘रेडियो र विविधता’ विषयक अन्तरक्रियामा पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले यस्तो बताउनुभएको हो । नेपालमा एफएम रेडियोलाई पहिलो पटक लाइसेन्स दिँदा खनाल सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनादेखि लोकतन्त्र र गणतन्त्रपछि मौलिक हक प्राप्त गर्नका लागि सञ्चारमाध्यमहरूले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको उहाँले बताउनुभयो । सामुदायिक रेडियोलाई पहिचान दिने कि नदिने भन्ने विषयमा बहस पनि चलिरहेको बेला कुनै समयमा सामुदायिक रेडियोलाई नै अनुमति दिन बन्द गरिएको स्मरण गर्दै सामुदायिक रेडियोको स्थापनापछि नागरिकले आफ्नो अधिकारको बारेमा जानकारी पाउने हुँदा मुलुकमा झन् बढी अराजकता आउने त्रास उतिबेला शासकहरूमा रहेको खनालको भनाइ थियो । मुलुकका कुनाकाप्चामा सञ्चारको पहुँच रेडियोको माध्यमबाट नै हुने भएकाले मुलुकमा भएका विविधतालाई दर्शाउन सामुदायिक रेडियोले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र अगाडी दिनमा पनि यस्तै भूमिका निभाउनुपर्ने उहाँको जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले विश्वमा रेडियो इतिहास सदियौँ पुरानो रहेको स्मरण गर्दै समाचारमा विविधता ल्याउनमा रेडियोको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले संविधानले सबैथोक दिएर पनि केही नदिएजस्तै भएको उल्लेख गर्दै संविधान हेर्दा धेरै राम्रो व्यवस्था गरेको तर आवश्यक कानुन समयमा बन्न नसक्दा नागरिकले केही पनि नपाएजस्तो भएको उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष शर्माले अन्तिम समयमा आएर संसदले एकैपटक धेरै कानुन निर्माण गर्दा ती कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले नेपालको प्राप्त उपलब्धिसँग सञ्चारमाध्यमको भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको टिप्पणी गर्नुभयो । अकोराबका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले रेडियोको लागि अझै चुनौती भएकाले त्यसलाई समाधान गर्नका लागि अकोरोबले भूमिका खेलिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले समाजमा रहेका र हुने गरेका गलत परम्परालाई अन्त्य गर्नमा रेडियोको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाले सामुदायिक रेडियोले त्यसमा सधैँ सक्रियताका साथ काम गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष खतिवडाले समुदायमा भएका हरेक समूहलाई कसरी सञ्चारमाध्यमसँग जोड्न सकिन्छ भन्नेमा सामुदायिक रेडियोले जोड्ने काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो । कार्यक्रममा युनेस्कोका लागि नेपालका अध्यक्ष भेलेरिया जुलिएण्डले सामुदायिक रेडियोको माध्यमबाट दुर्गमदेखि सुगम क्षेत्रका नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्न सहज भएको उल्लेख गर्नुभयो । युनेस्कोले विशेषगरी मानवअधिकारको रक्षाका बारेमा काम गर्ने भएकाले रेडियोको मध्यमबाट आफूहरूलाई सूचना प्राप्त गर्न सजिलो हुने उहाँको धारणा थियो । दिवसका अवसरमा आयोजित अन्तरक्रियामा ‘सरकारको नीतिगत निर्णयमा सरोकारवाला निकायको सहभागिता’ र ‘स्थानीय सामुदायिक रेडियोमा विषयगत विविधता’ विषयमा समूहगत छलफल भएको छ ।
