ओरेण्टलका चार हजार पीडितले पैसा माग गर्दै बुझाए निवेदन

ओरेण्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडमा बचत गरेका बचतकर्ताले प्रमाणसहित निवेदन पेश गर्न तोकेको अवधिको अन्तिम दिनसम्म चार हजार एक सय ३२ पीडितले निवेदन दिएका छन् । पीडितले रु तीन अर्ब २२ करोड ७२ लाख ६७ हजार ९० रकम दाबी गरेका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मङ्सिर २३ गते १५ दिनको समय थप गरी ओरेण्टल पीडितलाई अनलाइनमार्फत मागदाबी गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसअनुसार पीडितले सोमबारसम्म अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्ने समितिको कार्यालय प्रमुखसमेत रहनुभएका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो । पीडितले समितिको वेबसाइट www.coopmc.gov.np मा गएर अनलाइन मागदाबी निवेदनबाट फारम भरेको उहाँले बताउनुभयो । समितिले अनलाइनबाट नै फारम भर्नुपर्ने जनाएको छ । ओरेण्टलसँग मुद्दती बचत, साधारण बचत र शेयर रकम मागदाबीको अद्यावधिक गरेका छन् । दोस्रोपटक थपिएको अवधिसम्म पनि थाहा नपाएको भन्दै आजसम्म उपत्यका बाहिरबाट ओरेण्टल पीडित कार्यालयमा आइरहेको जनाइएको छ । फेरि म्याद थप्ने वा नथप्ने विषयमा समिति बैठकले निर्णय गर्ने जनाइएको छ । अझै धेरै बचतकर्ता छुटेको हुनसक्ने सदस्य सचिवसमेत रहनुभएका कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सरकारले पहिलोपटक २०७४ साल कात्तिक २० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडले देशभर नौ शाखा खोली रु १० अर्बभन्दा माथि बचत सङ्कलन गरेर भागेको अभिलेख पाइएको समितिको कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि मागदाबी गर्नेमा सहकारीका बचतकर्ताको साँवा, ब्याज, शेयर र अपार्टमेन्टको समेत गरी रु १० अर्बभन्दामाथि पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अभिलेख रहेको समितिले जनाएको हो । विसं २०७४ मा सहकारी मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि एउटा पत्र मात्र पठाएर अरु कागजात नदिँदा बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि प्रमाण जुटाउन समस्या भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । ओरेण्टललाई पहिलोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सात हजार छ सय ४६ जनाले पैसा डुबेको भन्दै मागदाबी गरेको पनि उहाँले सुनाउनुभयो । ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको केही समयमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारीलाई नै बचत फिर्ताको समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको थियो । सहकारी सञ्चालक समितिले समस्या समाधान नगरेपछि सरकारले दोस्रोपटक ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । यस वर्ष गत असोज ७ गते सरकारले दोस्रोपटक ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि यही मङ्सिर ९ गते मागदाबी गर्नेको अभिलेख अद्यावधिक गर्न सुरु गरिएको समितिका सदस्य सचिव पौडेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो । पहिलोपटक सूचना जारी गरिएको अवधिभित्र ओरेण्टलका धेरै बचतकर्ताको निवेदन दर्ता हुन थालेपछि मङ्सिर २३ गतेदेखि १५ दिनको अवधि राखेर फेरि अर्को सूचना जारी गरिएको हो । समितिले बचतकर्ताको अद्यावधिक आवेदन माग गरेपछि ओरेण्टलका पूर्वअध्यक्ष सुधीर बस्नेत रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएकामा अन्तरिम आदेश नगरी दुवै पक्षलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश भएको छ । यही पुस १७ गते सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएको जनाइएको छ । सरकारले हालसम्म १२ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिएको छ ।