राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गौतमको मनोनयनविरुद्ध परेको रिट निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा वामदेव गौतमको मनोनयनविरुद्ध परेको रिट निवेदन हेर्न नभ्याइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गौतमको मनोनयनविरुद्धको रिट पेसीमा थियो ।प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलास न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा थिए ।सर्वोच्च अदालतले आजको संवैधानिक इजलासले गौतमको मनोनयनविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याउने जानकारी दिएको छ ।तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २०७७ असोज १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्नुभएको थियो ।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित गौतमलाई उहाँ पराजित भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नसकिँदै सङ्घीय संसद् सदस्य मनोनित गरिएको थियो ।प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति सो कार्यकालभर संघीय संसद् सदस्य हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै घुमाउरो बाटोबाट संघीय संसद्मा पठाइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले रिट दायर गरेका थिए । ती रिटमा सर्वोच्चबाट यसअघि अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको थिएन ।राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने तीन सदस्यमध्ये युवराज खतिवडाको पदावधि समाप्त भएपछि रिक्त रहेको सिटमा गौतमलाई मनोनीत गरिएको थियो । गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी नेतृत्व तहबाट नै दबाब दिइएको थियो ।
