भक्तपुर, फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा भक्तपुरमा फैलिएको अवैध प्लटिङ र त्यसमा देखिएको राजनीतिक संरक्षणले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अदालतबाटै अवैध ठहर भइसकेका गतिविधि खुला रूपमा सञ्चालन भइरहँदा सम्बन्धित निकाय र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको मौनताले भूमाफिया–राजनीतिक गठजोडको आशंका बलियो बन्दै गएको छ।
भक्तपुर जिल्लामा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि दुई वटा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र छन्। निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा २५ र निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा ३२ जना गरी कुल ५७ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। यस्तो अवस्थामा मतदाताले कसलाई प्रतिनिधि बनाउने भन्ने प्रश्न केवल राजनीतिक नभई जिल्लाको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेको छ।
अवैध प्लटिङको केन्द्र : सूर्यविनायक र चाँगुनारायण
प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय रूपमा सम्पन्न भक्तपुर पछिल्ला वर्षहरूमा अवैध प्लटिङको अखडाजस्तै बन्दै गएको छ। विशेषगरी सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा जथाभावी प्लटिङ भइरहेको छ। यसकै कारण बाढी, पहिरो, डुबान र भू–क्षयका घटना वर्षेनी दोहोरिँदै आएका छन् भने सार्वजनिक जग्गा र वन सम्पदाको व्यापक विनाश भइरहेको छ।
काक्राबारी प्लटिङ : अदालतले अवैध ठहर गरेको प्रकरण
खोजका क्रममा सार्वजनिक भएको तथ्य अनुसार सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ९ काक्राबारी क्षेत्रमा सञ्चालित ‘काक्राबारी प्लटिङ’ अवैध गतिविधिको सबैभन्दा गम्भीर उदाहरण हो। घिसिङ डाँडाको ठूलो भूभागमा फैलिएको यो प्लटिङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य डिल्लीध्वज बराइली संलग्न समूहद्वारा ‘निक भुजिकिक हाउजिङ प्रालि’ मार्फत सञ्चालन भइरहेको आरोप छ।
यस प्लटिङमा अवैध रूपमा रुख कटान गरिएको र करिब २७ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको विषयमा सम्माननीय जिल्ला अदालत भक्तपुरले अवैध ठहर गर्दै कारबाहीको फैसला सुनाइसकेको छ। तर अदालतको स्पष्ट आदेश हुँदाहुँदै पनि प्लटिङ पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन।
स्थानीय सरकार र दलहरूको रहस्यमय मौनता
अदालतको फैसलापछि पनि सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ९ को कार्यालय र सिंगो नगरपालिका प्रशासन मौन देखिन्छ। एकातिर अनुमति नदिएको दाबी गर्ने, अर्कोतर्फ अवैध गतिविधि चलिरहँदा कुनै प्रभावकारी कदम नचाल्नुले ‘मिलेमतो’ को शंका गहिरिँदै गएको छ।
अझ गम्भीर कुरा के छ भने नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष, एमाले, पूर्व माओवादीलगायत प्रमुख राजनीतिक दलहरू सबै यस विषयमा चुप लागेर बसेका छन्। खोज पत्रकारिताका क्रममा उठेको प्रश्न हो—के अवैध प्लटिङ दलगत सीमाभन्दा माथि पुगेको साझा स्वार्थ हो?
‘भूमाफियालाई जितायौं भने पीडित जनता नै हुन्छ’
भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता प्रेमध्वज लामाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत मतदातालाई सचेत गराउँदै भने, “अदालतबाटै अवैध ठहर भइसकेका गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई फेरि पनि निर्वाचित गरियो भने त्यसको मूल्य सिंगो भक्तपुरवासीले चुकाउनुपर्नेछ।”
उनले कांग्रेस, एमाले र पूर्व माओवादी बाहेक पनि अन्य दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू रहेको उल्लेख गर्दै मतदातालाई विवेक प्रयोग गर्न आग्रह गरे। “पाँच वर्षपछि फेरि गलत मान्छे जिताइएछ भनेर पछुताउने अवस्था आउन नदिन अहिले नै सही निर्णय लिनुपर्छ,” उनको भनाइ छ।
निर्वाचन र जवाफदेहिताको परीक्षा
फागुन २१ को निर्वाचन केवल सांसद चयनको प्रक्रिया मात्र नभई अवैध प्लटिङ, भूमाफिया र राजनीतिक संरक्षणको विरुद्ध जनताको जनमत अभिव्यक्त गर्ने अवसरसमेत हो। मतदाताले यस पटक मौनता होइन, जवाफदेहिता खोज्ने संकेत दिने कि नदिने—भक्तपुरको भविष्य त्यसैमा निर्भर रहने देखिन्छ।
