काठमाण्डौको कमल पोखरी जोगाउन आज फेरी सम्पदाप्रेमीहरुले गरे विरोध जुलुस र सभा
भक्तपुर, असोज ५ गते
काठमाण्डौ महानगरपालिकाले जोगाउन नसकेको कमलपोखरी सम्पदा प्रेमीहरुले जोगाउने अठोत गरेको छ । कला, संस्कृति र सम्पदा जोगाऔं नाराका साथ सम्पदाप्रेमी समाज नेपालले आज काठमाण्डौमा कमलपोखरी क्षेत्रमा बनेको छायाँ देवी कम्प्लेक्स विरुद्ध जुलुस र सभा आयोजना गरेको हो । कमलपोखरी मिचेर छायाँ देवी कम्प्लेक्स निर्माण विरुद्ध सम्पदाप्रेमीहरुले आज काठमाण्डौं इन्द्रचोक देखि ठमेलसम्म जुलुस आयोजना गरी छायाँ देवी कम्प्लेक्स भत्काएर रानी पोखरी नै कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिदै विरोध जुलुस र सभा आयोजना गरेको थियोे ।
काठमाण्डौको कमल पोखरी जोगाउन सम्पदा प्रेमी समाज नेपालले आज विरोध जुलुस र सभा आयोजना गरेको हो ।कार्यक्रममा भक्तपुर, काठमाण्डौ र ललितपुर सहित विभिन्न ठाउँबाट सम्पेदाप्रमी समुदायको सहभागिता थियो ।
काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. २६ ठमेलपस्थित श्री सिंह सार्थवाह गरुड भगवान गुठीसँग सम्बन्धित लिच्छबीकालीन बिक्रमशील महाबिहार (थंबही)को पूर्वतिर कमलको फूल फुल्ने सार्वजनिक पोखरी थियो । कमलको फूल थंबहीको भगवानलाई चढाई नित्य परम्परा चलाइन्थ्यो । कमलपोखरी र डिलमा रहेको फलफूलको बगैचासमेत रु. १२५ मा ठेक्का लाग्थ्यो । विसं १९६५ सालको रसिद अनुसार पोखरी र डिलको क्षेत्रफल २६।५ रोपनीमा फैलिएको थियो । सो जग्गालाई विभिन्न काल खण्डमा रेतानी गरी किटाकाट र खरिद विक्रि समेत भई हाल छायाँदेवी कम्पलेक्स व्यापारिक भवन निर्माण भएको छ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाबाट अनुमति दिएर सो भवन निर्माण भएको भन्दै सम्पदाप्रेमीहरुले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ ।
सो विषयमा २०७३ सालमा भगवतनरसिंह प्रधानले सार्वजनिक कमलपोखरी र डिलसमेतको गुठी रैतानी बदर समेतको लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याउन माग गरे अनुसार २०७३ साल चैत्र ६ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरु जगदीश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले किनं १६७को पोखरी र किनं १०४० चोक जनिएको पोखरी र जग्गाबारे मुद्दा दोहोर्याइ हेर्ने निस्सा प्रदान गरेको थियो । सो आदेशमा भनिएको छ “सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएमा जहिले पनि बदर हुन सक्ने अवस्था मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा उल्लेख भएको हुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०७२ फागुनमा सार्वजनिक कमलपोखरी व्यक्तिको नाममा सदर गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण भएकोले मुद्दा दोहोर्याइ हेर्ने निस प्रदान गरिएको छ ।” सो आदेशमा पुनरावेदन अदालत पाटनले गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २५ (४) मा धार्मिक, सार्वजनिक पर्ती जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको बदर हुने, दफा २७ खमा साविक देखि खेती गरी नआएको बागबगैचा भएको वा तोकिएको सहर बजारको पर्ती गुठी जग्गामा मोहियानी हक नपाउने तर थंबहीको सार्वजनिक कमलपोखरीमा मोहियानी हक दिइएको त्रुटीपूर्ण भएको र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी र न्यायाधीश अनुपराज शर्माको इजलाशले २०६५ मंसिर २३ गते काठमाण्डौ जितपुर फेदीका सूर्यप्रसाद धितालविरुद्धको मुद्दामा दर्ता कायम नै नरहेको जग्गा अनधिकृत रुपमा मिलापत्रमा उल्लेख गर्दैमा हक नहुने नजिरसमेत स्थापित भएको उल्लेख गरी दोहयाई मुद्दा हेर्न निस्सा प्रदान गरेको कुरा आयोजकहरुद्वारा बितरित विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको तीसौं पटक पेशी भए पनि फैसला नभएको र २०८० असोज ७ गते एकतीसौं पटक पेशी तोकिएको हुँदा अदालतबाट सम्पदा विनास नहुने गरी न्याय दिने आशा गर्दै सो विरोध जुलुस र सभा आयोजना गरेको थियो ।
