वार्ता मार्फत निकास निकाल्न प्रधानन्यायाधिस जबराको आह्वान ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधिस तथा नेपाल बार एसोसियसनलाइ वार्ता मार्फत निकास निकाल्न अनुरोध गर्नुभएको छ । आज विज्ञप्ति निकाल्दै प्रधानन्यायाधिस जबराले न्यायालयमा भइरहेको गतिरोध अन्त्यका लागि संवादमार्फत निकास निकाल्न आह्वान गर्नुभएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट भएको धर्ना कार्यक्रममा भएको झडप र केही कानुन व्यवसायीलाइ चोट लागेको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानन्यायाधिस जवराले यस्ता प्रकारका गतिविधिहरू आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन न्यायपालिका प्रमुखका हैसियतबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताउनुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधिसले भन्नुभएको छ, वर्तमान परिस्थितिमा देखिएका गतिरोधहरुको सम्बोधनको उपयुक्त विकल्प संवाद नै रहेको हुँदा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई संवादका लागि आह्वान समेत गर्दछु । कानुन र संविधानको व्याख्यामा उठेका वा उठ्न सक्ने विवादको निरूपण गर्ने राज्यको अंगका रूपमा न्यायपालिकाको सबैभन्दा विशालतम पक्ष नागरिकको विश्वास रहेको उहाँको भनाइ छ । जनताले विश्वासको शीरमा राख्दै आएको न्यायालयको गरिमा र सम्मानलाई जोगाउनु न्यायपालिका भित्रका सबै अवयवहरूको साझा दायित्व भएको बताउँदै जबराले न्यायको एकै रथका दुई पांग्रा रूपमा रहेका बार र बेन्चले आफ्नो दायित्व मनन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । बिगत केहि हप्ता यता भएको गतिबिधि न्यायपालिकाको इतिहासमा कहिल्यै हुन नहुने वा हुन नपर्ने घटनाहरूको कारणबाट स्मरण गरिने पनि उहाँले बताउनुभएको छ ।
यसैबीच, नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग वार्ता नगर्ने जनाएको छ । बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा आफूहरुको मुख्य सर्त रहेको बताउँदै विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारका पक्षपोषक प्रधानन्यायाधीश जबराबाट न्यायालयको गरिमा कायम हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । उहाँले आफूहरुको आन्दोलन न्यायालयको गरिमा कायम राख्नका लागि भएको पनि बताउनुभएको छ ।
यसैबीच, प्रधानन्यायाधीशसँग असन्तुष्ट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीबीच पनि आज छलफल भएको छ । छलफल हाल अदालतमा देखिएको गतिरोधको निकासको विषयमा केन्द्रित भएको छलफलमा सहभागी कानुन व्यवसायीले बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले निकास दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले दुई साता भन्दा लामो समयदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा सुनुवाइ गरेका छैनन् ।
