भक्तपुर बचतमा संशोधित सहकारी ऐन, २०७४ सम्बन्धी अभिमुखिकरण सम्पन्न
भक्तपुर, ७ जेठ
भक्तपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिको आयोजनामा संशोधित सहकारी ऐन, २०७४ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको सहकारी मापदण्ड तथा निर्देशन सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम मंगलबार सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा वागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ(प्रोप्स्कून)का व्यवस्थापक केशव प्रसाद दाहालले उक्त विषयमा आफ्नो प्रस्तुतीकरण राख्नुभएको थियो । उहाँले संशोधित दफाको बारेमा स्पष्ट धारणा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंक र नियामक निकायबाट गरेका नीति, नियम, ऐन, कानुनलाई अक्षरस पालना गर्नुपर्ने अन्यथा तोकिएका जरिवाना र नवीकरणमा असर पुग्ने बताउनुभयो ।
उहाँले यो ऐनअनुसार आफ्नो सीमाभित्र नबस्ने सहकारीहरु सकिने र सीमाभित्र बस्ने मात्र बाँकी रहने स्पष्ट पार्नुभयो । साथै ऐन संशोधनका मुख्य व्यवस्थाहरुबारे आफ्नो विचार राख्दै सहकारीलाई कडाइ गर्ने नगर्ने कुरा प्राधिकरणमा रहेका पदाधिकारीहरुमा भर पर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले पौडी पोखरीमा हाम फाल्दा पौडिन जान्ने उम्केजस्तै सहकारीहरुमा पनि यसबारे नियमित छलफल र तालिम कार्यक्रमहरु गरेकाहरु मात्र रहने बताउँदै अबको मार्गचित्र र सदस्यहरुको सुरक्षित कारोबारबारे स्पष्ट पार्नुभयो । कानुन र छिमेकी जस्तो भएपनि सहनुको विकल्प नभएको बताउँदै उहाँले राष्ट्र बैंक र नियामक निकायहरुबाट आएका नीति नियम, ऐन, कानुनलाई पालना गर्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रस्तुतीकरण पश्चात संशोधित ऐनको अन्तरक्रियामा आफ्नो विचार राख्दै संस्थाका सल्लाहकार रत्नप्रसाद प्रजापतिले बहुसंख्यक जनताको छरिएर रहेका साना पूँजीलाई संकलन गरी बनेका सहकारीहरु बन्द गरी बैंकलाई पोस्ने काम भएका बताउनुभयो । उहाँले बैंकमा कारोबार गर्न नजान्ने निरक्षर जनताका लागि सहकारी सहज र सरल रहेको स्पष्ट पार्दै राज्यले केही ठग सहकारीका कारण देशैभरका सबै सहकारीलाई यातना दिएको ठहर गर्नुभयो ।
संस्थाका अध्यक्ष निर्मल प्रजापतिले आ.व. २०८२÷०८३ को बजेत यसै संशोधित ऐनका आधारमा बनाउनुपर्ने भएकोले यो कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । साथै प्रस्तुतीकरणमाथि टिप्पणी गर्दै उहाँले संशोधित ऐनले सहकारीलाई बन्ध्याकरण गर्न खोजेको बताउनुभयो । उहाँले यस अनुसार जाने हो भने अब लोकतन्त्र व्यवस्थाभित्र सहकारी सदस्यहरुको स्वायतता गुम्ने निश्चित भएको बताउनुभयो । सहकारीलाई सहज र कम नोक्सानी हुने गरी नियामक निकायले हेर्नुपर्नेमा नियन्त्रणमुखी बढी देखिएको उहाँको तर्क छ ।
त्यस्तै संस्थाका उपाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद कुसी, सचिव जगनाथ प्रजापति, सहसचिव तारादेवी धन्छा, सदस्य विष्णुकुमार प्रजापति, व्यवस्थापक सत्यनारायण साँयजूलगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए ।
