काठमाडौँ, १९ कार्तिक । नेपाली भूमी कालापानी र लिपु लेक क्षेत्रलाई भारतमा पर्ने गरी भारतको गृहमन्त्रालयले तयार गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साको विरोधमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले बुधबार जुलुस तथा जनसभा आयोजना गर्ने भएको छ । नेपालको लिम्पियाधुरा (कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रसमेत) भारतीय क्षेत्रमा राखिएको सम्बन्धमा कार्तिक १८ गते प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मङ्गलबार प्रेस वक्तव्य जारी गरेको हो । पार्टी सचिव प्रेम सुवालले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भारतको गृहमन्त्रालयले यही कार्तिक १८ गते तयार गरेको भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा (कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रसमेत) भारतीय क्षेत्रमा राखिएको सम्बन्धमा कार्तिक १८ गते समाचार प्रकाशित समाचारप्रति नेपाल मजदुर किसान पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यसको वास्तविकताबारे तत्काल आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न नेमकिपाले नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दै भारत सरकारको यस्तो विस्तारवादी प्रवृत्ति र उद्देश्यको चर्को विरोध र निन्दा गरेको हो ।
नेपालको नापी विभागले तयार गरेको नक्सामा लिम्पियाधुरा (कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रसमेत) नेपालभित्र परेको र यो नक्सा सबै सरकारी कार्यालय र निजी संस्थानहरूले प्रयोग गर्दै आएको बारे नेमकिपा विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गर्दछ । यसको विरोधका लागि बुधबार विहान ७ बजे कमलविनायकबाट जुलुस गर्दै सूर्यविनायक चोकमा जनसभा समेत आयोजना गरेको छ ।
नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले सन् १९५२ मा काठमाडौँ र उत्तरी सीमा नाकाहरूमा भारतीय सेना राख्न अनुमति दिएका थिए । नेपाली जनताको निरन्तर विरोधपछि सन् १९६९ मा भारतीय सेना फिर्ता पठाइएको थियो तर नेपालको कालापानीबाट भारतीय सेना हटेनन्, यथावत छन् । विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
भारतीय सेना नेपाली भूमिमा तैनाथ गरिएको, नेपालको सीमामा भारत सरकारले बाँध र तटबन्ध बनाएर नेपाली भूमि डुबानमा पारेको र ७१ भन्दा बढी ठाउँमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विरोधमा नेपाली जनतासँगै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सडक र संसद्मा सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । वि.सं. २०२२ सालमा भारतीय विस्तारवादले नेपालको सुस्ता क्षेत्र अतिक्रमण गरेको बेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अग्रजहरूले वि.सं. २०२५ मा जुलुससहित विरोध गरे । त्यो घटना नै नेपाली जनताले सुस्तामाथि भारतीय हस्तक्षेपको सडकमा उत्रेर गरेको पहिलो विरोध भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्न गरेको छ ।
नेपाल र बेलायती भारतबीच भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालले करिब ६० हजार वर्ग किमि भूमि गुमाएको थियो । सन् १९४७ मा भारत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भयो तर सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता भएन । सुगौली सन्धि नेपाल र बेलायती–भारतबीच भएको थियो । सन्धिमार्फत हत्याएको नेपाली भूभाग बेलायतले भारतीय उपनिवेशमा गाभेको हो । बेलायतले भारतमा उपनिवेश छाडे तापनि बेलायती–भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गरेन । भारत सरकारमा बेलायती उपनिवेशवादको धङ्धङी कायम नै छ । नेपाली जनता भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीको लगातार विरोध गर्दैछन् । साँसद एवं सचिव प्रेम सुवालले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भारत सरकारले नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा (कालापानी र लिपुलेकसमेत) आफ्नो क्षेत्रमा राखेर तयार पारेको नयाँ नक्साबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा अविलम्ब सार्वजनिक गर्न र यसको कडा विरोध गर्न नेमकिपाले जोडदार माग गरेको छ ।
